Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

सोमवार, डिसेंबर ०४, २०१७

जिल्हापरिषदे समोर आंदोलनाचा सपाटा..

अंगणवाडी सेविकांचे जिल्हापरिषदेसमोर धरणे आंदोलन

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
आपल्या विविध प्रलंबित व न्यायिक मागण्यांना घेऊन आज अंगणवाडी सेविकांनी जिल्हापरिषद समोर धरणे आंदोलन केले . १ हजार पेक्षा जास्त अंगणवाडी सेविकांना गेल्या ५ महिन्यांपासून मानधन मिळालं नाही. सरकारने सांगितल्या प्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला ऑनलाईन मानधन देण्यात येईल असे आश्वासन दिले होते.जून महीपासून ते आज पर्यंत अंगणवाडी सेविकांचे मानधन मिळाले नाही. या मुळे अंगणवाडी मदतनीस व सेविकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. दिवाळीमध्ये सरकारने आश्वासन दिल होत तुम्हाला मानधन २ हजार रुपये वाढवून दिल्या जाईल आणि आता नवीन जीआर काढून फक्त १ हजार दिल्या जाईल असे नमूद केले आहे. त्यामुळे हि अंगणवाडी सेविकांची व मदतनीसांची फसवणूक असल्याचे हि यावेळी सांगण्यात आले. या सरकारने खोटी आश्वासने देऊन आम्हाला अंधारात ठेवले असेही या वेळी आदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या धरणे आंदोलनात जिल्हाभरातील शेकडो अंगणवाडी मदतनीस व सेविकांची उपस्थिती होती.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाचे जि.प.समोर धरणे आंदोलन  


विविध मागण्यांना घेऊन आज सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन केले आहे. जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाच्या ठराव क्र. ७ दिनांक ८ ऑक्टोबर २०७ नुसार सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित विविध समस्या ( विशेषतः निवडश्रेणी मंजूर करणे ,वरिष्ठश्रेणी मंजूर करणे, खंडित सेवा चालू करणे) अश्या विविध मागण्यांचेआता पर्यंत अनेक वेळा निवेदने दिले. परंतु या समस्या त्वरित सोडवाव्या या करिता हे धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे. या आंदोलनात जिल्हाभरातील शेकडो सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक उपस्थित होते

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.