by 
कृषी क्षेत्राच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 2 : महाराष्ट्राला येत्या 2025 पर्यंत ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात स्थिरता येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी येत्या तीन वर्षात कृषी क्षेत्रात शाश्वतता निर्माण करून विकासाचे ध्येय साधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्ता व तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.
महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने आयोजित ‘आर्टिफिशियल इंटलिजन्स इनोव्हेशन चॅलेंज 2019’ च्या उद्घाटन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर हा व्यापक सामाजिक उपयोगासाठी करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता व इतर तंत्रज्ञानाच्या वापराने शाश्वत विकास साधता येतो. त्यामुळे राज्य शासन नेहमीच अशा तंत्रज्ञानाचे स्वागत करत असून कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन तंत्रज्ञान व इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आदी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर हा समाजातील शेवटच्या माणसाचे जीवनमान बदलण्यासाठी करण्यात येत आहे. त्यासाठीच राज्य शासनाने मुंबई विद्यापीठ, वाधवानी फाऊंडेशन यांच्या सहकार्याने कृत्रिम बुद्धिमत्ता विद्यापीठ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हवामानातील बदल, कीटकनाशकांचा वापर, मातीचे आरोग्य आणि विविध कृषी विषयक बाबींचे अद्यावत ज्ञान शेतकऱ्यांना पोचविण्यासाठी तंत्रज्ञान वापर सुरू आहे. त्यासाठी कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व डिजिटल सेवांचा वापर राज्य शासन करत असून स्कायमेट, ॲग्रीटेक आदी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना बाजाराची रियल टाईम माहिती मिळाल्यास त्याच्या उत्पादनाचे नियोजन करता येते. त्यासाठीही या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरविले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षण आणि ग्रामीण आरोग्यसेवा क्षेत्रात सेवा देण्यासाठी अनेक अडचणी होत्या. पण आता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आरोग्य सेवा देण्यात राज्य शासनास यश येत आहे. सर्वांपर्यंत अद्ययावत ज्ञान पोचविण्यासाठी शाळांमधील डिजिटल जोडणी फायदेशीर ठरत आहे. मुंबई सारख्या शहरामध्ये मोनो, मेट्रो रेल, बस, रेल्वे आदी वाहतूक साधनांचे एकत्रिकरण करून सिंगल तिकिट प्रणाली आणण्यासाठीही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी या साधनांचा वापर करून जलदगतीने प्रवास करता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. फडणवीस म्हणाले, प्रशासनातील दप्तर दिरंगाई कमी करून कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी मुख्यमंत्री वॉररुमची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातूनच आपले सरकार वेबपोर्टलवर चारशेहून अधिक सेवा या ऑनलाईन देण्यात येत आहेत. या संकेतस्थळावर नागरिकांच्या सोयीसाठी चॅटबॉट सुरू करण्यात आले आहे. हे चॅटबॉट प्रादेशिक भाषात सुरू झाल्यावर जास्तीत जास्त लोकांना याचा फायदा होईल. राज्य शासनाने नेहमीच नवनव्या कल्पनांना अंगिकारले असून स्टार्टअप चॅलेंज स्पर्धेतील सहभागी स्टार्टअपना शासनाबरोबर काम करण्याची संधी देण्यात येत आहे. या उपक्रमांना शासनाबरोबरच उद्योग जगतानेही सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली आहे. याचप्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानातील नवनव्या कल्पनांचा वापर होण्यासाठी राज्य शासन सहकार्य करेल.
यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव एस.व्ही.आर. श्रीनिवासन, ॲमेझॉन इंटरनेट सर्व्हिसचे व्यवस्थापकीय संचालक राहूल शर्मा, एचपी इंटरप्रायझेसच्या जागतिक उपाध्यक्ष बिना अम्मानाथ, निती आयोगाच्या सल्लागार अना रॉय आदी यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी निती आयोगाच्या सल्लागार श्रीमती रॉय यांनी महाराष्ट्राने डिजिटल इंडियामध्ये तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेतली. श्री. शर्मा, श्रीमती अम्मानाथ यांचेही यावेळी भाषणे झाली.
