by शेकडो बांधकाम अर्ज प्रलंबित : अधिकाऱ्यांकडून कारवाईऐवजी खतपाणी
मौदा, ता. 14 : तालुक्यातील संपूर्ण भाग मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर अवैध व्यवहारांना आळा बसण्याऐवजी ते वाढताना दिसत आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासचा जवळपास 16 लाख रुपये प्रतिएकरी विकासशुल्क भरणे शक्य नसल्याने अवैध भूखंड विक्रीला उधाण आले आहे. यावर अनेक तक्रारी आल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी कारवाईऐवजी खतपाणी घालण्याचे काम सुरू केले आहे. अनाधिकृत भूखंडांना आळा घालण्यात न आल्याने बांधकाम मंजुरीच्या अनेक अर्जांचा गठ्ठा मौदा नगरपंचायतीमध्ये पडलेले आहेत.
मौदा येथे नगरपंचायतीला 19 जून 2013 रोजी दर्जा मिळाला. राज्य शासाने एक जानेवारी 2008मध्ये नगररचना विभागाकडून अभिन्यास नकाशा मंजूर झाल्याशिवाय अकृषक आदेश किंवा जमिनीचे सात-बारा विभाजन करू नये, असे परिपत्रक क्रमांक एनएपी 1007/प्र.क्र. 82/ल-5मध्ये आदेशात नमूद केले. हे सर्व आदेश जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविले. असे असतानाही तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रामटेके यांनी नियमांचे भंग करून मौदा येथील सर्वे क्रमांक 69/2, 123/3, 123/4, 128/134, 135, 362/2, 389/2, 389/3, 389/5, 408 चे अकृषक आदेश संमत केले. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संमत केलेल्या अवैध अकृषक आदेशाची मालिका पुढे मौदा येथील मंडळ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तलाठी चालवीत आहेत. याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सहजिल्हा निबंधक क्रमांक एक नागपूर यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, राजकीय दडपणामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची कसलीही चौकशी केलेली नाही. वेळीच गैरप्रकाराला आळा बसला असता तर, बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज आले नसते. आजघडीला मौदा नगरपंचायतमध्ये सुमारे100च्यावर बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
तालुक्यात अवैध भूखंडामध्ये दलाली करणारे गब्बर बनले आहेत. काही दलाल जमिनी खरेदी करून स्वत: मालक बनले आहेत. हे लोक स्थानिक आहेत. त्यामुळे जनतेनी कष्ठ करून जमा केलेली पुंजी मोठ्या विश्वासाने त्यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. मात्र, विश्वासाला तडा जाऊन तथाकथीत मालकांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.
पालिकेचे सत्ताधारीच घोटाळेखारे
भूखंड घोटाळा करून कोट्यवधींची माया जमविणाऱ्या काहींनी नगरपंचायतीमध्ये निवडणुकीत भाग्य आजमावले आहे. आता सत्तेचा उपभोग घेताना निवडणूक खर्च काढण्यासाठी भूखंड घोटाळे करीत आहेत. 17 महिने लोटूनही बांधकाम मंजुरी दिली जात नसून, या ना त्या कारणाने नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. काहींनी तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जात आहे.
मौदा, ता. 14 : तालुक्यातील संपूर्ण भाग मेट्रो रिजनमध्ये समाविष्ट झाल्यानंतर अवैध व्यवहारांना आळा बसण्याऐवजी ते वाढताना दिसत आहेत. नागपूर सुधार प्रन्यासचा जवळपास 16 लाख रुपये प्रतिएकरी विकासशुल्क भरणे शक्य नसल्याने अवैध भूखंड विक्रीला उधाण आले आहे. यावर अनेक तक्रारी आल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी कारवाईऐवजी खतपाणी घालण्याचे काम सुरू केले आहे. अनाधिकृत भूखंडांना आळा घालण्यात न आल्याने बांधकाम मंजुरीच्या अनेक अर्जांचा गठ्ठा मौदा नगरपंचायतीमध्ये पडलेले आहेत.
मौदा येथे नगरपंचायतीला 19 जून 2013 रोजी दर्जा मिळाला. राज्य शासाने एक जानेवारी 2008मध्ये नगररचना विभागाकडून अभिन्यास नकाशा मंजूर झाल्याशिवाय अकृषक आदेश किंवा जमिनीचे सात-बारा विभाजन करू नये, असे परिपत्रक क्रमांक एनएपी 1007/प्र.क्र. 82/ल-5मध्ये आदेशात नमूद केले. हे सर्व आदेश जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकाऱ्यांना पाठविले. असे असतानाही तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रामटेके यांनी नियमांचे भंग करून मौदा येथील सर्वे क्रमांक 69/2, 123/3, 123/4, 128/134, 135, 362/2, 389/2, 389/3, 389/5, 408 चे अकृषक आदेश संमत केले. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी संमत केलेल्या अवैध अकृषक आदेशाची मालिका पुढे मौदा येथील मंडळ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने तलाठी चालवीत आहेत. याबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यासह सहजिल्हा निबंधक क्रमांक एक नागपूर यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र, राजकीय दडपणामुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची कसलीही चौकशी केलेली नाही. वेळीच गैरप्रकाराला आळा बसला असता तर, बांधकाम मंजुरीसाठी अर्ज आले नसते. आजघडीला मौदा नगरपंचायतमध्ये सुमारे100च्यावर बांधकाम मंजुरीची प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
तालुक्यात अवैध भूखंडामध्ये दलाली करणारे गब्बर बनले आहेत. काही दलाल जमिनी खरेदी करून स्वत: मालक बनले आहेत. हे लोक स्थानिक आहेत. त्यामुळे जनतेनी कष्ठ करून जमा केलेली पुंजी मोठ्या विश्वासाने त्यांच्याकडे सुपूर्द केली होती. मात्र, विश्वासाला तडा जाऊन तथाकथीत मालकांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे.
पालिकेचे सत्ताधारीच घोटाळेखारे
भूखंड घोटाळा करून कोट्यवधींची माया जमविणाऱ्या काहींनी नगरपंचायतीमध्ये निवडणुकीत भाग्य आजमावले आहे. आता सत्तेचा उपभोग घेताना निवडणूक खर्च काढण्यासाठी भूखंड घोटाळे करीत आहेत. 17 महिने लोटूनही बांधकाम मंजुरी दिली जात नसून, या ना त्या कारणाने नागरिकांची दिशाभूल केली जात आहे. काहींनी तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांच्यावर राजकीय दबाव आणला जात आहे.
