by 
उत्तर प्रदेशातील हाथरस. चंपका ठाण्याची हद्द. वाल्मिकी तरुणीची हत्या होते. सामूहिक बलात्काराचा आरोप. गावातील चार जणांना अटक होते. हे कांड जगभर गाजते. यात पीएफअाय संघटनेची अचानक इंट्री होते. ३ ऑक्टोबर -२०२० रोजी वेबसाईटवर मजकूर झळकते. ५ ऑक्टोबरला चौघांना अटक होते. लगेच मजकूर उडतो. आता चर्चा आहे. पोलिसांपासून कसा बचाव करावा. असा तो न्यूयार्कचा मजकूर होता. कॉपी पेस्ट करण्यात आला. हाथरसच्या संदर्भात वापरण्यात आला. त्यावर योगी सरकारने खेळी केली. त्यांची आता सीबीआय चौकशी व्हावी. देशाच्या सुरक्षेसोबाबतची ही खेळी आहे.
मीडिया पुन्हा तोंडघशी
योगी सरकारच्या या खेळीने मीडिया चक्रावला. तपशिलात गेलाच नाही. अन् तोंडघशी पडला. तो पर्यंत मीडियाने अनेक प्रश्न निर्माण केले. त्यातून नेमकं घडलं काय ? हा प्रश्न. उलटसुलट वृत्त आले. संभ्रम पसरला. नकली भाभी. आरोपींची चिठ्ठी. आरोपी गावात नव्हते. फसविले जाते. रेप झालाच नाही. परिवाराला धमक्या. नार्को टेस्ट करा.आई, भावानेच मारले. पीडिता चालत गेली. अन् बरचं काही.आधारहिन बातम्या झळकल्या. बातम्यांचा पेंव फुटला. हे गाव गुलगडी. ब्राह्मण, ठाकूरांची वस्ती. दोन्ही समाज बरोबरीत. वाल्मिकींची केवळ चार घरं. सफाई व मोलमजूरी हेच उदरनिर्वाहाचे साधन. गावात आजही अस्पृश्यता. तिचे चटके सहन करीत जगणे नशिबी . कसे जगत असतील. कल्पना करवित नाही. या घटनेत अब्रू गेली. ती चार घरं पेटून उठली. निडर बनली. बेधडक बोलू लागली. डीएम असो की सीएम परिणामांची चिंता नाही. भीती संपली. आता ते बोलू लागले. न्याय हवा. आरोपींना कठोर शिक्षा करा. तो पर्यंत थांबणार नाही. गप्प बसणार नाही. हा त्यांचा निर्धार. कालपर्यंत दडपणात जगणारे. आता संघर्षास सज्ज झाले. चार घरं तरी गुरगूरू लागले.
विदेशी हात...
सीएम योगी आदित्यनाथ यांनी विधान केलं. हाथरस हिंसाचारात विदेशी हात. आंतरराष्ट्रीय कट आहे. लद्दाख ,काश्मीर बॉर्डर नाही. सरळ हाथरस. केरळच्या एका पत्रकारासह चौघांना अटक होते. अटक मथुरेत होते. हिंसाचाराच्या एक दिवसा अगोदर.ते हाथरसकडे जात होते. पोहचण्या अगोदर हात पोहचले. किती लांब हात असावेत. इतके लांब हातवाले सहज हाती लागले. देशद्रोही ठरले. त्यांच्या सुटकेसाठी केरळच्या पत्रकारांनी आंदोलन केलं. निषेध नोदविला. या अटकेने भीमा कोरेगाव प्रकरणाची आठवण झाली. अटक झालेले अनेक महिन्यांपासून कारागृहात आहेत. त्यापैकी अनेकांनी भीमाकोरेगाव बघितलं सुध्दा नाही. लँपटॉप व हार्डडीस्क नवाच गेम आला. रांचीत ८३ वर्षाच्या फादर स्टेन यांना अटक होते. म्हातारा मोदी सरकार उलथवणार होता असा ठपका आहे. अटकेच्या विरोधात झारखंडचे मुख्यमंत्री उभे राहतात. विरोध करतात. हा आदिवासी आंदोलन दडपण्याचा कट होय. असा आरोप करतात. त्या भीमा कोरेगाव प्रकरणाची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे एसआयटी मार्फत चौकशीची घोषणा करतात. त्याला आठ महिने झाले. एसआयटी नाही. कधी शरद पवार सांगतात. दोन मंत्र्यांची कमेटी निर्णय घेईल. दीड महिना झाला. एसआयटी नाही. किती तुफानी वेग आहे. सरकारच्या निर्णय क्षमतेचा. हा भीमा कोरेगाव पँटर्न आता हाथरसमध्ये सुरु आहे. देशद्रोहाचे वेगवेगळे २० एफआरआय दाखल झालेत. ही प्रकरणं पत्रकारितेत नवीन आलेल्यांसाठी स्टडी केस आहेत.
