Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जानेवारी १३, २०२१

..... त्या प्रकल्पग्रस्तांचे गुन्हे मागे घ्या - आमदार प्रतिभाताई धानोरकर

..... त्या प्रकल्पग्रस्तांचे गुन्हे मागे घ्या - आमदार प्रतिभाताई धानोरकर


गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे मागणी

चंद्रपूर : येथील महाऔष्णिक वीज केंद्रातील सात प्रकल्पग्रस्त प्रगत कुशल प्रशिक्षणार्थी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याकरिता ५ ऑगस्ट २०२० रोजी संच ८/९ च्या चिमणीवर चढले होते. त्यांच्या या आंदोलनानंतर दुर्गापूर पोलीस स्टेशन येथे ३८ प्रकल्पग्रस्तांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. परंतु त्या प्रकल्पग्रस्तांवर कारवाई झाल्यास त्यांना नोकरीवर लागण्यास नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे त्याच्यावरील गुन्हे मागे घेऊन त्यांना न्याय देण्याची लोकहितकारी मागणी आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे केली आहे.
१९८४ ते १०९० या काळात शेतकरी कुटुंबाच्या शेत जमिनी वीज केंद्राने अधिग्रहित केल्या. त्यावेळेस त्यांना योग्य मोबदला व नोकऱ्या घ्यायला पाहिजे होत्या. मात्र, आज तीस ते पस्तीस वर्षे लोटल्यानंतरही सुमारे ७१० प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नोकरीपासून वंचित आहेत, हि गंभीर बाब आहे. चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्रातील पदभरतीत स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना पूर्ण संधी व प्राधान्य द्यावे. यासह अन्य मागण्यांना घेऊन सात प्रकल्पग्रस्त शासनाचे लक्ष या गंभीर प्रश्नाकडे वेधण्याकरिता चिमणीवर चढले होते. यावर ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी देखील या प्रश्नांची गंभीर दखल घेतली होती. परंतु पोलीस विभागाने या आंदोलकांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तां मध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.
आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने आज गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची स्वतः मुंबई येथे भेट घेतली. त्यांना या गंभीर प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत माहिती देऊन हे गुन्हे मागे घेण्याची विनंती केली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी हे गुन्हे मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.