by खनिज संपत्ती आणि या क्षेत्रातील समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय खनिज सचिव अनुप कुमार पुजारी यांनी गुरुवारी जिल्ह्यातील विविध खाणींना भेट दिली.
पुजारी रायपूर आणि नागपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबतही त्यांनी या विषयावर चर्चा केली. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसकर यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या साहाय्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीची माहिती केंद्रीय सचिवांना दिली. जिल्ह्यात २८ खाणी असून १७ खुल्या व ११ भुयारी आहेत. मात्र, या खाणींमुळे प्रदूषणाच्या मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
प्रदूषणाच्या बाबतीत चंद्रपूर देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून जिल्ह्यातील विविध खाण उद्योजकांच्या सहकार्याने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या खाणींमुळे जिल्ह्यातील हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होत आहे. कोळसा वाहतुकीमुळे रस्तेही खराब झाले आहेत. सततच्या ब्लास्टींगमुळे ध्वनीप्रदूषणाची समस्याही निर्माण झाली आहे. वनविभागानेही खाणींना आक्षेप घेतला आहे. जमीन अधिग्रहणावरूनही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. असे अनेक मुद्दे या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.
खनिज उत्खननाला परवानीग देण्याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्याने नवे सरकारच याचा निर्णय घेतील असे पुजारी यांनी सांगितले. यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार आणि खनिज विभागाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
पुजारी रायपूर आणि नागपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. विभागीय आयुक्त कार्यालयात प्रमुख अधिकाऱ्यांसोबतही त्यांनी या विषयावर चर्चा केली. चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसकर यांनी पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनच्या साहाय्याने चंद्रपूर जिल्ह्यातील खनिज संपत्तीची माहिती केंद्रीय सचिवांना दिली. जिल्ह्यात २८ खाणी असून १७ खुल्या व ११ भुयारी आहेत. मात्र, या खाणींमुळे प्रदूषणाच्या मोठी समस्या निर्माण झाली आहे.
प्रदूषणाच्या बाबतीत चंद्रपूर देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू असून जिल्ह्यातील विविध खाण उद्योजकांच्या सहकार्याने प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या खाणींमुळे जिल्ह्यातील हवा, पाणी, जमीन प्रदूषित होत आहे. कोळसा वाहतुकीमुळे रस्तेही खराब झाले आहेत. सततच्या ब्लास्टींगमुळे ध्वनीप्रदूषणाची समस्याही निर्माण झाली आहे. वनविभागानेही खाणींना आक्षेप घेतला आहे. जमीन अधिग्रहणावरूनही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. असे अनेक मुद्दे या बैठकीत उपस्थित करण्यात आले.
खनिज उत्खननाला परवानीग देण्याबाबतचे दुरुस्ती विधेयक मंजूर न झाल्याने नवे सरकारच याचा निर्णय घेतील असे पुजारी यांनी सांगितले. यावेळी विभागीय आयुक्त अनुपकुमार आणि खनिज विभागाच्या विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