स्टिंग ऑपरेशन
बातम्यांनी संभ्रम पसरला. तेव्हा काही लखनौ, अलिगडची माध्यमं पुढं आली. त्यांनी स्टिंग ऑपरेशन केलं. धक्कादायक सत्य कळलं. ते बाहेर आलं. तेव्हा नंबरचा दावा करणारी माध्यमं चमकली. सुशांत राजपूत सारखं प्रकरण उलटू नये. पुन्हा तोंडघशी नको. म्हणून त्यांनीही स्टिंग सुरु केलं. पुन्हा रिव्हर्स तपास सुरू झाला. नवे मुद्दे. नवे पुरावे आले. नवीन सत्य कळू लागले. हे सरकारला धक्के होते. प्रशासन मागे हटले. प्रकरण तपास यंत्रणांवर सोपवलं. एसआयटी आली. पाठोपाठ सीबीआय आली. कोर्ट आलं. सक्त दिसलं. त्या अगोदर दोन दिवस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गाजल्या. देशाचे लक्ष वेधलं. हाथरस ते नोएडापर्यंत पोलिस छावण्या लागल्या. दोन दिवस तपास यंत्रणांनी गाजविले. पुढचे दोन दिवस मीडियाचा बोलबाला होता. वरचड होता. नेत्यांचा लोंढा वाढतो. आठवड्याभरानंतर अचानक दोन दिवस तणाव वाढतो. दगडफेक, शाहीफेक होते. पोलिस जवान व कार्यकर्ते भिडतात. हिंसाचार माजतो. लाठीमार होते. त्यावर मुख्यमंत्री पीएफआयने हिंसाचारासाठी पैसा पुरविल्याचा आरोप केला. काही मीडिया यूटर्न घेतो. तोच हत्याकांडाची अलाहाबाद हायकोर्ट दखल घेतो. तपासाला दिशा मिळते. स्थानिक स्टिंगने राष्ट्रीय मीडियांची झोप उडते. तेव्हा त्यांनी स्टिंग सुरु केलं. अन् एकएक पर्दा उठू लागला.
पुन्हा घटनास्थळ
घटनास्थळी फुटलेल्या बांगड्या. तुटलेली चप्पल. चार विळे आणि साक्षीदार. जुन्या घटना. मोबाईल टॉवर. त्याचे लोकेशन. एवढेच नव्हेतर घटनास्थळ. तेथून आरोपींच्या घराचे अंतर.असे एकेक मुद्दे सरकू लागले. हाथरसच्या सरकारी रुग्णालयात निर्भयाला नेले. तिच्यावर प्रथमोपचार केले. तेव्हा तिची अवस्था गंभीर होती. अर्धा तास होती. धड बोलू शकत नव्हती. डॉक्टरने तपासले. त्यांना अधिक माहित असेल.ती धड बोलू शकत नव्हती. असे कक्ष कर्मचाऱ्याने सांगितले. तपासल्यावर डॉक्टरने अलिगड हॉस्पिटलमध्ये नेण्याचा सल्ला दिला. पोलिसांची मदत नाही. परिवार स्व:खर्चाने नेतो. सोबत पोलिस जात नाही. अलिगड मेडिकल कॉलेजची महिला डॉक्टर तपासते. रिपोर्टर स्टिंग करते. ती डॉक्टर रेप झाला नाही? या प्रश्नावर चिडते. उस लडकीपर अन्याय नही होने दुंगी. डॉ.तपकीन खान यांचा अहवाल महत्वाचा आहे. त्यात बलात्काराचा उल्लेख आहे. त्या अहवाला नंतर दंडाधिकाऱ्याने बयाण नोंदविला. ती मृत्यूपूर्व जबानी होय. हा व्हिडिओ वायरल झाला. त्यात दोन आरोपींच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
ठाणेदाराची कबुली..
निलंबित ठाणेदाराचा स्टिंग होते. ठाणेदार गुलगडीला जात नाही. घटनास्थळी जात नाही. पीडितेला बघत नाही. जमादार लेखी तक्रार मागतो. त्यावरून तक्रार नोंदवितो. जखमी मुलगी बाहेर आेट्यावर असते. तरी बघावे असे वाटत नाही. काही चुका झाल्याची कबुली ठाणेदार देतो. ठाणेदाराचा आरोपींच्या नातेवाईका सोबतचा संवाद बाहेर येतो.
उत्तर प्रदेश एक मोठे राज्य. यात ७५ पैकी ४७ जिल्हा पोलिस अधिक्षक एकाच वर्गाचे. त्यातून तर ही मगरूरी नसावी. तब्बल आठ दिवसांनी सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जातो. ठाण्यातील शिपाई, महिला पोलिसांचे स्टिंग केले जाते. तेव्हा निर्ढावलेल्या पोलिस यंत्रणेचा चेहरा समोर येतो.
