Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, फेब्रुवारी ०४, २०१९

विमाशिसंघाचे प्रलंबीत मागण्या संदर्भात धरणे आंदोलन

नागपूर / अरूण कराळे:

राज्यातील खाजगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेअंतर्गत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळ व विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शनिवार २ फेब्रुवारी रोजी दुपारी २ ते ५ यावेळात संविधान चौकात धरणे आंदोलन करण्यात आले. सातव्या वेतनआयोगाप्रमाणे शाळास्तरावर वेतननिश्चिती करून माहे फेब्रुवारी माहे व माहे जानेवारीच्या थकबाकीसह वेतन देयके स्विकारण्याचे निर्देश अधिक्षक वेतनपथक माध्यमिक व प्राथमिक यांना देण्याबाबत आग्रह धरण्यात येऊन शिक्षणसंचालक पुणे यांना निर्देश मागविण्याबाबत मागणी करण्यात आली .

सर्वाना जुनी पेंशन योजना लागु करणे,मनपा नागपुर अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना सहव्या वेतन आयोगाची न मिळालेली १ जानेवारी २००६ ते ३० नोव्हेंबर २०१० पर्यतची ५९ महीण्याच्या थकबाकीची देयके लवकरात लवकर मागवुन पारीत करणे,प्रशिक्षणात सहभागी शिक्षकांना प्रवास व दैनिक भत्ता मंजुर करणे,वरिष्ठ व निवडश्रेणीबाबत २३ आॅक्टोबर २०१७ चा जाचक शासन निर्णय रद्द करणे आदी मागण्यासंदर्भात नारे निर्देशने करण्यात आले आंदोलनात महामंडळाचे उपाध्यक्ष आनंदराव कारेमोरे, अविनाश बडे,प्रमोद रेवतकर,विठ्ठल जुनघरे,संजय वारकर,अनिल गोतमारे,तेजराज राजुरकर,अरूण कराळे,गोपाल फलके,प्रमोद अंधारे,ज्ञानेश्वर नागमोते, विजय गोमकर ,जी.बी.जाफले,श्याम घंघारे,ज्योती मेश्राम,मिनाक्षी गणोरकर,स्नेहल शेंडवरे,हेमंत कोचे,मधुकर भोयर,तानबा बाराहाते,गंगाधर पराते,विश्वास गोतमारे,संदिप सोनकुसरे,लोकपाल चापले,अमोल चाफेकर,राजेश धुंदाड,अरूण कपुरे,ए.बी.केणे,राजेश चिकाटे,सुरेंद्र चांभारे, दिनेश पुनसे , रामप्रकाश खोंड , गंगाधर थोटे आदीसह शेकडो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी उपस्थित होते. मागणीचे निवेदन शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांना देण्यात आले

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.