by 
*१४ वर्षे चालला न्यायालयीन संघर्ष
चंद्रपूर- दिंडोरा प्रकल्पात अधिग्रहित करण्यात आलेल्या ५ एकर शेत जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतलेल्या शेतकर्‍याला २ कोटी ८३ लाख ५७ हजार ७४९ रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते. मात्र, वर्ष लोटूनही वाढीव मोबदल्याची रक्कम संबंधित शेतकर्‍याला मिळाली नसल्याने वरोडा दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार सोमवार, २८ एप्रिल रोजी जप्तीसाठी आलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याने जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर हे कार्यालयात उपस्थित नसल्याने त्यांच्या स्वीय सहायकांच्या खुर्ची, टेबलसह १० संगणक संच असा एकूण १.६० लाखाचा ऐवज जप्त केला. या कारवाईने प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
वरोडा तालुक्यातील पवनी येथील प्रदीप रामराव ताजने या शेतकर्‍याची ५ एकर शेती दिंडोरा प्रकल्पासाठी १९९७ मध्ये अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर १९९९ मध्ये १८९४ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार संबंधित शेतकर्‍याला २२ हजार रुपये प्रति एकर यानुसार मोबदला देण्यात आला. या जमिनीवर सागवानची झाडे असूनही जमिनीचा मोबदला अत्यल्प देण्यात आल्याने प्रदीप ताजने यांनी सन २००० मध्ये दिवाणी न्यायालयात धाव घेत वाढीव मोबदल्याची मागणी केली होती.
तब्बल १४ वर्षे न्यायालयीन संघर्ष चालला. अखेर, ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दिवाणी न्यायालयाने २ कोटी ८३ लाख ५७ हजार ७४९ रुपये संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याला द्यावे, असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर प्रदीप ताजने यांनी संबंधित शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले. परंतु, त्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही.
वर्ष लोटूनही वाढीव मोबदला मिळाला नसल्याचे त्यामुळे प्रदीप ताजने यांनी न्यायालयाला कळवताच वरोडा दिवाणी न्यायालयाचे वरिष्ठस्तर न्यायाधीश मा. सी. गणोरकर यांनी २६ एप्रिल २०१३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सोमवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी प्रदीप ताजने, ऍड. सातपुते, भाजपाचे ओमप्रकाश मांडवकर, राहुल सराफ, धनंजय पिंपळशेंडे, शेखर चौधरी, सुनील देवतळे, शेख जुम्मन रिजवी, विकास खटी आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. परंतु, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर उपस्थित नसल्याने त्यांनी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे वाढीव मोबदल्याची रक्कम देण्याची मागणी केली. परंतु, एवढी मोठी रक्कम देण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याने जिल्हाधिकारी कार्यालय १.६० लाखाचा ऐवज जप्त केला.
चंद्रपूर- दिंडोरा प्रकल्पात अधिग्रहित करण्यात आलेल्या ५ एकर शेत जमिनीचा वाढीव मोबदला मिळावा म्हणून न्यायालयात धाव घेतलेल्या शेतकर्‍याला २ कोटी ८३ लाख ५७ हजार ७४९ रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले होते. मात्र, वर्ष लोटूनही वाढीव मोबदल्याची रक्कम संबंधित शेतकर्‍याला मिळाली नसल्याने वरोडा दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार सोमवार, २८ एप्रिल रोजी जप्तीसाठी आलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याने जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर हे कार्यालयात उपस्थित नसल्याने त्यांच्या स्वीय सहायकांच्या खुर्ची, टेबलसह १० संगणक संच असा एकूण १.६० लाखाचा ऐवज जप्त केला. या कारवाईने प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
वरोडा तालुक्यातील पवनी येथील प्रदीप रामराव ताजने या शेतकर्‍याची ५ एकर शेती दिंडोरा प्रकल्पासाठी १९९७ मध्ये अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. त्यानंतर १९९९ मध्ये १८९४ च्या भूमी अधिग्रहण कायद्यानुसार संबंधित शेतकर्‍याला २२ हजार रुपये प्रति एकर यानुसार मोबदला देण्यात आला. या जमिनीवर सागवानची झाडे असूनही जमिनीचा मोबदला अत्यल्प देण्यात आल्याने प्रदीप ताजने यांनी सन २००० मध्ये दिवाणी न्यायालयात धाव घेत वाढीव मोबदल्याची मागणी केली होती.
तब्बल १४ वर्षे न्यायालयीन संघर्ष चालला. अखेर, ३१ ऑक्टोबर २०१२ रोजी दिवाणी न्यायालयाने २ कोटी ८३ लाख ५७ हजार ७४९ रुपये संबंधित प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याला द्यावे, असे आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर प्रदीप ताजने यांनी संबंधित शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले. परंतु, त्यांना वाढीव मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही.
वर्ष लोटूनही वाढीव मोबदला मिळाला नसल्याचे त्यामुळे प्रदीप ताजने यांनी न्यायालयाला कळवताच वरोडा दिवाणी न्यायालयाचे वरिष्ठस्तर न्यायाधीश मा. सी. गणोरकर यांनी २६ एप्रिल २०१३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार सोमवारी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी प्रदीप ताजने, ऍड. सातपुते, भाजपाचे ओमप्रकाश मांडवकर, राहुल सराफ, धनंजय पिंपळशेंडे, शेखर चौधरी, सुनील देवतळे, शेख जुम्मन रिजवी, विकास खटी आदींनी जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. परंतु, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर उपस्थित नसल्याने त्यांनी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांचेकडे वाढीव मोबदल्याची रक्कम देण्याची मागणी केली. परंतु, एवढी मोठी रक्कम देण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍याने जिल्हाधिकारी कार्यालय १.६० लाखाचा ऐवज जप्त केला.