प्रधान अन् छोटू
गुलगडी गावचा प्रधान रामकुमार यांना बोलतं केलं जातं. ते म्हणतात संदीप गावात होता. त्याच्या घरापासून घटनास्थळ १५० मीटरवर अाहे. छोटू नावाच्या मुलाचा उल्लेख येतो.हा शेतमालकाचा मुलगा. तो म्हणतो, मुलीच्या घरवाल्यांना सांगण्यास जात आहे. छोटू व ग्रामप्रधान संवादातून नेमकं काय घडलं. यावर प्रकाश पडतो. हा छोटू तपास अधिकाऱ्यासमोर वेगळं सांगतो.नवी कथा तयार होते. जेलमधून आरोपींची चिठ्ठी येते. ती कारागृहातील खासदार भेटीनंतर. इकडे मुलीची काकू सांगते. संदीप नेहमी मुलीचा पाठलाग करी. एकदा मुलीचा हात पकडला. त्याच्या घरवाल्यांकडे तक्रार केली. त्याला घरवाल्यांनी मारले. पोलिस तक्रार करा म्हणाले. हटकल्याने तो सुधारेल असं वाटलं. घरवाल्यांनाही मानत नव्हता. इतका तो बिघडेल होता. लवकुशच्या संदर्भातही बरेच काही आहे. तो म्हणतो, ....क्या बिघाडे. स्टिंग ऑपरेशनने बरेच काही उघड झालं. सीबीआयचं काम सोपं झालं. हाथरसच्या निर्भयाला न्याय मिळेल. अशी शक्यता बळावली. आरोपी दोन की चार ते ठरविणे बाकी आहे. या सोबत राजकीय दबाव वाढल्याची चर्चा आहे.
निर्भया मार्गदर्शिकेची उपेक्षा
दिल्लीतील निर्भया प्रकरणा नंतर तपास यंत्रणेसाठी मार्गदर्शिका बनली. तिचे हाथरसमध्ये अजिबात पालन झाले नाही. तपास यंत्रणा दबावात होती. वेळीच योग्य उपचार मिळाले असते. तर ती वाचली असती. उपचारात दिरंगाई केली. नमूने ११ दिवस विलंबाने तपासासाठी प्रयोगशाळेकडे पाठविले. यामागे पुरावे नष्ट करण्याचा कट असावा. हा तपास हवा आहे. त्या दिशेने तपास झाला तर आरोपींच्या संख्येत वाढ होईल. कॉग्रेस रस्त्यावर आली. मीडिया पोहचली. त्यामुळे प्रकरण रफादफा करण्याचा डाव उधळला गेला. हे नाकारता येणार नाही.
रात्री शव जाळले..
रात्री शव का जाळले. मुलीचा चेहरा का दाखविला नाही. याबाबत अर्धेसत्य बाहेर आले. निलंबित ठाणेदार काही माहिती लपवित आहे. डीएम आणि वरिष्ठाचा आदेश पाळला. एवढेच प्रत्येक जण सांगत सुटला. सीबीआयला ही कळी जोडावयाची आहे. डीएमने कोर्टात माझा निर्णय आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने घेतलेला निर्णय असल्याचे सांगितले. इथं खरी तपासाची कसोटी आहे. कॉल्स डिटेल्स तपासले.तर त्यावर प्रकाश पडेल. तपास यंत्रणा हे करणार काय?यावर प्रश्नचिन्ह आहेत.
न्यायालयाचे चिमटे..
या प्रकरणात न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना झापले. अनेक चिमटे काढले. काही निर्देश दिले. त्यानंतर पीडितेच्या परिवाराला संरक्षण मिळाले. तुमची मुलगी असती. श्रीमंताची मुलगी असती.तर असेच वागले असते का ? आईवडिलांना चेहरा कां दाखविला नाही. रॉकेल शिंपडून जाळताना काहीच वाटले नाही. मानवाधिकाराचे सर्रास उल्लंघन केले. या कारणांसाठी गुन्हेगार कोणाला ठरविले जाते. त्यांना काय शिक्षा दिली जाते. हा उत्सूकतेचा विषय आहे. त्यावर २ नोव्हेंबर रोजी काही संकेत मिळतील. त्या अगोदर सीबीआयचा तपास झालेला असेल. या प्रकरणात खून व बलात्कार हा एक गुन्हा आहे. याशिवाय आणखी गुन्हे आहेत. त्या- त्या गुन्ह्यात वेगवेगळे आरोपी आहेत. ते किती आहेत. हे लवकरच कळेल. सीबीआयने काही पुरावे गोळा केले. त्यावरून आरोप सिध्द होतील अशी शक्यता आहे.
-भूपेंद्र गणवीर
............BG...............
