by 
राष्ट्रवादाच्या नावावर भूलथापा चालू आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाँकडाऊन-४ची घोषणा केली. तेव्हा आत्मनिर्भरतेचं नवे खुळ आणलं. त्यासाठी चार एल सांगितले. त्यात लेबर, लाँ, लँड आणि लिक्विडिटी आहे. या माध्यमातून निर्माण झालेल्या संधींच्या लाभावर बरेच काही बोलले. त्यांचे हे निर्णय जागतिकीरण व खासगिकरणाच्या दबावाखाली आहेत. नोटबंदीने सरकार आर्थिक अडचणीत आले. उरलीसुरली कसर कोरोनाने काढली. जेव्हा सरकारचे उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त वाढते. तेव्हा सरकारची पत खालावते. नवे कर्ज घेण्यात अडचणी येतात. जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अटी लादते. नेहरू सरकारच्या कार्यकाळात मिश्र अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य होते. त्यामुळे खासगी उद्योगांसोबत सार्वजनिक उद्योग वाढले. त्यातील काहींचा अभिमानाने ' नवरत्न ' असा उल्लेख केला जात होता. आर्थिक कारणांमुळे मोदी सरकारच्या काळात या उपक्रमांचे कवडीमोलात खासगीकरण सुरू आहे. त्याचा लाभ धनिकांना होत आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत. दुर्बलांचे आरक्षण संपते. नोकरीच्या नव्या संधी राहत नाहीत. यास राष्ट्रवाद म्हणावे ? लोकांच्या पोटावर मारून येणारा राष्ट्रवाद मूठभरांचा आहे. ही आत्मनिर्भरता बहुसंख्याकांची नाही.
या आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली श्रम कायदे रद्द करणार.आठ तासाऎवजी १२ तास काम. कंपनी मजूराला केव्हाही काढू शकेल. कंपनीला हवी असणारी जमिन सरकार देणार. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेणार. त्यासाठी भूमी कायदे बाजूला ठेवणार. सरकार कंपनीला सवलती देणार. अनेक लाभ देणार. त्या माध्यमातून लाभाची अप्रत्यक्ष हमी देणार म्हणजे जोखीम (लिक्विडिटी) संपविणार. याशिवाय बँकेचे कर्ज बुडविले किंवा देश सोडून पळाल्यास थकित कर्ज माफ करण्याचे शेवटचे अस्त्र(भात्यातील बाण) कायम आहे. इतक्या सर्व लाचारींपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम बरे. कायदे गुंडाळण्याचे काम उत्तर प्रदेश, गुजरात व मध्यप्रदेश सरकारने सुरू केले. त्याचा फटका शेतकरी व मजुरांना बसणार.
गुंतवणुकीचे स्वप्न..
या आत्मनिर्भरतेसाठी सांगण्यात येते. चीन बदनाम झाले. त्यामुळे तेथील गुंतवणूक अनेक देश काढून घेणार. ती गुंतवणूक भारतात येणार. असे स्वप्न दाखविले जात आहे. त्यासाठी कायदे शिथिल करण्याचा उदपव्याप . हे विदेशी गुंतवणुकीसाठी की देशी भांडवलदारांसाठी हे लवकरच कळेल. तेव्हा आत्मनिर्भरतेचे कवच टराटर फाटलेले असेल. मेक इंडिया, स्किल इंडिया व इतर फसव्या घोषणा अशाच हरवल्या आहेत. स्वदेशीचा जप करणाऱ्या सरकारने आता ' लोकल ' नवा शब्दप्रयोग आणला. यासाठी कोरोनाच्या पीपीटी किट उत्पादनाचे उदाहरण दिले. या किटचे देशात अगोदरही उत्पादन होत होते.त्यांची निर्यातही होत होती. विरोधी पक्षांनी निर्यातीवर आक्षेप घेतला. त्यानंतर ४ एप्रिल-२०२० रोजी किट व औषधी निर्यात बंदीचे आदेश निघाले. पंतप्रधान प्रवासी मजुरांना दिलासा देणारी घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. तशी काही घोषणा झाली नाही. त्यांची तप, त्याग, कष्ट या शब्दांनी बोळावणा केली. शब्दांनी पोट भरत नाही. पण जेव्हा काही करावयाचे नसते. तेव्हा शब्दांचा मुलामा, राष्ट्रवादाचे डोज दिले जाते.
