by चंद्रपूर : राज्य शासन मानवाऐवजी वाघांच्या रक्षणाला प्राधान्य देत आहे. शासनाने ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या सीमाक्षेत्रात वाढ करून ग्रामस्थांना विस्थापित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. ७९ पैकी ६० गावांचा विरोध असतानाही राज्य शासनाने बङ्कर झोन निर्माण करण्याचा आटापिटा चालविला असल्याचा आरोप करीत आमदार शोभाताई फडणवीस यांनी व्याघ्र संवर्धन विरुद्ध डरकाळी फोडली
आमदार शोभाताई फडणवीस यांनी आज (ता.१५) बफर झोनच्या विरोधात ताडोबा- अंधारी व्याघ्र प्रकल्प कार्यालयासमोर धरणे दिले. वाघांना वाचविण्यास वनविभागाला अपयश येत आहे. वाघांच्या रक्षणासाठी व्याघ्र प्रकल्पात वन्यप्राण्यांना पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही. कृत्रिम पाणवठे पाण्याने भरले जात नाही. जंगलात वन्यप्राण्यांसाठी राहण्यासाठी आवश्यक वातावरण नाही. हे वातावरण निर्माण करण्यास वनविभागाकडून कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे वाघ गावात येऊन मनुष्य व जनावरांची शिकार करू लागले आहेत, असा आरोप यावेळी आमदार फडणवीस यांनी केला. जंगलाशेजारचा परिसर बफर झोन म्हणून घोषित करून वनविभाग मनुष्याच्या दैनंदिन जीवनातील गरजांत अडसर निर्माण करीत आहे. आदिवासी आणि ग्रामस्थांच्या उदरनिर्वाहाचे, विकासाचे, सामाजिक आणि सांस्कृतिक अधिकाराचे शासन हनन करीत आहे, असेही त्या म्हणाल्या. या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारला स्थानिक वनविभागाच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
कोणत्याही राखीव व संरक्षित जंगलात वृक्षतोडीला बंदी आहे. बफर झोनच्या परिसरात निस्तार हक्क देणार की नाही, याचेही शासनाने स्पष्टीकरण दिलेले नाही. बफर झोनच्या परिसरात कुरमार (धनगर) समाज मेंढ्या पाळतो. त्यामुळे चराईचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. बङ्कर झोनच्या आतील व बाहेरील सर्व आदिवासी, शेतकरी, कुरमार, बांबू कामगार आदींनी एकत्रित येऊन आपल्या हक्कासाठी, पारंपरिक निस्तार हक्कासाठी संघटित होऊन संघर्ष करण्याचे आवाहन आमदार शोभाताई ङ्कडणवीस यांनी यावेळी केले. धरणे आंदोलनात काँग्रेसचे संतोष रावत, काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य विनोद अहीरकर,माजी उपसभापती दशरथ वाकुडकर, उपसभापती सुनील आयलनकर यांनीही भाग घेतला.
