Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, ऑक्टोबर १५, २०२०

पायी मोर्च्याची फलनिष्पत्ती





प्रशासन, संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्रित येऊन गावोगावचा शेल्प तयार करण्याचे केले एकत्रित नियोजन....

उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांचा पुढाकार....


जुन्नर /आनंद कांबळे
उपविभागीय अधिकारी जुन्नर आंबेगाव यांच्या सूचनेवरून जुन्नर तालुक्यातील तळेरान गावामध्ये रोजगार हमीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन, किसान सभा, लोकप्रतिनिधी व मजुर यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने आणि किसान सभेच्या प्रयत्नांनी जुन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये रोजगारहमीची कामे चालु झाली. कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मागील ६ महिन्यांपासून आदिवासी मजुरांना कोणत्याही प्रकारचा रोजगार नसल्यामुळे कौटुंबिक आर्थिक गरजा भागविण्याची समस्या या मजुरांपुढे निर्माण झाली होती. रोजगाराचा प्रश्न सुटावा आणि मागेल त्याला काम मिळावे यासाठी किसान सभा संघटनेने सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा चालू ठेवला होता. प्रशासनाच्या सहकार्याने आणि संघटनेच्या पुढाकारामुळे तालुक्यातील ११ ग्रामपंचायतमध्ये रोजगार हमीची कामे चालू झाली. ७००० हजारांहून अधिक मनुष्य दिवसांचा रोजगार जुन्नर तालुक्यातील आदिवासी मजुरांना मिळाला. १५ लाख रुपयांची मजुरी मजुरांच्या बँक खात्यात जमा झाली. आणि या माध्यमातून २०,००० हून अधिक वृक्षांची लागवड झाली. तर वृक्ष संगोपनासाठी ३ कोटी ५० लक्ष रुपयांच्या दरम्यान निधी पुढील तीन वर्षांसाठी मंजुर झाला आहे. यासाठी 100 हुन अधिक मजुरांना पुढील तीन वर्षे रोजगार मिळणार आहे.

या गावांमधील कामे संपल्यामुळे पुन्हा मजुर बेरोजगार झाले आणि कामाची मागणी वाढत चालली होती. तालुक्यातील इतर गावांमध्येही मजुरांकडून कामाची मागणी होत होती. परंतु ग्रामपंचायतमध्ये सेल्पवर कोणतीच कामे मंजूर नसल्यामुळे मजुरांना काम देण्यास प्रशासन अपयशी ठरले होते. याचा सातत्याने पाठपुरावा करूनही प्रशासन प्रतिसाद देत नसल्याने किसान सभेने मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दाद मागण्यासाठी शिवनेरी ते जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे असा पायी मोर्च्या दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२० रोजी चालु केला .याची दखल घेऊन जिल्हाधिकारी आणि मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तातडीने संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करून संघटनेद्वारे केलेल्या मजुरांच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.
आणि आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. यानुसार संघटनेने चालू केलाला पायी मोर्च्या मागे घेतला. यानुसार दिनांक १३ ऑक्टोबर २०२० रोजी मा. उपविभागीय अधिकारी जुन्नर आंबेगाव यांनी जुन्नर तालुका प्रशासनाची बैठक घेऊन तालुका प्रशासनाला मनरेगाची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली.
उपविभागीय अधिकारी जुन्नर आंबेगाव यांच्या सूचनेवरून जुन्नर तालुका तहसिलदार मा. हनुमंत कोळेकर आणि गटविकास अधिकारी मा. शरदचंद्र माळी,यांनी ग्रामपंचायत तळेरान, सितेवाडी, हिवरे तर्फे मिन्हेर, सांगनोरे या गावांचा सेल्प तयार करणे. मजुरांच्या समस्या समजून घेणे. आणि मजुरांची कामाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संबंधित गावचे सरपंच, ग्रामसेवक यांसह सर्व मनरेगा अंमलबजावणी यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि किसान सभेचे पदाधिकारी यांची संपर्क सभा बोलाविली होती.
यानुसार दि 14/10/2020 रोजी ही संपर्क सभा तळेरान या ठिकाणी पार पडली.
या सभेमध्ये मनरेगा अंतर्गत कामाचा सेल्प तयार करण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. अनेक कामे सरपंच आणि उपस्थित मजुर यांच्या माध्यमातून सुचविण्यात आली. तातडीने सेल्प मंजूर करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकारी यांचाकडून देण्यात आल्या.
या बैठकीसाठी मा. जिल्हा परिषद सदस्य अंकुश आमले, पंचायत समिती सभापती विशाल तांबे,किसान सभा पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे,जुन्नर तालुका अध्यक्ष डॉ. मंगेश मांडवे, सचिव लक्ष्मन जोशी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी हेमंत गरीबे. मनरेगा विस्तार अधिकारी खांडेकर, मनरेगा एपीओ दुर्गेश गायकवाड. तांत्रिक अधिकारी संचित कोल्हे, विलास डावखर, संजय साबळे, प्रविण कोकाटे, यांसह अनेक गावाचे
 सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामसेवक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, तालुका तालुका कृषी विभाग, वन विभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पंचायत समिती कृषी विभाग, पंचायत समिती पशुसंवर्धन विभाग, विस्तार अधिकारी [पंचायत व नरेगा]आदि शासकीय विभागांमधील अधिकारी आणि तळेरान गावातील  ग्रामस्थ उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.