शेतकऱ्यांची मुलें..
प्रवासी मजुरांना कोणतेही पँकेज नाही. ६०० कोरेना रूग्ण असताना रेल्वे सोडल्या नाही. ७५ हजारापर्यंत रूग्ण वाढल्यानंतर आता रेल्वे सोडण्यात येत आहेत. हा उरफटा निर्णय म्हणावा लागेल. तिकीट मजुरांना काढावे लागते. त्यामुळे बहुसंख्य मजूर पायी गाववापसी करीत आहेत. देशभर प्रवासी मजुरांचे हाल सुरू आहेत. त्याने भारत सरकारची चौफेर कोंडी झाली. हे मजूर विविध राज्यातील भूमिपुत्र आहेत. शेतकऱ्यांची मुलं आहेतं. नोकरी मिळेल या आशेने शहरात आले. त्यानंतर ते परत गेले नाहीत. मिळेल ते काम करू लागले. संसारही थाटला. फाटक्या संसारातही ते समाधानी होते. आशावादी होते. मुंबईत धारावी ही मोठी झोपडपट्टी . तेथील तरूणांनी गायिलेले रँम्प लोकप्रिय आहे. ' आयेगा अपना भी दिन आयेगा..' हे स्वप्न सर्व मजुरांचे होते. कोरोनाने त्या स्वप्नांच्या चिंधड्या उडविल्या. तो स्थिरावला नाही. त्याची रोजीरोटी गेली. उपासमारीचे संकट ओढावले. रोजगार नाही. दुसरीकडे कोरोनाचा धोका. ते हवालदिल झाले. त्याला गाव आठवले. शहरेच जीवावर उठली. या भीतीने कसातरी महिना काढला. सरकार मदतीला येईल असे वाटले. तो काही आला नाही. तेव्हा संसार संसार करीत मुलाबाळांसह पायी निघाले. प्रवासातील त्यांच्या कहाण्यांनी जग बधीर झाले. देशाची लक्तरे बाहेर दिसली.
नापिकी वाढली
शेतीवर भार वाढला. वाटण्या वाढल्या. शेतीचे तुकडे झाले. ओलिताच्या सोयी नाहीत. ओला, सुका दुष्काळ पडू लागला. नापिकी वाढली. त्याने ग्रामीण अर्थचक्र बिघडले. गावखेड्यांत राहणारा बहुसंख्य बहुजन समाज. शेती हा त्याचा मुख्य व्यवसाय. गरजा मर्यादित. तो थोडाफार शिकला. त्याने आपल्या मुलांनाही शाळेत टाकले. ती मुलं शिकू लागली. पहिली पिढी शिकली. त्यापैकी काहींनी नोकऱ्या पटकाविल्या. त्यानंतर शिकलेली ही दुसरी पिढी . ही पिढी नोकरीच्या शोधात शहराकडे वळली. सहज नोकरी मिळणाऱ्या मोठ्या शहरांकडे हे लोंढे वळले. यात परप्रांतियांचा भरणा जास्त आहे. कोरोना संकट ओढावल्याने त्या सर्वांच्या समस्या वाढल्या. कमाई बंद. घरभाडे वसुलीचा तकादा. जवळ असलेला पैसाअडका संपला. उपास पडू लागले. वरून शहरातच कोरोनाचे थैमान. त्यामुळे मृत्यू धोका वाढला. शेवटचा उपाय म्हणून पायी जाण्याचा मार्ग निवडला. लाखों मजुरांच्या घरवापसीने शेतीवरील भार आणखी वाढणार.
आयोग शोभेचे ...
