by चंद्रपूर : रिलायन्स जीओ कंपनीला महानगरपालिकेची कुठलीही परवानगी नसताना कंपनीने शहरात खोदकाम केले. यावरून नगरसेवकांनी चांगलाच गदारोळ केला. केलेल्या खोदकामाबाबत रिलायन्स जीओ कंपनीला ७५ लाखांचा दंड ठोठवावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. नगरसेवकांचा हट्ट बघता रिलायन्स कंपनीकडून ७५ लाखांचा दंड वसूल करण्याचा ठराव पारित करण्यात आला.
रिलायन्स जीओ कंपनीने शहरात विनापरवानगीने केलेले खोदकाम, भूमिगत मलनिस्सारण योजनेचा वाजलेला बोजवारा व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा विषय, यावरून महानगरपालिकेच्या आजच्या आमसभेत एकच गदारोळ झाला.
चंद्रपूर महानगरपालिकेची आमसभा आज मनपाच्या सातमजली इमारतीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. रिलायन्स जीओ कंपनीला शहरात केबल टाकण्यासाठी परवानगी देण्याचा विषय चर्चेला ठेवण्यात आला. मात्र या विषयाला हात घालताच बहुतेक नगरसेवक संतापले. विशेष म्हणजे, या याविषयाला स्थायी समितीच्या सभेत आधीच मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र रस्त्यांबाबत नागरिकांची ओरड बघता त्यानंतर झालेल्या आमसभेत याला विरोध करण्यात आला. आजच्या आमसभेतही याला बहुतेक नगरसेवकांनी विरोध दर्शविला.
केंद्र शासनाची योजना असल्याने आज ना उद्या खोदकाम करण्याची परवानगी द्यावी लागेलच, असे काही नगरसेवकांनी लक्षात आणून दिले. यावर पुढील दोन वर्ष या कंपनीला खोदकाम करण्याची परवानगी द्यायची नाही, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली आणि हा ठरावही पारित करण्यात आला. शहरात मागील तीन वर्षांपासून भूमिगत मलनिस्सारण योजनेची कामे सुरू आहेत. काम पूर्ण करण्याची तारीख निघून गेल्यानंतरही ६0 टक्केही काम झाले नाही. अशातच महानगरपालिकेने भूमिगत गटर योजनेचे एक कोटी रुपयांचे बिल काढले, यावरून नगरसेवक प्रविण पडवेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर या योजनेचा शहरात कसा धिंगाना सुरू आहे, याचा पाढाच अनेक नगरसेवकांनी सभागृहात वाचला. दरम्यान, सदर काम जलदगतीने करून मार्च २0१४ पर्यंत जोडण्या केल्या जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
यावर संजय वैद्य यांनी सदर योजनेसाठी अद्याप रेल्वे व पुरातत्व विभागाची परवानगी घेतली नाही, हे लक्षात आणून देत योजना पूर्ण व्हायला आणखी बराच कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली. मुळात या योजनेचा आराखडाच चुकीचा तयार करण्यात आल्याने या योजनेचा बट्टय़ाबोळ होत असल्याचा आरोपही वैद्य यांनी यावेळी केला. या योजनेचे अद्याप टेकनिकल ऑडीटही झालेले नाही. मनपा प्रशासनाने या योजनेच्या शहरात बट्याबोळ होत असल्याचे प्रांजळपणे कबूल करावे, असे मतही सभागृहात व्यक्त केले. त्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा विषय चर्चेसाठी आला. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेसंबंधी आधीपासून मतभिन्नता असल्याने आमसभेत जागेसंबंधी वेगवेगळ्या मागण्या करण्यात आल्या. अखेर बायपास मार्गावरच जागा आरक्षित करावी, असे ठरले.
जनरल फंडातील ३५ कोटींचे आमसभेत नियोजन
नगरोत्थान व इतर अनेक योजनांसाठी महापालिकेला आपल्या हिस्सेपोटी ५0 टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. उर्वरित शासन अनुदान देते. अशा योजनांसाठी मनपाच्या सामान्य फंडातून ३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. महापौर संगिता अमृतकर यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. तो पारित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीच्या दर आठवड्याच्या बैठकीत ३0-३५ लाखांचा कामांना मंजुरी दिली जाते. शासनाच्या नगरोत्थानसारख्या योजनेतून विकास होत असताना त्याच कामासाठी वेगळा निधी मंजूर होत असताना मनपाला आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळेच महापौरांनी हा प्रस्ताव सादर करून सामान्य फंडातील रक्कम वळती केल्याची माहिती सूत्राने दिली. झोनमध्ये राहणार वैद्यकीय अधिकारी
शहरातील वैद्यकीय झोनमध्ये कधीच वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसतात. तिथे नेहमी अस्वच्छता असते, असा आरोप आमसभेत नगरसेवकांनी केला.आता महानगरपालिका झाल्याने प्रशासनानेही गंभीरता दाखवून झोनमध्ये वैद्यकीय अधिकार्‍यांना उपलब्ध ठेवावे, अशी मागणी केली. नगरसेवकांची ही मागणी सभागृहात मान्य करण्यात आली.
नगरोत्थान व इतर अनेक योजनांसाठी महापालिकेला आपल्या हिस्सेपोटी ५0 टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. उर्वरित शासन अनुदान देते. अशा योजनांसाठी मनपाच्या सामान्य फंडातून ३५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. महापौर संगिता अमृतकर यांनी हा प्रस्ताव सादर केला होता. तो पारित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, स्थायी समितीच्या दर आठवड्याच्या बैठकीत ३0-३५ लाखांचा कामांना मंजुरी दिली जाते. शासनाच्या नगरोत्थानसारख्या योजनेतून विकास होत असताना त्याच कामासाठी वेगळा निधी मंजूर होत असताना मनपाला आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळेच महापौरांनी हा प्रस्ताव सादर करून सामान्य फंडातील रक्कम वळती केल्याची माहिती सूत्राने दिली. झोनमध्ये राहणार वैद्यकीय अधिकारी
शहरातील वैद्यकीय झोनमध्ये कधीच वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसतात. तिथे नेहमी अस्वच्छता असते, असा आरोप आमसभेत नगरसेवकांनी केला.आता महानगरपालिका झाल्याने प्रशासनानेही गंभीरता दाखवून झोनमध्ये वैद्यकीय अधिकार्‍यांना उपलब्ध ठेवावे, अशी मागणी केली. नगरसेवकांची ही मागणी सभागृहात मान्य करण्यात आली.
