by
चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
चंद्रपूर शहरापासून नागपूर व मुल मार्गावर असलेल्या ईगल डिजिटल स्केल या कंपनीचे २ वाहन वजनमापकाटा बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपोठाने दिल्यानंतर हे दोन्ही काटे आता बंद झाले आहे.अशी माहिती चंद्रपूर ट्रान्सपोर्ट ब्रोकर असोसिएशनने दिली.मागील चार वर्षांपासुन पथकर नाका सुरू होता .
या नाक्याच्या विरोधात सातत्याने आंदोलने झाली. मात्र, या आंदोलनाची दखल महापालिका, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने घेतली नाही. त्यामुळे शेवटी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या वजन काट्याविरोधात पीएनआर लॉजिस्टीक कंपनीने २०१७ मध्ये न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायालयाकडून हा आदेश देण्यात आला आहे. या वजन काट्यावर नियमबाह्यरीत्या काम होत असल्याच्या मुद्यावरून नोव्हेंबर २०१७ ला मनपाच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ देखील झाला होता.
नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी मनपाच्याया इलेक्ट्रानिक वजनकाट्यांचा विषय सभागृहापुढे ठेवत चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर मनपाने इलेक्ट्रानिक वजन काटे लावले आहेत. मनपा हद्दीत येणाºया जडवाहनावर कारवाई करणे, हा यामागील उद्देश होता मात्र या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून या वजनकाट्यावर उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील वाहतूक निरीक्षक यांच्या बसण्याची व्यवस्था असावी, असे शासनाच्या अध्यादेशात नमूद असतांना देखील तशी व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तिथे वाहतूक निरीक्षक नसल्याचे नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले होते,
या वजन काट्यावर एकाही जडवाहनावर कारवाई झालेली नाही. सर्व ओव्हरलोड वाहनांना मनपा हद्दीत जाण्याची सरसकट परवानगी कशी काय देण्यात आली, असा प्रश्न नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी उपस्थित केलाहोता. सभागृहात उपस्थित आणखी अनेक नगरसेवकांनी देशमुख यांच्या मुद्याला पाठिंबा देत गदारोळ केला होता. या ओव्हरलोड वाहनामुळे २५ ते ३० कोटी रुपयांचा शासनाचा महसूल बुडाला आहे, असे देशमुख यांनी सभागृहासमोर स्पष्ट करून सांगितले.
यावर उत्तर देताना मनपा आयुक्त संजय काकडे यांनी सदर वजन काटे शासनाच्या आदेशानुसार लावले असून ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाईची जबाबदारी परिवहन विभागाची असल्याचे सांगितले. परिवहन विभागाचा अधिकारी कारवाई करीत नसेल तर हे वजनकाटे तत्काळ बंद करा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली.
वजनकाटा चंद्रपूर मनपाच्या हद्दीत व राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ९३० वर आहे. हा राज्यमार्गसुद्धा आहे. या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात जड वाहतूक होते. या वाहतुकीचा त्रास शहराला सहन करावा लागत होता. त्यामुळे या वाहतुकितून महानगर पालिकेला उत्पन्न मिळावे, म्हणून नागपूर आणि मूल मार्गावर जनकाटे सुरु केले. २०१६ मध्ये महापालिकेने दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांशी करार केला.व वजनकाटे सुरू करण्याला परवानगी दिली. एकूण उत्पन्नाच्या २० टक्के रक्‍कम महापालिकेला देण्याचे ठरले. नागपूर मार्गावरील वजनकाटा ईगल डिजिटल स्केल्स या कंपनीला देण्यात आला.
महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागने ६ नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर दोन्ही वजनकाटे सुरू करण्यात आले होते.अतिभार वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा अधिकार फक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाला आहे. मोटरवाहन निरीक्षकच अतिभार असणाऱ्या वाहनाची तपासणी करू शकतो. नियमानुसार अशा वजनकाट्यवर मोटारवाहन निरीक्षकाची नियुक्ती आवश्यक असल्याने ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे या कंपनीचा वजनकाटा बंद करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपोठाने दिलेले आहेत.
महापालिकेने शहरात प्रवेश करणाऱ्या मूल, नागपूर, प्रमुख रस्त्यांवर ‘चेकपोस्ट’ उभे केले होते. मालवाहू वाहनांद्वारे प्रमाणित क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या वाहतुकीस प्रतिबंध करण्यासंदर्भात परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना १४ फेब्रुवारी २०१२ रोजी पत्र देऊन राज्यांतर्गत ओव्हरलोड वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरील प्रभावी कारवाईसाठी जागोजागी इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावण्याचे निर्देश दिले होते.
 |
| सर्व प्रकारचे पोल्ट्री फीड उपलब्ध |
