Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, डिसेंबर ०१, २०१७

इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यावरून मनपात घमासान

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:
Image result for electronic weight machine on roadचंद्रपूर महानगरपालिकेने चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे लावले आहेत. मात्र या वजन काट्यावर नियमबाह्यरीत्या काम होत आहे. या मुद्यावरून मनपाच्या आमसभेत चांगलाच गदारोळ झाला. महानगरपालिकेचे आमसभा आज गुरुवारी दुपारी १ वाजता मनपाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती सभेला सुरुवात होताच नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी मनपाच्या या इलेक्ट्रानिक वजनकाट्यांचा विषय सभागृहापुढे ठेवला.

चंद्रपूर-नागपूर व चंद्रपूर-मूल मार्गावर मनपाने इलेक्ट्रानिक वजन काटे लावले आहेत. मनपा हद्दीत येणाऱ्या  जडवाहनावर कारवाई करणे, हा यामागील उद्देश. मात्र या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. या वजनकाट्यावर उपप्रादेशिक परिवहन विभागातील वाहतूक निरीक्षक यांच्या बसण्याची व्यवस्था असावी, असे शासनाच्या अध्यादेशात नमूद आहे. तशी व्यवस्थाही करण्यात आलेली आहे. मात्र प्रत्यक्षात तिथे वाहतूक निरीक्षक नसतो. मागील दीड वर्षांपासून या वजन काट्यावर एकाही जडवाहनावर कारवाई झालेली नाही. सर्व ओव्हरलोड वाहनांना मनपा हद्दीत जाण्याची सरसकट परवानगी कशी काय देण्यात आली, असा प्रश्न नगरसेवक पप्पु देशमुख यांनी उपस्थित केला. सभागृहात उपस्थित आणखी अनेक नगरसेवकांनी देशमुख यांच्या मुद्याला पाठिंबा देत गदारोळ केला. यावर उत्तर देताना मनपा आयुक्त संजय काकडे यांनी सदर वजन काटे शासनाच्या आदेशानुसार लावले असून ओव्हरलोड वाहनांवर कारवाईची जबाबदारी परिवहन विभागाची असल्याचे सांगितले. परिवहन विभागाचा अधिकारी कारवाई करीत नसेल तर हे वजनकाटे तत्काळ बंद करा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली. त्यानंतर महापौर अंजली घोटेकर यांनी याबाबतची तत्काळ चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले.The electronic weighing from the thorns | इलेक्ट्रॉनिक वजन काट्यावरून गदारोळ


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.