Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, ऑगस्ट १३, २०१८

'OBC आरक्षणाला धक्का लावाल तर याद राखा'

 'मराठ्यांना कुणबी जाहीर केल्यावर ते 'ओबीसी'त येणार आहेत. पण हे कसे काय चालेल?, असा सवाल करतानाच 'ओबीसीं'च्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्या, कुणाचेही आरक्षण हिसकावून घेता कामा नये व ते आम्ही कदापी सहन करणार नाही. 'ओबीसीं'च्या आरक्षणाला धक्का लावाल तर याद राखा', असा इशारा खडसे यांनी दिला. तर 'सरकारकडे जातीनिहाय आकडेवारी नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा निर्णय घेण्याआधी जातीनिहाय फेर जनगणना करा', अशी मागणीही त्यांनी केली. 

भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यास कडाडून विरोध केला आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी मराठ्यांना १६ टक्के आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यांना कुणबी जाहीर करण्याची मागणी केली होती. त्यावर बोलताना एकनाथ खडसे यांनी हा इशारा दिला. 'सध्या आरक्षणचा विषय सुरू आहे. पण आरक्षण देण्यासाठी सरकारकडे नेमकी जातीनिहाय आकडेवारी कुठे आहे?', असा सवाल करतानाच 'फेर जनगणना जातीनिहाय झाली पाहिजे. मगच 'ओबीसीं'ची संख्या निश्‍चित होईल. जनगणना झाल्यानंतरच हा प्रश्न सुटू शकतो. मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. त्याला आमचा विरोध नाही. पण त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या. कोणाचेही आरक्षण हिरावून घेऊ नका', असं खडसे म्हणाले.

'कुणाला किती आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय तुम्हीच घ्या. पण आमच्या (ओबीसी) ताटातला घास कोणी हिसकावण्याचा प्रयत्न केला तर ते खपवून घेतले जाणार नाही', असा इशारा त्यांनी दिला. अहमदनगर येथे ओबीसी फाउंडेशन इंडिया संस्थेने सहकार सभागृहात एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. यावेळी ओबीसी समाजातील 'एमपीएसी' व 'यूपीएससी' परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांचा सत्कार करतानाच काही सामाजिक कार्यकर्त्यांना खडसे यांच्या हस्ते समाजभूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.