by 
ठराव दुरूस्त करण्याची मुख्याधिकारी यांची सुचना.
रामटेक तालुका प्रतिनिधी-
रामटेक नगरपालीकेची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावलेली असून रामटेककरांना मुलभूत सोई व
सुविधा पुरविण्यासाठी लागणारा खर्चही नगरपालीकेला करता येणे शक्य नसल्याची बाब रामटेक नगरपालीकेचे मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांनी रामटेक नगरपालीकेचे अध्यक्ष व सर्व सन्माननिय नगरसेवकांना दिनांक 04/10/2017 चे पत्र क्रमांक नपरा/मुअ/795/2017 अन्वये लेखी कळविले आहे.
या पत्रान्वये रामटेक नगरपालीकेचे उत्पन्न कसे वाढू शकेल याबाबत तपषीलवार योजनाही प्रस्तावीत केली आहे व यासाठी नगरपालीकेच्या विद्यमान सत्ताधारी अघ्यक्ष व सदस्यांना 19 मे 2017 चा ठराव क्रमांक 03 मध्ये दुरूस्ती करावी अशी विनंतीवजा सुचना प्यारेवाले यांनी केली आहे.
याबाबत तपशीलवार वृत्त असे की,रामटेक नगरपालीका ही क वर्ग असून उत्पन्नाचे स्त्रोतही त्रोटक आहेत.त्या
अनुशंगाने नगरपालीका रामटेकची आर्थिक सक्षमस्त्रोत असलेल नगरपालीकेच्या मालकीची सर्व शॉपिंग सेंटर मधील गाळयांबाबत नगरपालीकेची विशेष सभा दिनांक 19/05/2017 रोजी संपन्न झाली.या सभेतील ठराव क्रमांक 03 नुसार सदर दुकान गाळे ज्यांचे ताब्यात आहेत त्यांचेकडून सद्यास्थितीत असलेल्या भाडयामध्ये 5 ते 20 टक्के वाड करून त्यांचे बरोबर करारनामा करण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला आहे.
स्दरची दुकान गाळे व त्यासंबधी रामटेक नगरपालीकेत उपलब्ध अभिलेखांचा अभ्यास केला तेव्हा नगरपालीकेकडे एकूण 222 दुकरगाळे असून फक्त 16 गाळे धारकांनी नगरपालीकेसोबत भाडेपटटयाचा करारनामा केला होता व विद्यमान परीस्थितीत त्यांचा करारनामाही संपुष्टात आल्याचे दिसुन येत आहे.
ईतर दुकानगाळेधारकांचे कोणतेही करारनामे अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे व सदर दुकान गाळे वाटप करण्यासाठी काही गाळे वगळता ईतर बाबतीत लिलावाची प्रक्रिया केल् याचे दिसून येत नसल्याचे प्यारेवाले यांनी आपल्या उपरोक्त पत्रांत नमूद केले आहे. एवढेच नव्हे तर सदर बाब ही महाराष्ट्र नगरपालीका (स्थावर मालमत्तेच हस्तांतरण)1983 चे उल्लंघन करणारे आहे तसेच सर्व दुकान गाळेधारकांचे मासीक भाडे अतिषय कमी असून उपरोक्त नियमानुसार भाडे आकारण्यांत आलेले नाही त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपालीका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण)1983 व महाराष्ट्र नगर परिषद ,नगरपंच यती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 92नुसार सदर गाळे हे जास्तीत जास्त 9 वर्शे कालावधीसाठी हस्तातरीत करण्यात येतात.
वरील सर्वच बाबतीत दुकान गाळे धारकांनी मर्यादा ओलांडलेली आहे व याच नियमानुसार दुकान गाळे हस्तांतरीत करते वेळी अनामत रक्कम बाबत बोली बोलून ती रक्कम नगरपालीका फंडामध्ये जमा करण्याची तरतूद आहे.
उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करता नगरपालीकेची विशेष सभा दिनांक 19/05/2017 चे ठराव क्रमांक 03 चे
आशय महाराष्ट्र नगरपालीका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण)1983 व महाराष्ट्र नगर परिषदा ,नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 92 चे विरोधांत जाणरे असून या ठरावाची अंमलबजावणी अद्यापही न झाल्याने महाराष्ट्र नगर परिशदा,नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 चे कलम 81 चे पोटकलम 15 नुसार सदर ठराव रद्द करून नव्याने ठराव करण्याची स्पस्ट तरतूद आहे. या पार्ष्वभूमीवर व संदर्भिय नियमानुसार केल्यास प्रत्येकदुकानदाराकडून अनामत रक्कम रूपये 1 लक्ष कमीत कमी अंदाजित केल्यास नगरपालीकेल 222 गाळयांचे सुमारे 222लक्ष रूपये अनामत रकमेच्या स्वरूपात प्राप्त होवू शकतात. उपरोक्त दुकानांची सद्यास्थितीत वार्षिक किराया मागणी हीसुमारे 18 लक्ष रूपये आहे यात नियमानुसार भाडे निष्चिती केल्यास ही मागणी वार्षिक 50 लक्ष रूपयांच्या वर जावू कते व नगरपालीकेची आर्थिक स्थिती भक्कम होवू शकत असल्याचे मत मुख्याधिकारी जुम्मा प्यारेवाले यांनी उपरोक्त पत्रांतून व्यक्त केले आहे तसेच हा ठराव रद्द करून पुन्हा ठराव घेण्याची विनंती केली आहे.मात्र त्यांच्या या पत्राला येत्या 4/12/2017 रोजी दोन महीन्यांचा कालावधी पुर्ण होईल मात्र विद्यमान पदाधिकारी असा ठराव करण्यास अनुत्सुक असल्याचे कळते.
