by - निवडणूक आयोगाची शपथपत्राद्वारे दिशाभुल
- लपविली संपत्ती, न्यायालयाने घेतली दखल
- २ एप्रिलला हजर होण्यासाठी बजावले समन्स
नागपूर : जानकीनगरातील भुखंड बळकावल्याप्रकरणी हुडकेश्वर पोलिसांनी फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केल्याने आधीच अडचणीत आलेले भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष आ. सुधाकर कोहळे हे आज पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. नुकताच जेएमएफसी न्यायालयाने विधानसभा निवडणूक-२०१४ मध्ये निवडणूक शपथपत्रात खोटी व दिशाभुल करणारी माहिती दिल्या प्रकरणाची दखल घेत त्यांना २ एप्रिल रोजी न्यायालयात हजर होण्यासाठी समन्स जारी केले आहे.
मोरेश्वर दादाजी घाडगे रा. जानकीनगर असे याचिकाकत्र्यांचे नाव आहे. घाडगे हे सामाजिक कार्यकर्तासह आरटीआय कार्यकर्ते आहेत. ते जनहिताच्या प्रश्नावर लढा देत असून त्यांनी यापूर्वी आ. कोहळे यांचे जानकीनगरातील भुखंड बळकाविल्याचे प्रकरण उघडकीस आणले होते, हे विशेष.
याचिकाकर्ते मोरेश्वर घाडगे यांच्या मते, आ. सुधाकर कोहळे वर्ष २०१२ ते २०१७ दरम्यान जानकीनगर `प्रभाग क्र. ६२ ब'चे नगरसेवक होते. त्यावेळी त्यांनी निवडणूक लढतांना दिलेल्या शपत्रपत्रात आपल्या जानकीनगर येथील राहते घराचे उल्लेख केला होता. हे घर पत्नीच्या नावे असून ते मौजा चिखली खुर्द, खसरा क्र. १२/१ भुखंड क्र. १५६ वर बांधलेले आहे. यासह त्यांनी मौजा चिखली खुर्द, खसरा क्र. १५/२, भुखंड क्र. ६४, मौजा पिपळा, खसरा क्र. १७८ भुखंड क्र. १ व कळमेश्वरमधील आदासा येथील खसरा क्र. १६८, १७० वरील ५ एकर कृषक शेत जमीनीचा, तसेच सावनेरमधील मौजा चांपा, खसरा क्र. १४६ वरील ३ एकर कृषक शेत जमीनीचा उल्लेख केला होता. अशा पाच संपत्तीच्या विवरणाचा उल्लेख त्यांनी सादर केलेल्या शपत्रपत्रात त्यावेळी केला होता.
तर विधानसभा निवडणूक-२०१४ लढतांना सादर केलेल्या शपथपत्रात जानकीनगर येथील राहते घरासह मौजा पिपळा येथील भुखंड क्र. १, जानकीनगरात ३२०० स्केअर पुâट भुखंड मालकीचा असतांना त्यांनी केवळ ३००० स्केअर पुâट भुखंड असल्याचे दाखविले होते. तसेच कळमेश्वर व सावनेरच्या शेतीचा सुद्धा उल्लेख विधानसभा निवडणूक लढतेवेळी केला होता. मात्र कळमेश्वर आदासा येथील ५ एकर शेत जमीन आईच्या नावावर असून ती सुधाकर कोहळे यांनी त्यांच्याकडून दि. ४ जानेवारी २०१० मध्ये विकत घेतले आहे. तसे विक्रीपत्राचा दस्त कळमेश्वर सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणवून (दस्त क्र. १३/२०१०) घेतला आहे. असे असतांना सादर केलेल्या शपथपत्र पुराव्यात त्यांनी कळमेश्वर आदासा येथील शेती वडीलापार्जीत असल्याचा खोटा व दिशाभुल करणारा उल्लेख विधानसभा निवडणूक लढतेवेळी केला.
