by 
श्रीकांत पेशट्टीवार: सकाळ वृत्तसेवा
Friday, October 05, 2012 AT 12:30 AM (IST)
चंद्रपूर- केंद्र शासनाच्या "पायका' या योजनेअंतर्गत गावखेड्यात क्रीडांगण निर्मितीसाठी दिलेल्या निधीचा वापर अर्ध्याहून अधिक ग्रामपंचायतींनी केलाच नाही. ज्यांनी या निधीतून क्रीडांगणाचा विकास केला, तो सुद्धा कागदोपत्रीच आहे. आता या कागदोपत्रावरील क्रीडांगणाचा शोध घेण्याची तयारी क्रीडा विभागाने केल्याने कंत्राटदारासह सरपंचाचे धाबे दणाणले आहे.
क्रीडाविषयक सुविधा केवळ मोठ्या शहरात निर्माण करण्यात येतात. ग्रामपंचायतस्तरावर अशा सुविधा निधीअभावी राबविण्यास नेहमीच अडथळा आला आहे. गावस्तरावर क्रीडा सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा लाभ ग्रामीण खेळाडूंना मिळू शकतो. या हेतूनेच सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये किमान क्रीडा सुविधा उपलब्ध करण्याची योजना केंद्र शासनाने आखली. त्यानुसारच राज्यात 2008-09 या सत्रापासून पंचायत युवा क्रीडा व खेळ अभियानाची (पायका) सुरवात करण्यात आली. योजनेअंतर्गत लोकसंख्येच्या आधारे छोट्या- छोट्या गावांत क्रीडांगणे बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांधकामासाठी एक लाखाच्या निधीचीही तरतूद करण्यात आली. जिल्ह्यात 2008-09 या सत्रात "पायका'अंतर्गत 85 गावांची निवड करण्यात आली. निवड करण्यात आल्याचे सोपस्कार पार पडल्यानंतर या सर्वच गावांतील ग्रामपंचायतींना एक लाखांचा निधी देण्यात आला. बांधकामासाठी एक समितीही गठित आली आहे. त्यात सरपंच, ग्रामसेवक आणि अन्य सदस्यांचा समावेश आहे. आज निधी देऊन जवळपास दोन वर्षांचा काळ लोटला. या काळात फक्त 35 ग्रामपंचायतींनी क्रीडांगणाचे बांधकाम केल्याचा अहवाल जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयास सादर केला आहे. उर्वरित 50 ग्रामपंचायतींनी अजूनही कामाला सुरवातच केली नाही. मात्र, ज्या 35 ग्रामपंचायतींनी क्रीडांगणाचे बांधकाम झाल्याचा दावा कागदोपत्री केला आहे, त्याबाबतच विभागाचे अधिकारी साशंक आहेत. त्यामुळे आता कागदपत्रांवरील क्रीडांगणाची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची मोहीम लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे. लाखो रुपयांचा निधी हडप करून केवळ कागदोपत्री अहवाल जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे. ज्यांनी निधी खर्च केला नाही. त्यांनी ही या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हरताळ फासला आहे. मात्र, आजवर क्रीडा अधिकारी नेमके काय करीत होते, असाही प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. क्रीडांगणाचे बांधकाम कोणत्या कारणास्तव रखडले, याची माहिती आता जिल्हा क्रीडा अधिकारी आणि चमू जाणून घेणार आहेत. त्यानंतर तसा अहवाल वरिष्ठांना सादर करण्यात येणार आहे.
