by 
१०/०७/२०२० ची पेन्शन नाकारणारी अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करण्यासाठी आज सर्व जिल्ह्यात अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. नागपूर विभागात हजारो शिक्षकांनी सहभाग घेतला. *महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद राज्याध्यक्ष वेणूनाथ कडू, कार्यवाह नरेंद्र वातकर, मान आमदार नागोजी गाणार यांच्यासह सर्व जिल्हा अध्यक्ष, जिल्हा, तालुका, पदाधिकारी सहभागी झाले.* राज्यस्तरावर सुरवातीस मेल पाठवून विरोध दर्शवला गेला. त्यानंतर जिल्हा स्तरावर शिक्षण अधिकारी व तालुका स्तरावर गटशिक्षणाधिकारीयांना निवेदने दिली. मान. राज्यपाल महोदय यांना हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानंतर सरकारला नोटीस देऊन अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती केली होती. शेवटी आज अन्नत्याग आंदोलन केले. पूर्वलक्षी प्रभावाने २००५ पासून पेन्शन नाकारता येणार नाही. ते घटनाबाह्य आहे. ही अधिसूचना घटनाबाह्य आहे असे शासनास कळवले आहे. आता तरी शासनाने जागे व्हावे अधिसूचना मागे घ्यावी, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
यानंतर १५ दिवसांत अधिसूचना मागे न घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करु तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात शिक्षण अधिकारी यांचे मार्फत शासनाला नारळ भेट म्हणून देऊ असा मनोदय व्यक्त करण्यात आला.या अन्नत्याग आंदोलनात हजारो शिक्षक सहभागी झालेत.
या संदर्भातील इशारे वजा निवेदन शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना देण्यात आले. यावेळी नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार,राज्य महिला आघाडीप्रमुख पूजा चौधरी,विभाग कार्यवाह योगेश बन,नरेश कामडे, रंजना कावळे हेमंत बेलखोडे, सुधीर वारकर सुभाष गोतमारे , सतीश कसरे, अतुल टेकाडे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
