Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, जानेवारी ०७, २०१९

१०० टक्के अनुदान मंजूर करा:विमाशिसंघाचे निवेदन


अप्पर मुख्य सचिव व शिक्षण आयुक्तांना विमाशिसंघाचे निवेदन
  नागपूर / अरूण कराळे:


पटसंख्या वाढल्यास साठी इमेज परिणाम
कमी पटसंख्येमुळे व्यपगत झालेली पायाभूत पदे पटसंख्या वाढल्यास १०० टक्के अनुदान तत्वावर मंजूर करण्यात यावीत अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी शालेय शिक्षण विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव व शिक्षण आयुक्तांकडे एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. 
आर.टी.ई. नुसार विद्यार्थी संख्या ग्रुहीत धरून पदनिश्चीतीचे निकष बदलत गेल्यामुळे सन २०१५-१६, २०१६-१७, २०१७-१८ या शैक्षणिक सत्रात राज्यातील अनेक शाळांमधील शिक्षक पदांची संख्या अचानक कमी झाली. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झाले. इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा कल गेल्यामुळे मराठी, हिंदी व उर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील पायाभूत पदे कमी झाली असल्याचे विमाशिचे अध्यक्ष एस.जी. बरडे यांनी शासनास पाठविलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. संचमान्यतेत विद्यार्थी संख्या असतांना अनेक कारणाने ती संख्या विद्यार्थी पोर्टलवर भरल्या न गेल्यामुळे संचमान्यतेत पदे कमी दाखविण्यात आल्याची राज्यात अनेक उदाहरणेही आहेत. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेगवेगळ्या आंदोलनातून व बैठकांमधून पटसंख्या असताना पदे नाकारण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले असल्याचे विमाशि संघाने शासनास पाठविलेल्या निवेदनात नमूद आहे. 

त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणाने व्यपगत करण्यात आलेली ही पायाभूत पदे सन २०१८-१९ या शैक्षणिक सत्रात विद्यार्थी संख्या असल्यास १०० टक्के अनुदान तत्वावर मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी विमाशिसंघाने शासनास पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे. निवेदनाची प्रत महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार व्ही.यू. डायगव्हाणे शिक्षण संचालक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनाही पाठविण्यात आली आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.