by -उच्च न्यायालयाचे आदेश.
*श्रमिक एल्गारने दाखल केली होती याचिका*
गडचिरोली- जिल्हयातील बंद करण्यात आलेले पाचही माॅडेलस्कूल जून 2018 पर्यंत सुरू करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपिठाने राज्य शासनाला दिले आहे. श्रमिक एल्गारने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमुर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती सपना जोशी यांचे खंडपिठाने हे आदेश दिलेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी आज श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
बंद केलेल्या माॅडेल स्कूल पुर्ववत सुरू करून, या विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत शिक्षणक्षण द्यावे असेही आदेशात नमुद केले आहे.
मागासलेल्या भागातील मुलांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षणक्षण सन 2012-13 पासून केंद्र सरकारचे मदतीने राज्यशासनाने माॅडेल स्कूल सुरू केले. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, मोहाली (धानोरा) येथे या शाळा सुरू होत्या. दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्यांने दूरवरून विद्यार्थी या शाळेत दाखल होत होते. या षाळेच्या इमारती व वस्तीगृह बांधण्याकरीता निधीही मंजूर होवून, जागा अधिग्रहीत करण्यात आली होती. मात्र 2016 पासून केंद्र सरकारन निधी बंद केल्याचे कारणावरून, या शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. शाळा बंद झाल्यांने विद्यार्थी आणि पालकांनी जिल्ह्यात मोठे आंदोलन केले होते. जिल्हा प्रषासनानेही या शाळा सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला होता, मात्र राज्य शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली होती.
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल व नक्षल प्रभावीत जिल्हा असून, या जिल्ह्यात ग्रामिण भागात एकही इंग्रजी माध्यमाची षाळा नसल्यांने विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यातील या शाळा बंद करू नये अशी मागणी श्रमिक एल्गारने केली होती. यासाठी श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचे नेतृत्वात राज्यपाल सि. विद्यासागरराव यांचे राजभवनावर पालकांनी घेवून भेट घेतली होती. मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांचेकडे ही मागणी करण्यात आली. राज्याचे वित्त व वनमंत्री नाम. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे कक्षात यासाठी बैठकही झाली मात्र शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू करण्यास नकार दिल्यांने श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागीतली.
अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचे मार्गदर्शनाखाली धानोराचे सिताराम बदाडे, मोहालीच्या भागरथाबाई गावडे, अल्लापल्ली येथील सरीता मडावी, बंदुकपल्लीचे विमल मडावी, पुनूरचे चामई डुग्गा आणि श्रमिक एल्गारचे वतीने तत्कालीन महासचिव विजय कोरेवार यांनीही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्ताचे अॅड. अनिल किलोर यांनी तर सरकारच्या वतीने अॅड. जोशी, अॅड. कडू यांनी काम पाहिले.
*विशेष बाब म्हणून माॅडेलस्कूल कायम ठेवा*
उच्चन्यायालयाचे आदेशामुळे बंद झालेल्या माॅडेलस्कूल पुन्हा सुरू होणार आहे, मात्र यात नव्याने प्रवेश दिला जाणार नसून जुन्या विद्यार्थांकरीताच प्रवेश राहणार आहे. गडचिरोली जिल्हा हा राज्यातील मागास जिल्हा आहे, आदिवासी बहुल आहे, नक्षलग्रस्त भाग आहे यामुळे या भागात दर्जेदार शिक्षणाची गती वाढविणे आवश्यक असून विशेष बाब म्हणून कायम स्वरूपी माॅडेलस्कूल शासनाने सुरू करावे अशी मागणी अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केली आहे.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी श्रमिक एल्गारची दुसरी याचीका
गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातील शिक्षण दिल्या जात होते व मराठी माध्यमातील शिक्षक दिल्या जात होते तर बंगाली विद्यार्थ्यांना बंगाली माध्यमातील पुस्तक व बंगाली माध्यमातील शिक्षक द्यावे यासाठी श्रमिक एल्गारने यापुर्वी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. आणि उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत घेवुन राज्य शासनाला बंगाली पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे व बंगाली शिक्षक देण्याचे आदेश दिले होते. हे येथे उल्लेखनिय.
*श्रमिक एल्गारने दाखल केली होती याचिका*
गडचिरोली- जिल्हयातील बंद करण्यात आलेले पाचही माॅडेलस्कूल जून 2018 पर्यंत सुरू करावे असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपिठाने राज्य शासनाला दिले आहे. श्रमिक एल्गारने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर न्यायमुर्ती बी.पी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती सपना जोशी यांचे खंडपिठाने हे आदेश दिलेत.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी आज श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांचेकडे केली आहे.