खसरा क्र. १५/२ वरील भुखंड क्र. ६४ या भुखंडाचा नागपूर मनपा-२०१२ निवडणूकीच्या शपज्ञपत्रात त्यांनी उल्लेख केला होता. मात्र, या भुखंडाचा वर्ष २०१४ च्या विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्राच्या पुराव्यात उल्लेख करण्याचे त्यांनी टाळले. जेव्हा की, २०१५ मध्ये याच भुखंडावर इमारत बांधकामाचा नकाशा नासुप्रकडून त्यांनी मंजूर करुन घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यावर चार माळ्याची इमारत बांधली. तसेच इमारतीवर मनपाने अभय योजना राबविली असता आ. कोहळे यांनी १६ हजार ७०८ रुपये टॅक्स सुद्धा भरले. यावरुन हा भुखंड त्यांच्या मालकीचा असल्याचे स्पष्ट होते.
तर मौजा चिखलीमध्ये खसरा क्र. १२/१ मधील भुखंड क्र. २०१ `ई' हा दि. ८/६/२०१२ स्वत: व पत्नीच्या नावे खरेदी केला होता. या भुखंडाची दि. २७ / ७ / २०१६ मध्ये मनपा कर रेकार्डवर नामांतर नोंदणी केली. यासह या भुखंडाचा मनपाकडे १६४२ रुपये मालमत्ता कर भरला. या सुद्धा भुखंडाची माहिती शपज्ञपथपत्र पुराव्यात लपवून निवडणूक आयोगाची दिशाभुल करुन निवडणूक लढविली होती.
याविरुद्ध याचिकाकर्ते मोरेश्वर घाडगे यांनी जनहिताच्या दृष्टीने दि. ७ / ७ / २०१७ रोजी जेएमएफसी कोर्ट क्र. ६ मध्ये याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने सर्व पुरावे तपासल्यानंतर १५ पेâब्रुवारी २०१८ रोजी खोटे, दिशाभुल करणाNया शपत्रपत्राची दखल घेत आ. सुधाकर कोहळे यांना समन्स जारी करीत त्यांना २ एप्रिल २०१८ रोजी न्यायालयात हजर होण्यास सांगण्यात आले. याचिकाकत्र्या तर्पेâ अ‍ॅड. तरुण परमार व अ‍ॅड. संदीप गजभिये यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
यावेळी घाडगे यांनी, जानकीनगर भुखंड घोटाळा प्रकरणी (अपराध क्र. १४०/२०१७) आ. कोहळे हे आरोपी असतांना त्यांनी दि. २३ / १० / २०१७ रोजी दबाव तंत्राचा वापर करुन दस्त बदलवून पुरावा नष्ट केला. असे गुन्हेगारी कृत्य करणे, तसेच शपथपत्रात खोटी व दिशाभुल माहिती देऊन शासनासह निवडणूक आयोगाची दिशाभुल करणाNया श्री. सुधाकर कोहळे यांची प्रकरणाची अंतीम निकाल लागेपर्यंत आयोगाने त्यांना तडकाफडकी आमदार पदावरुन निलंबीत करावे. अशी मागणी याचिकाकर्ते सामाजिक कार्यकर्ता मोरेश्वर घाडगे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी अ‍ॅड. तरुण परमार, प्रा. अशोक लांजेवार, अ‍ॅड. संदीप गजभिये यांनी केली.
निवडणूक आयोगाच्या पत्रानंतर गाठले न्यायालय
यासंदर्भात याचिकार्ते घाडगे यांनी यापूर्वी दि. १४ /५/२०१७ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करुन दाद मागितली होती. मात्र आयोगाने १२५ अ अन्वये त्यांना जेएमएफसी न्यायालयात दाद मागण्याविषयीचे पत्र दिले होते. सोबत दि. २६/४ / २०१४ रोजीचा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला दिला होता. यानंतर घाडगे यांनी जेएमएफसी न्यायालयात याचिका दाखल केली.
