- नागपूर प्रशासनाची अल्पसंख्याक समाजाबाबत अनास्था का?
- गैरहजर अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावणार
त्या बैठकीत शिक्षण, कौशल्य विकास विभाग आणि बऱ्याच विभागाचे अधिकारी उपस्थितच नव्हते. त्यांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे, त्याची प्रत आयोगाकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
आज 18 डिसेंबर हा 'अल्पसंख्याक हक्क दिवस' असतानाही प्रशासनाला त्याचा पत्ता नव्हता हे ऐकून बैठकीचे वातावरण आणखीनच तापले. आयोगाच्या बैठकीपूर्वी अध्यक्षांना अहवाल सादर केला जातो, परंतु माहितीच उपलब्ध नसल्याचे कारण देत 8 पानी अहवाल देण्यात आला, यावरून अध्यक्षांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अल्पसंख्याक समाजाबाबत काही करूच नये, असे आपले मत तयार झाले आहे का? असा संतप्त सवाल त्यांनी बैठकीत केला.
नगरविकास विभागाचे आणि शिक्षण विभागाचे लिपिक दर्जाचे कर्मचारी उपस्थित राहिले त्यांना बैठकीत कोणतीही माहिती देता आली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यानीही बैठकीला दांडी मारली.
एकूणच प्रशासनाने दाखवलेली उदासीनता सरकारच्या कामकाज आणि नियमांची पायमल्ली करत असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.