Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, जानेवारी ०४, २०१९

आणि म्हणून मका महागला;अन पोल्ट्रीफीड झाले महाग

नाशिक/प्रतिनिधी:
आफ्रिकन खंडातील नायजेरियात २०१६ मध्ये पिकांचे नुकसान करणाऱ्या लष्करी अळीने भारतातील अन्न आणि पशुखाद्य सुरक्षेवर ‘संक्रांत’ आणली आहे. कर्नाटकपाठोपाठ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडूमध्ये या अळीने पाय पसरले आहेत. कुक्‍कुटपालनासाठी आणि दुग्धोत्पादनात ओले-कोरडे पशुखाद्य म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या मक्‍याला अळीने लक्ष्य केले. ऊस व ज्वारीवरही तिचा प्रादुर्भाव आढळला.
पोल्ट्रीफीडकमी दिवसात जास्त नफा आधी वापरून बघा मग विश्वास करा 

जून २०१७ मध्ये लष्करी अळीच्या नुकसानीची नोंद झाली. त्यानंतर २९ ऑगस्ट २०१७ मध्ये ही अळी तांदूळवाडी (जि. सोलापूर) येथे आढळली. अळीच्या नुकसानीचा वेग यातून स्पष्ट होतो. विशेष म्हणजे, इंदापूर (जि. पुणे) येथील शेतकऱ्याच्या रब्बी मक्‍याचे या अळीने ७० टक्के नुकसान केले आहे. संसदेत सरकारने कर्नाटकमध्ये ८१ हजार, आंध्र प्रदेशात एक हजार ४३१, तेलंगणात एक हजार ७४०, तमिळनाडूत ३१५ हेक्‍टरवर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव आढळल्याची माहिती दिली. पण महाराष्ट्रातील नुकसानीची पुसटसा उल्लेख झाला नसल्याने शेतकरी, अभ्यासकांत राज्य सरकार, कृषी विभागाच्या एकूण कार्यपद्धतीविषयी नाराजी पसरली आहे. महाराष्ट्रात लष्करी अळीने किती नुकसान केले, त्याची माहिती यंत्रणा-सरकारकडे आहे काय? असल्यास ती केंद्र सरकारपर्यंत पोचवण्यात आली का, असे प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत.
पोल्ट्रीफीडकमी दिवसात जास्त नफा आधी वापरून बघा मग विश्वास करा 


महाराष्ट्रात दीड हजार हेक्‍टर क्षेत्र
कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर महाराष्ट्रात दीड हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्याची माहिती मिळाली. याच विभागाच्या संकेतस्थळावर गेल्या महिन्यातील उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार ३०८ हेक्‍टर मक्‍याच्या, तर सोलापूर जिल्ह्यातील १२० हेक्‍टर ज्वारीवर अळीने डल्ला मारला. जळगावमधील १४८, सोलापूर ५०, बुलडाणा ११० हेक्‍टर मक्‍याच्या पिकावर अळीचा प्रादुर्भाव जाणवला असून, २१ लाख ७९ हजार शेतकऱ्यांना नियंत्रणासंबंधीची जनजागृती करण्यासाठी एसएमएस पाठविल्याचे संकेतस्थळावरील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मुळातच कर्नाटकमधील १३ लाख हेक्‍टर क्षेत्रापैकी ८१ हजार हेक्‍टर क्षेत्र लष्करीने बाधित केले असल्याने शेजारील महाराष्ट्रासाठी धोक्‍याची घंटा असल्याचे स्पष्ट होते.
पोल्ट्रीफीडकमी दिवसात जास्त नफा आधी वापरून बघा मग विश्वास करा 

मका उत्पादनात २० टक्के घट
देशात खरिपात यंदा ७९ लाख हेक्‍टरवर मक्‍याची लागवड झाली. त्यापासून १५० लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. त्यात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा या राज्यांचा हिस्सा अधिक असेल. शिवाय रब्बीमध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणामधील १६ लाख हेक्‍टरमधून ५० लाख टन उत्पादन अंदाजित आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे उत्पादनात वीस टक्‍क्‍यांनी घट होण्याची शक्‍यता असल्याने कुक्‍कुटपालन उद्योगाला चढ्या भावाने मका खरेदी करावा लागतो. देवळ्यात एक हजार ६५०, सांगली एक हजार ७५०, इरोड (तमिळनाडू) येथे एक हजार ८५० रुपये क्विंटल, असा मक्‍याचा भाव राहिला.

पोल्ट्री फार्मर हे वारंवार फीड कंपनीला नफा कमवायच्या मागे लागले आहेत व यातून डीलर जास्त नफा कमविणार असल्याचे आरोप करतात.मात्र या संपूर्ण प्रकारावरून पोल्ट्रीफीड का महाग झाले याचे कारण समजू लागले आहे. 
पोल्ट्रीफीडकमी दिवसात जास्त नफा आधी वापरून बघा मग विश्वास करा 
मका-ज्वारी तिथं लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव आढळून येत आहे. तांदूळवाडी (जि. सोलापूर) येथे मक्‍यावर, घोगाव (जि. सांगली) येथे उसावर आणि कागल (जि. कोल्हापूर) येथे ज्वारीवर या अळीची पहिली नोंद झाली. एखाद्या फवारणीत उसावर अळीचे नियंत्रण करणे शक्‍य आहे. मात्र, मका व ज्वारीवरील किडीच्या नियंत्रणासाठीची बाब गांभीर्याने घेण्याची आवश्‍यकता आहे.
- डॉ. अकुंश चोरमुले, कीटकशास्त्रज्ञ

लष्करी अळीच्या झपाट्याने होणारा प्रादुर्भाव कसा रोखला जाणार? पुढच्या खरिपाचे काय, असे गंभीर प्रश्‍न तयार झाले आहेत. त्यादृष्टीने सरकार, यंत्रणा आणि विद्यापीठांनी शेतकऱ्यांना धीर द्यायला हवा.
- दीपक चव्हाण, कृषी अभ्यासक
पोल्ट्रीफीडकमी दिवसात जास्त नफा आधी वापरून बघा मग विश्वास करा 

स्त्रोत:सकाळ 
सदर वृत्त हे सकाळ वृत्तपत्रातून घेण्यात आले आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.