बंद केलेल्या माॅडेल स्कूल पुर्ववत सुरू करून, या विद्यार्थ्यांना 12 वी पर्यंत शिक्षणक्षण द्यावे असेही आदेशात नमुद केले आहे.
मागासलेल्या भागातील मुलांना दर्जेदार इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षणक्षण सन 2012-13 पासून केंद्र सरकारचे मदतीने राज्यशासनाने माॅडेल स्कूल सुरू केले. यात गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा, एटापल्ली, भामरागड, अहेरी, मोहाली (धानोरा) येथे या शाळा सुरू होत्या. दर्जेदार शिक्षण मिळत असल्यांने दूरवरून विद्यार्थी या शाळेत दाखल होत होते. या षाळेच्या इमारती व वस्तीगृह बांधण्याकरीता निधीही मंजूर होवून, जागा अधिग्रहीत करण्यात आली होती. मात्र 2016 पासून केंद्र सरकारन निधी बंद केल्याचे कारणावरून, या शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या. शाळा बंद झाल्यांने विद्यार्थी आणि पालकांनी जिल्ह्यात मोठे आंदोलन केले होते. जिल्हा प्रषासनानेही या शाळा सुरू ठेवण्याबाबत सकारात्मक अहवाल दिला होता, मात्र राज्य शासनाने नकारात्मक भूमिका घेतली होती.
गडचिरोली जिल्हा हा आदिवासी बहुल व नक्षल प्रभावीत जिल्हा असून, या जिल्ह्यात ग्रामिण भागात एकही इंग्रजी माध्यमाची षाळा नसल्यांने विशेष बाब म्हणून जिल्ह्यातील या शाळा बंद करू नये अशी मागणी श्रमिक एल्गारने केली होती. यासाठी श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचे नेतृत्वात राज्यपाल सि. विद्यासागरराव यांचे राजभवनावर पालकांनी घेवून भेट घेतली होती. मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांचेकडे ही मागणी करण्यात आली. राज्याचे वित्त व वनमंत्री नाम. सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांचे कक्षात यासाठी बैठकही झाली मात्र शिक्षण विभागाने या शाळा सुरू करण्यास नकार दिल्यांने श्रमिक एल्गारने या प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागीतली.
अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांचे मार्गदर्शनाखाली धानोराचे सिताराम बदाडे, मोहालीच्या भागरथाबाई गावडे, अल्लापल्ली येथील सरीता मडावी, बंदुकपल्लीचे विमल मडावी, पुनूरचे चामई डुग्गा आणि श्रमिक एल्गारचे वतीने तत्कालीन महासचिव विजय कोरेवार यांनीही याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्ताचे अॅड. अनिल किलोर यांनी तर सरकारच्या वतीने अॅड. जोशी, अॅड. कडू यांनी काम पाहिले.
*विशेष बाब म्हणून माॅडेलस्कूल कायम ठेवा*
उच्चन्यायालयाचे आदेशामुळे बंद झालेल्या माॅडेलस्कूल पुन्हा सुरू होणार आहे, मात्र यात नव्याने प्रवेश दिला जाणार नसून जुन्या विद्यार्थांकरीताच प्रवेश राहणार आहे. गडचिरोली जिल्हा हा राज्यातील मागास जिल्हा आहे, आदिवासी बहुल आहे, नक्षलग्रस्त भाग आहे यामुळे या भागात दर्जेदार शिक्षणाची गती वाढविणे आवश्यक असून विशेष बाब म्हणून कायम स्वरूपी माॅडेलस्कूल शासनाने सुरू करावे अशी मागणी अॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी केली आहे.
शिक्षणाच्या हक्कासाठी श्रमिक एल्गारची दुसरी याचीका
गडचिरोली जिल्ह्यातील बंगाली विद्यार्थ्यांना मराठी माध्यमातील शिक्षण दिल्या जात होते व मराठी माध्यमातील शिक्षक दिल्या जात होते तर बंगाली विद्यार्थ्यांना बंगाली माध्यमातील पुस्तक व बंगाली माध्यमातील शिक्षक द्यावे यासाठी श्रमिक एल्गारने यापुर्वी उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली होती. आणि उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत घेवुन राज्य शासनाला बंगाली पुस्तके उपलब्ध करून देण्याचे व बंगाली शिक्षक देण्याचे आदेश दिले होते. हे येथे उल्लेखनिय.
