Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, जून २०, २०१९

संविधानातील परिशिष्ट 9 रद्द झाले पाहिजे :प्रदीप रावत


शेतकरीविरोधी कायदे आणि  परिशिष्ट 9 रद्द झाले पाहिजेत, अशी स्पष्ट भूमिका भाजपचे माजी खासदार प्रदीप रावत यांनी किसानपुत्र आंदोलनाच्या शेतकरी पारतंत्र्य दिना निमित्त आयोजित कार्यक्रमात मांडली. या मुद्यांवर मी तुमच्या सोबत आहे असेही त्यांनी सांगितले.
  शेतकरी पारतंत्र्य दिना निमित्त पुण्यात आयोजित कार्यक्रमात बोलताना माजी खासदार प्रदीप रावत, मंचावर ऍड महेश गजेंद्रगडकर, अमर हबीब आणि आयुषी मोहगावकर

18 जून 1951 रोजी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. त्याद्वारे परिशिष्ट9 जोडण्यात आले होते. त्यात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही अशी तजवीज 31 ब नुसार करण्यात आली. आज परिशिष्ट 9 मध्य 284 कायदे असून त्यापैकी 250हुन अधिक कायदे शेती आणि शेतकरी विरोधात आहेत. म्हणून 18 जून रोजी किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने 18 जुन रोजी शेतकरी पारतंत्र्य दिन पाळला जातो.

शेतकरी पारतंत्र्या दिना  निमित्त आयोजित कार्यक्रमात बोलनाना  प्रदीप रावत यांनी, सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण या कायद्यांचे दुष्परिणाम स्पष्ट केले.

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. मकरंद डोईजड यांनी त्यांच्या पद यात्रेचा वृत्तांत कथन करून राष्ट्रपतींना निवेदन पाठवण्याचे आवाहन केले. आयुषी मोहंगावकर यांनी शेतकऱयांपुढील समस्यांची सविस्तर माहिती दिली.

ऍड महेश गजेंद्रगडकर यांनी प्रास्ताविक केले व मयूर बागुल यांनी सूत्र संचालन केले. पुण्याचे इंटिलेक्टच्युल फोरम व किसानपुत्र आंदोलन यांच्या संयुक्त विद्यमाने घेण्यात आलेल्या निबंध स्पर्धेचे बक्षीस वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. पदमजी सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला अनेक किसानपुत्र उपस्थित होते.


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.