Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, ऑगस्ट ०५, २०१९

चंद्रपूर जिल्ह्याला 200 युनिट विज मोफत द्या:जोरगेवार

  चंद्रपुर/प्रतिनिधी:

चंद्रपूर जिल्ह्याला 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी या मागणी करिता यंग चांदा ब्रिगेडच्या वतीने लोकमोहिम सुरु करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंर्गत यंग चांदा ब्रिगेडचे अध्यक्ष किशोर जोरगेवार यांनी आज सोमवारी मुख्यमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्या मागण्यांचे निवदेन दिले. 

यावेळी दिपक दापके, नगरसेवक विशाल निंबाळकर, माजी नगरसेवक बलराम डोडानी, अजय जयस्वाल, दादाजी नंदनवार आदिंची उपस्थिती होती.

      चंद्रपूरकरांना घरगुती वापरातील 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी,  २०० युनिट वरील विज उत्पादन खर्चात म्हणजे, 2 रुपये 50 पैसे मध्ये देण्यात यावी, उदयोगांना सवलीच्या दरात विज देण्यात यावी, शेतक-यांना मोफत विज देण्यात यावी या मागण्यांकरीता यंग चांदा ब्रिगेडच्या वतीने स्वाक्षरी अभियान सूरु करण्यात आले आहे.

 1 ऑगस्टला निघालेल्या भव्य जनजागृती रॅलीने या अभियानाचा शुभारंभ करण्यात आला. दरम्यान, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आज चंद्रपूरात आगमन झाले असता चांदा क्लब मैदानात यंग चांदा ब्रिगेडच्या वतीने शॉल, श्रिफळ, पुष्पगुच्छ देउन त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

 त्यानंतर किशोर जोरगेवार यांनी चंद्रपूरकरांना 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी या मागणीचे निवेदन मूख्यमंत्री यांना दिले. यावेळी चंद्रपूर महाराष्ट्राच्या गरजेपेक्षा 30 टक्के विज उत्पादन करते त्याचे मोठे दुष्परिणाम चंद्रपूरकर भोगत आहे. त्यामूळे मोबदला म्हणून चंद्रपूरकरांना घरगुती वापरातील 200 युनिट विज मोफत देण्यात यावी अशी विनंती यावेळी किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली. 

यावेळी ना. देवेंद्र फडणवीस यांनीही जोरगेवार यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करुन निवेनातील मागण्या समजून घेतल्या. यावेळी यंग चांदा ब्रिगेडच्या कार्यकर्त्यांची मोठया संख्येने उपस्थिती होती.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.