by
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ठरविण्यात आले. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली.
सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने व प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी ॲड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले. या ज्येष्ठ वकिलाची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना ठरविण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात यावी. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी उपस्थित रहावे, असे या बैठकीत ठरविण्यात आले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या प्रत्येक तारखेच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री श्री. पाटील व श्री. देसाई हे स्वतः तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी भागातील नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस महसूल मंत्री तथा सीमाप्रश्नासंबंधीचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, प्रधान सचिव (सुधारणा) राजगोपाल देवरा, विधी विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दिपक दळवी,सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, माजी आमदार व समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, आमदार अरविंद पाटील, ॲड. र. वि. पाटील, सदस्य सुनील आनदांचे, मुख्य साक्षीदार दिनेश ओऊळकर आदी उपस्थित होते.
