by
पुणे/प्रतिनिधी:
राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय विभागातील लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांकरीता महाराष्ट्र राज्य शासकीय, निमशासकीय लिपीकवर्गीय हक्क परिषदेच्या वतीने दिनांक २२जानेवारी रोजी संघटनेचे राज्याध्यक्ष विजय बोरसे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एकाच वेळी त्या त्या जिल्हा शाखेच्या माध्यमातून भव्य इशारा मोर्चा आयोजित करण्यात येणार असलेची माहिती शिरुर तालुका अध्यक्ष इंद्रजित जाधव यांनी दिली. या इशारा मोर्चाच्या पुर्वतयारीसाठी तालुकास्तरीय नियोजन सभेचे आयोजन करण्यात आले होते . तेव्हा ही माहिती त्यांनी दिली .
आपल्या मागण्यांकरीता संघटनेने अनेक वेळा शासनाशी पत्रव्यवहार केला असुन त्याबाबत राज्यस्तरावर बैठकांचे आयोजनही करण्यात आले होते. मात्र शासनाने या न्याय व रास्त मागण्या मान्य न केल्याने लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांना मोर्चाचे आयोजन करावे लागत असल्याचेही इंद्रजित जाधव यांनी यावेळी नमुद केले. अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांबाबत शासनाचे लक्ष वेधुन घेण्यासाठी पुणे जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राज्य सरचिटणीस उमाकांत सुर्यवंशी, जिल्हा संघटक शेखर गायकवाड , पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर यांचे नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व विभागातील लिपीक वर्गीय कर्मचारी सहभागी सहभागी होणार असुन पदवीधर शिक्षक संघटना तसेच ग्रामसेवक संघटनेनेही या मोर्चाला पाठींबा जाहीर केला असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले . या नियोजन सभेच्या वेळी शिरुर तालुक्यातील संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व सभासद उपस्थित होते.
संघटनेच्या मागण्या
१.लिपीकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पे मध्ये सुधारणा करणे.२. कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याबाबतचे अन्यायकारण धोरण रद्द करणे. ३. नवीन अंशदायी पेन्शन ऐवजी जुनी पेन्शन योजना लागु करणे ४. वरिष्ठ सहाय्यकांची ७५ टक्के पदे नियमित पदोन्नतीने व उरलेली २५ टक्के पदे सेवापरीक्षेद्वारे भरण्यात यावीत.५. बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यां प्रमाणे लिपीकांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ १०,२०,व३० या तीन टप्प्यात करण्यात यावा. ६ . शिक्षण विभागात तालुक्यात केंद्रस्तरावर एक कनिष्ठ सहाय्यक व बीटस्तरावर एक वरिष्ठ सहाय्यक पदांची निर्मिती करण्यात यावी. ७.शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे घरबांधणी व मोटारसायकल अग्रीम मंजुर करणेत यावा. ८. वैद्यकीय उपचारांसाठी कॕशलेख सुविधा तात्काळ सुरु करावी.९.या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणात इतर कर्मचा-यांप्रमाणे सुविधा मिळाव्यात. तसेच सुधारित आकृतीबंध तात्काळ तयार करुन त्यानूसार लिपीक पदांची कंत्राटी ऐवजी कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांची भरती करावी यासह एकुण १४ मागण्या संघटनेच्या आहेत.
