ओबीसी व भटक्या विमुक्तांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव

➡ शिष्यवृत्ती अभ्यासक खिमेश बढिये यांचा आरोप

➡ जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा तुघलकी आदेश

नागपूर - राज्यातील ओबीसी व भटक्या विमुक्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती साठी ऐनवेळी जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आदेश समाज कल्याणने दिला आहे. अशाप्रकारे विद्यार्थ्यांची अडवणूक करुन समाज कल्याण विभाग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित ठेवण्यास हातभार लावत असल्याचा आरोप शिष्यवृत्ती अभ्यासक खिमेश बढिये यांनी केला आहे.

राज्य शासनाने 27 मे 2019 च्या अध्यादेशान्वये ओबीसी व भटक्या विमुक्त जातीच्या पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना डॉ आंबेडकर मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती योजना लागू केली. या योजनेत प्रती वर्ष 1000 रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. मात्र सुरुवातीपासूनच या क्रांतीकारी निर्णयाला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न समाज कल्याणने केला.27 मे 2019 रोजी शासननिर्णय जारी झाल्यावर सुद्धा सप्टेंबर महिन्यापर्यंत समाज कल्याण विभागाला या योजनेचे सोयरसुतक नव्हते. अखेर ही शिष्यवृत्ती प्रभावी पध्दतीने लागू झाली पाहिजे यासाठी बेलदार समाज संघर्ष समिती, संघर्ष वाहिनी व विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे विभागीय उपायुक्त डॉ सिध्दार्थ गायकवाड यांना निवेदन दिले होते. मुजोर समाज कल्याण प्रशासनाला वठणीवर आणण्यासाठी 19 सप्टेंबर 19 रोजी घंटानाद आंदोलन केले होते.

या आंदोलनाची दखल घेत समाज कल्याण विभाग कामाला लागले. उशिरा का होईना पाचही जिल्ह्य़ात पंचायत समिती स्तरावर शाळा - शाळांचे शिबीर लावण्यासाठी समाज कल्याणने पुढाकार घेतला. मात्र उशिरा आलेले शहाणपण विद्यार्थ्यांच्या जिवावर उठले आहे. एकतर विद्यार्थ्यांना उशिरा सूचना देण्यात आल्या व त्यातही ऐनवेळेवर विद्यार्थ्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे केले आहे. यामुळे 60 वर्षानंतर लागू झालेल्या शिष्यवृत्तीपासून विद्यार्थी वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. यासंदर्भात समाज कल्याण विभागीय उपायुक्त डॉ सिध्दार्थ गायकवाड यांच्याशी संपर्क केला असता तसेच त्यांनी घंटानाद आंदोलनाच्या वेळी दिलेल्या आश्वासनानुसार जातीच्या प्रमाणपत्राची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र तरीही जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जातीचे प्रमाणपत्र सक्तीचे करुन झारीचे शुक्राचार्य ठरत आहे. समाज कल्याण विभाग ओबीसी व भटक्या विमुक्तांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा डाव रचत असल्याचा आरोप शिष्यवृत्ती अभ्यासक खिमेश बढिये यांनी केला आहे. जातीच्या प्रमाणपत्राची अट तात्काळ रद्द करून 31 डिसेंबर पर्यंत फाॅर्म स्विकारण्याची मुदतवाढ द्यावी अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. समाज कल्याण विभागाच्या या भोंगळ कारभाराची तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्री जयंत पाटील, विधानसभा अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

SHARE THIS