देशाच्या सुखसोयी उभारणीत मजुरांचे मोठे योगदान. संकटाच्या समयी यापैकी काही कामी आले नाही. सरकारनेही कानाडोळा केला. नाईलाज झाल्याने मजूर गावाकडे पायी निघाले. काही जण ११०० किलोमीटर पायी चालत जात आहेत. पाय रक्तबंबाळ झाले. अनेकांनी रस्त्यांत प्राण सोडले. १६ च्यावर अपघात झाले. रेल्वेनेही चिरडले. काहींनी सायकलने गाव गाठले. सात व नऊ महिन्याच्या गरोदरही पायी प्रवास करतांना आढळल्या. काही रस्त्यांत प्रसवल्या. गोडस बाळाला जन्म दिला. तासभर विश्राम करून पुन्हा १६० किलोमीटर पायी प्रवास करणाऱ्या माता आढळल्या. म्हाताऱ्या आईवडिलांना खाद्यांवर घेवून पायी चालणारे लेक दिसले. जग मातृदिन साजरा करीत असताना अनेक माता मुलांना अंगा खाद्यांवर घेवून पायी चालताना आढळल्या. लहान मुले पायी चालत आहेत. कोवळे पाय रक्ताळले. तरी रडत , लंगडत चालत आहेत. हे चित्र वृत्तपत्र व वृत्तवाहिन्यांनी टिपले. ते चित्र झळकले. तरी त्यांची दखल नाही. हे बघून खरंच या देशात काही आयोग आहेत काय? मानवी मुल्यांची जोपासना ज्यांचे कर्तव्य आहे. अशी मानवाधिकार आयोग नावाची संस्था आहे . मानवी मुल्य पायीदळी तुडविली जात असताना आयोग दिसले नाही.ओली बांळतीण पायी चालते. शेकडो गरोदर माता हजारो किलोमीटर पायी चालतात. काही महिलांना रस्त्यांच्या कडेला प्रसववेदना होतात. रस्त्याच्या कडेला बांळतपण उरकतात. त्यात नाशिकवरून सतन्याकडे निघालेली महिला ५ मे रोजी रोजी रस्त्याच्या कडेला थांबते. बाळाला जन्म देते. तासभर विश्राम करते. नवजात बाळाला घेवून पुन्हा पायी चालू लागते. या प्रसंगांना काही वृत्तपत्रांनी वाचा फोडल्या. जे जगाला दिसते. ते महिला आयोगाला दिसू नये. महिलांच्या दु:खात मदतीला धावणार नसेल. दोषी यंत्रणेला जाब विचारत नसेल. उपाययोजना करण्यास सरकारला भाग पाडत नसेल . किमान सरकारला पत्र पाठवून लक्ष घाला. एवढे सूचविण्याचे कामही महिला आयोग करीत नसेल तर या आयोगाचे काम तरी काय असा प्रश्न पडतो.
लहान मुलें शेकडो किलोमीटर पायी चालत आहेत.त्यांचे कोमल पाय रक्ताळले. त्यामुळे रंडत ,लंगडत चालतानाचे दृश्य दिसली. त्याची दखल बाल आयोगाने घेतल्याचे कुठे दिसले नाही. आयोगावर असलेल्या सदस्यांनी गरिबांचे प्रश्न म्हणून दुर्लक्ष केले की तक्रार नाही म्हणून गप्प बसले .कारण काही असले तरी ते गंभीर आहे. एकूणच कर्तव्यात चुक कशी झाली . हा चिंतनाचा व चर्चेचाही विषय आहे. बैलांना टोचल्याने रक्त लागते. यासाठी कारवाई होते. बैलांच्या शर्यंती बंद केल्या. जातात. इकडे जगण्याच्या शर्यतीत मुलं, महिला, माणसं रक्तबंबाळ झाली. त्याची सरकार दखल घेत नाही. कोणाकडे या विषयाची प्राथमिकता नाही. गजब देश. गजब माणसं. आता तरी प्रवाशांचे तांडे थांबावेत. मजुरांच्या वेदना लवकर संपाव्यात . त्यांना सरकारने भरपाई द्यावी. मजुरांना न्याय देणारे कायदे हवेत. स्वार्थी शोषण करणारे कायदे नकोत. असंघटित मजुरांना वाऱ्यावर सोडू नये.संघटितांनी त्या विरूध्द आवाज उचलावा.एवढीच अपेक्षा.
.......BG............
भूपेंन्द्र गणवीर
ज्येष्ठ पत्रकार
