by
नागपूर/ललित लांजेवार:
 |
| संग्रहित |
सुरत शहरातील एका व्यापारी संकुलाला आग लागून घडलेल्या दुर्घटनेत तब्बल २१ विद्यार्थ्यांना प्राण गमवावे लागले.या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत चंद्रपूर महापालिकेच्या अग्निशामन दलानेही शहरात तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. शहरातील कोचिंग क्लासेसची कसून पाहणी केली जात आहे.
यात अग्निशमन यंत्रणा न बसविणारे क्लासेस पुढील टप्प्यात या विभागाच्या रडारवर असणार आहे. काही क्लासेसने याबाबत दक्षता घेतली असली तरीही अद्याप अनेक क्लासेसमध्ये यासारख्या यंत्रणेचा अभाव बघायला मिळाला आहे,सुरतमधील घटनेनंतर विद्यार्थी-पालकांच्या पायाखालची वाळूच सरकवून गेला आहे.
चंद्रपूर शहरातही अलिकडे बहुसंख्य क्लासेस उदयास आले आहेत. घरगुती स्तरावर घेतले जाणारे क्लासेस विचारात घेता ही एकूण संख्या १५० हून अधिक आहे.शुक्रवारी फायर सेफ्टी विभागाच्या अधिकारी कर्मचार्यांनी शहरातील काही कोचिंग क्लासेसची पाहणी केली व ज्यात आग्निशामन यंत्र व आवश्यक बाबी नाही अश्या कोचिंग क्लासेसला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे सांगितले,याच सोबत महाराष्ट्र फायर प्रिवेन्शन लाइफ सेफ्टी कायद्यानुसार प्रत्तेक ६ महिन्यात ऑडीट करणे आवश्यक असणार आहे.या ऑडीटसाठी चंद्रपुरात ४ एजेन्सीची नेमणूक देखील केली आहे.
शुक्रवारी अधिकाऱ्यांच्या या पाहणीत १४ कोचिंग क्लासेसची पाहणी करण्यात आली असून उर्वरित कोचिंग क्लासेसवर सोमवार बसून बडगा उभारला जाणार असल्याचे अग्निशमन विभागाचे अधिकारी सचिन माकोडे यांनी सांगितले.त्यामुळे आता कोचिंग क्लासेस जर नियम पाळणार नसेल तर प्रत्तेक ६ महिन्यात ऑडीटमध्ये ते समोर येणार आहे.
मोठा गाजावाजा करीत खासगी क्‍लासेससाठी नियमावली करण्यात येणार असल्याचे जाहीर वक्‍तव्य केलेले शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना त्यासाठी अजूनही मुहूर्त सापडला नाही. राज्य शासनाने नियुक्‍त केलेल्या समितीने क्‍लासेससाठी आदर्श नियमावली सादर केली होती. त्यावर अद्याप काहीच निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे राज्यातील खासगी कोचिंग क्लासेसवर कोणतेही “कंट्रोल’ राहिले नाही.
सध्या शहरातील बहुतांश क्लासेस हे पोटमाळ्यावर भरत असल्यामुळे तेथील सुरक्षेकबत सरकारने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. खासगी क्लासच्या माध्यमातून होणारी लुट शासनाने महाराष्ट्र खासगी शिकवणी (विनियमन) अधिनियम २०१८ तयार करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीच्या सहा बेठका झाल्या. त्यात झालेल्या चर्चेनंतर या कायद्याचा प्राथमिक मसुदा तयार करण्यात आला.
त्यानंतर तो मसुदा सरकार दरबारी सादर करण्यात आला. मात्र या मसुद्यावर 'कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्याने आजही कोचिंग क्लासेस निर्बंधमुक्त आहेत. इतकेच नव्हे तर या मसुद्यात विद्याथ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही काही तरतुदी देण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे राज्यातील थांबविण्यासाठी कोचिंग क्लासमधील विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाऱ्यावर आहे.सुरतमधील घटना टाळता येणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून क्‍लासेससाठी नियमावली आणणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.
