by ६-७ वर्षांपूर्वी हे पुराव्यानिशी तक्रारी केल्या होत्या त्या खèया ठरल्या
कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा प्रकरण
चंद्रपूर:- कोळसा खाणी वाटपात घोटाळा झाल्याचे आपण मागील 6-7 वर्षांपासून सबळ पुराव्यासह सतत सरकारला सांगत होतो. परंतू कोल ब्लॉक आवंटनात कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नाही असे सातत्याने खोटे वक्तव्य करणाÚया युपीए सरकारने अखेर कोल ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. सरकार पक्षाकडून अॅटर्नी जनरल यांनी घोटाळा झाल्याची सर्वोच्च न्यायालयात कबुली दिल्याने 2006 पासून कोल ब्लॉक आवंटनामध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सरतेशेवटी सिध्द झाला असल्याचे प्रतिपादन कोळसा ब्लॉक आवंटन घोटाळा सर्वप्रथम उघडकीस आणण्याचे श्रेय असणारे खा. हंसराज अहीर यांनी केले आहे.
या कबुली जबाबानंतर प्रतिक्रीया व्यक्त करतांना खा. हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे की, देशाची कोटयवधी रूपयांची प्रापर्टी सरकारने काही उद्योगपतींना फुकटात वाटप करून देशाचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले होते. परंतू या सरकारचे दुर्दैव असे की, वारंवार या घोटाळयाची सिध्दता होवूनही सरकारने घोटाळा केल्याचे मान्य केले नाही. याउलट देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्राी, न्यायमंत्राी, व कोळसा मंत्राी यांनी या कोल ब्लॉक वाटपाची जी बेकायदेशीर प्रक्रीया होती तिचे पाठराखण केली होती हे सर्वश्रृत आहे व याची जाणीव संपूर्ण देशभरातील जनतेला आहे. असे असतांनाही व आपण सुरूवातीपासून कोल ब्लॉक वाटपात प्रचंड प्रमाणात महाघोटाळा झाला असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत आपण केलेल्या तक्रारींची दखल व याबाबतची सत्यता पाहून कॅग ने ही वस्तुस्थिती सर्वप्रथम जगासमोर ठेवली. त्यानंतर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सीबीआय, आंतरमंत्रालयीन कमिटी ग्रुप (आयएमजी) व सर्वोच्च न्यायालय आदींनी कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे वारंवार संकेत देत सरकारची या प्रकरणात भर्त्सना केली. सीबीआयने या प्रकरणता एमआयआर दाखल केले, कॅग ने एकंदर नुकसानीची आकडेवारी दिली. असे असतांनाही केंद्रातील कॉग्रेस प्रणित युपीए सरकारने हे मान्य केले नव्हते. आज शेवटी सरकार पक्षाने कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे कबुल करून आपल्या अपराधाला मान्यता दिली आहे.
आपण केलेले आरोप सत्य असल्याचे या कबुली जबाबानंतर सिध्द झाले याचा आपणांस आनंद आहे. देशाची खरबो रूपयांची मालमत्ता ज्यात जवळपास 50 खासगी कंपन्यांचे ब्लॉक रद्द केले. व जे कोळशाचे ब्लॉक विनामुल्य वाटप केले होते ते पुन्हा सरकारच्या खात्यात जमा होण्याकरिता मार्ग सुकर झालेला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयासह चौकशी व लेखापरीक्षण करणाÚया सर्व सरकारी एजन्सींनी या घोटाळयात प्रचंड परीश्रम घेवून कार्य केले आहे. त्यांच्या या अविश्रांत परीश्रमातूनच या घोटाळयातील महासत्य बाहेर आले आहे. आता मा. पंतप्रधान आणि केंद्रीय कोळसा मंत्रयांनी या कोळसा ब्लॉक आवंटन घोटाळयाची नैतिक जबाबदारी स्विकारून व देशवासीयांची माफी मागुन राजिनामा द्यावा व रद्द केलेले सर्व कोल ब्लॉक व अन्य मोफत दिलेले ब्लॉक कोल इंडियाच्या स्वाधिन करावे असेही खा. हंसराज अहीर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्राकात म्हटले आहे.
कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा प्रकरण
चंद्रपूर:- कोळसा खाणी वाटपात घोटाळा झाल्याचे आपण मागील 6-7 वर्षांपासून सबळ पुराव्यासह सतत सरकारला सांगत होतो. परंतू कोल ब्लॉक आवंटनात कोणत्याही प्रकारचा घोटाळा झाला नाही असे सातत्याने खोटे वक्तव्य करणाÚया युपीए सरकारने अखेर कोल ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे मान्य केले. सरकार पक्षाकडून अॅटर्नी जनरल यांनी घोटाळा झाल्याची सर्वोच्च न्यायालयात कबुली दिल्याने 2006 पासून कोल ब्लॉक आवंटनामध्ये घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सरतेशेवटी सिध्द झाला असल्याचे प्रतिपादन कोळसा ब्लॉक आवंटन घोटाळा सर्वप्रथम उघडकीस आणण्याचे श्रेय असणारे खा. हंसराज अहीर यांनी केले आहे.
या कबुली जबाबानंतर प्रतिक्रीया व्यक्त करतांना खा. हंसराज अहीर यांनी म्हटले आहे की, देशाची कोटयवधी रूपयांची प्रापर्टी सरकारने काही उद्योगपतींना फुकटात वाटप करून देशाचे मोठया प्रमाणात आर्थिक नुकसान केले होते. परंतू या सरकारचे दुर्दैव असे की, वारंवार या घोटाळयाची सिध्दता होवूनही सरकारने घोटाळा केल्याचे मान्य केले नाही. याउलट देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्राी, न्यायमंत्राी, व कोळसा मंत्राी यांनी या कोल ब्लॉक वाटपाची जी बेकायदेशीर प्रक्रीया होती तिचे पाठराखण केली होती हे सर्वश्रृत आहे व याची जाणीव संपूर्ण देशभरातील जनतेला आहे. असे असतांनाही व आपण सुरूवातीपासून कोल ब्लॉक वाटपात प्रचंड प्रमाणात महाघोटाळा झाला असल्याचे सिध्द करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबत आपण केलेल्या तक्रारींची दखल व याबाबतची सत्यता पाहून कॅग ने ही वस्तुस्थिती सर्वप्रथम जगासमोर ठेवली. त्यानंतर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), सीबीआय, आंतरमंत्रालयीन कमिटी ग्रुप (आयएमजी) व सर्वोच्च न्यायालय आदींनी कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे वारंवार संकेत देत सरकारची या प्रकरणात भर्त्सना केली. सीबीआयने या प्रकरणता एमआयआर दाखल केले, कॅग ने एकंदर नुकसानीची आकडेवारी दिली. असे असतांनाही केंद्रातील कॉग्रेस प्रणित युपीए सरकारने हे मान्य केले नव्हते. आज शेवटी सरकार पक्षाने कोळसा ब्लॉक आवंटनात घोटाळा झाल्याचे कबुल करून आपल्या अपराधाला मान्यता दिली आहे.
आपण केलेले आरोप सत्य असल्याचे या कबुली जबाबानंतर सिध्द झाले याचा आपणांस आनंद आहे. देशाची खरबो रूपयांची मालमत्ता ज्यात जवळपास 50 खासगी कंपन्यांचे ब्लॉक रद्द केले. व जे कोळशाचे ब्लॉक विनामुल्य वाटप केले होते ते पुन्हा सरकारच्या खात्यात जमा होण्याकरिता मार्ग सुकर झालेला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयासह चौकशी व लेखापरीक्षण करणाÚया सर्व सरकारी एजन्सींनी या घोटाळयात प्रचंड परीश्रम घेवून कार्य केले आहे. त्यांच्या या अविश्रांत परीश्रमातूनच या घोटाळयातील महासत्य बाहेर आले आहे. आता मा. पंतप्रधान आणि केंद्रीय कोळसा मंत्रयांनी या कोळसा ब्लॉक आवंटन घोटाळयाची नैतिक जबाबदारी स्विकारून व देशवासीयांची माफी मागुन राजिनामा द्यावा व रद्द केलेले सर्व कोल ब्लॉक व अन्य मोफत दिलेले ब्लॉक कोल इंडियाच्या स्वाधिन करावे असेही खा. हंसराज अहीर यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्राकात म्हटले आहे.
