by निकषानुसार पाणी वाटप झाले नसल्याने
अ‍ॅड.आशिष जयस्वाल यांची जलसंपत्ती प्राधिकरणाकडे तक्रार
रामटेक ( ललित कनोजे ):
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण यांनी पेंच प्रकल्पातून पाण्याचे वाटप त्यांनी २२ सप्टेंबर २०१७ ला निर्धारित केलेल्या निकषानुसार न करता क्षेत्रीय वाटपानुसार व निकषानुसार शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी त्यांना न देता नागपूर शहराला जास्तीचे पाणी दिल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही करावी, असे याचिकाकर्ता अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांच्या तक्रारींवर प्राधिकरणाने ही बाब सत्य असल्याचे निदर्शनास आल्याने मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंता जलसंपदा विभाग यांना त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली व कलम २६ नुसार त्यांना तुरुंगात का पाठविण्यात येऊ नये, असे खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणी मुंबईला सुनावणी झाली व त्यात हे वाटप नेमके कुणी करावे याबाबत राज्य शासनाने स्पष्ट आदेश काढावे, असे निर्देश दिले. प्राधिकरणासमोर जलसंपदा विभागाचे सचिव श्री बिराजदार हे उपस्थित होते व त्यांनी यापुढे अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र नागपूर श्री इंगळे यांनी प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व निकषानुसार पाण्याचे वाटप करणारे सक्षम अधिकारी राहतील, असे स्पष्ट केले. तेव्हा मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग यांनी याचिकाकर्ता अ‍ॅड.आशिष जयस्वाल यांनी उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्यांवर परिच्छेद निहाय उत्तर सादर करण्याबाबत निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी नागपूर यांनी नागपूर शहरासाठी १९० द.ल.घ.मी.पाणी आरक्षित केले व प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार जलसंपदा विभागाने फक्त १३० द.ल.घ.मी.पाणी अनुज्ञेय असल्याचे शपथपत्र दाखल केले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यातून रब्बी पिकाला दुसरी पाळी न दिल्याने शेतकऱ्यांचा हक्क डावलला गेला आहे, हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याने जिल्हाधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करा, असा युक्तिवाद अ‍ॅड.आशिष जयस्वाल यांनी केला तसेच धरणात निकषानुसार व क्षेत्रीय वाटपानुसार शेतकऱ्यांचा हक्काचा कोटा अधिकारी निश्चित करत नसल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे लक्षात आणून दिले. कार्यकारी अभियंता श्री तुरखेडे यांनी दुसऱ्या पाळीला ४५ द.ल.घ.मी.पाण्याची गरज होती, त्यामुळे ३० द.ल.घ.मी.पाणी सोडणे शक्य नव्हते, असे सांगितले. सर्व पक्षाची बाजू ऐकून प्राधिकरणाने दि.०८/०२/२०१८ ला या प्रकरणी आपले चौथे आदेश पारित केले.
१. प्रत्येक धरणात प्राधिकरणाच्या सप्टेंबर २०१७ च्या निकषानुसार पाण्याचे वितरण कुणी करावे याबाबत व १७ नोव्हेंबर २०१६ च्या शासन निर्णयात स्पष्टता करावी.
२.अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र नागपूर यांनी यापुढे पेंच प्रकल्पातून घरघुती, औद्योगिक व सिंचन क्षेत्रासाठी प्राधिकरणाने दिलेल्या निकषानुसार कोटा निश्चित करून पाणी वितरित करावे.पुढील सुनावणी १५ मार्च २०१८ ला ठेवण्यात आलेली आहे.
एकदा हा कोटा निश्चित झाला तेव्हा इतर उपलब्ध स्रोत सांगून मनपा पुन्हा जास्तीचे पाणी कसे घेत आहे व १०० द.ल.घ.मी.पाणी सुद्धा पेंच प्रकल्पातून घेऊ शकत नाही, हे मी पुराव्यानिशी पुढे सिद्ध करेल व शेतकऱ्यांवरील अन्याय दूर होईपर्यंत हा लढा सुरूच ठेवेल, असे अ‍ॅड.आशिष जयस्वाल यांनी स्पष्ट सांगितले.
