by 
नागपूर/प्रतिनिधी
शिक्षक परिषद कायदे आणि राज्यघटनेवर चालणारी संघटना असून जुन्या निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात कायदेशीर लढाई करीत आहे, असे प्रतिपादन आमदार नागो गाणार यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद नागपूर शहर जिल्हा च्यावतीने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक जि.प. प्राथमिक, आश्रम शाळा व अपंग समावेशित शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे संयुक्त नागपूर शहर जिल्हा अधिवेशन रविवारी शिक्षक सहकारी बँकेचे सभागृह, गांधीसागर, महाल येथे आयोजित करण्यात आले.
यावेळी अध्यक्षस्थानी म.रा. शि.प. नागपूर विभागाचे अध्यक्ष के.के. बाजपेयी होते. विशेष अतिथी पत्रकार रविंद्र देशपांडे, राज्य महिला आघाडीच्या प्रमुख पूजा चौधरी होत्या, आमदार अनिल सोले, रंजना कावळे, प्रमुख शहर कार्यवाह सुधीर वारकर व्यासपीठावर होते.
शिक्षक परिषद ही केवळ शिक्षकांच्या समस्या मांडणारी संघटना नव्हेतर शिक्षण हित आणि राष्ट्रहित जोपसणारी संघटना आहे. ही संघटना सद््विचारांना पुलकित करण्याचा कार्यक्रम राबवतो. विविध बैठका, अधिवेशन घेऊन संघटना बांधणीचे कार्य केले जाते. त्यामुळे ही संघटना राज्यात नावारुपाली आली आहे. टीईटचा प्रश्न गाजतो आहे. या संघटनेचा गुणवत्तेला विरोध करणारी नाही मात्र, एमपीएसीच्या धर्तीवर परीक्षा घेऊन शिक्षकांची गुणवत्ता तपासली जाऊ शकत नाही. मुलांपर्यंत शिक्षण पोहवण्याची कला त्यांच्या आहे. त्यांना कुणालाही परीक्षेच्या आधारावर काढता येणार नाही, अशी आमची भूमिका आहे. शिक्षकासंदर्भात वारंवार जी.आर. काढून शिक्षकांना अस्वस्थ केले जाते. ज्या देशातील अस्वस्थ राहतो, तो देश स्वस्थ कसा राहू शकेल, असे आमदार प्रा. अनिल सोले म्हणाले.
आज देशाची परिस्थिती सुधारण्यासाठी त्यात गुणात्मक बदल घडवून आणण्याची क्षमता शिक्षकांमध्ये आहे. शिक्षण क्षेत्राला दिशा द्याायची असले तर शिक्षक परिषदेसारखी राष्ट्रवादी संघटनेला शक्तीशाली, प्रभावी करण्याची आवश्यकता आहे. अलिकडे आलेल्या एका सर्वेक्षणातून आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्थेने मुलांना दिले असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे शिक्षकांनी शिक्षण परिषदेच्या माध्यमातून त्यांच्यातील चिनगारी तेवत ठेवा, असे आवाहन पत्रकार रविंद्र देशपांडे यांनी केले.
नवीन शैक्षणिक धोरण सुंदर आहे. विद्यार्थ्यांची जिज्ञासा शांत करणारे उपक्रम राबवावे लागणार आहे. आता मुले इंटनेटचा वापर करीत आहे. ते एक पावले पुढे आहेत, असे पूजा चौधरी म्हणाले.
सरकार शिक्षणावरील खर्च कमी करीत आहे. त्यांना शिक्षणाचे बाजारीकरण करायचे आहे. शिक्षण क्षेत्रात अनुदानित, बिनाअनुदानित, कायम विनाअनुदान आणि खासगी अशी चातुर्वण्य व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे, असे योगेश बन म्हणाले.
या अधिवेशनात चर्चेचे विषयात सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे, घोषित व अघोषित प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या तसेच नैर्सिगक वाढीच्या तुकड्यांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान देणे, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना सेवा संरक्षण देणे, चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेत्तर कर्मचारी आकृती बंध घोषित करणे, पूर्ण वेळ ग्रंथपालांना पूर्ण वेळ ग्रंथपालाचा दर्जा देणे, रात्र शाळेला पूर्णवेळ शाळेचा दर्जा देणे यासह १५ विषय चर्चिले गेले.
प्रास्ताविक सुभाष गोतमारे यांनी केले तर अहवाल वाचन शहर कार्यवाह सुधीर वारकर यांनी केले.
