स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चंद्रपूर (SAIL) येथे पदभरती ।
Current Job Openings
SAIL, a Central Public Sector Enterprises (CPSE) is India’s largest steel producer with around 17.43 MT of Hot Metal and 16.15 MT of Crude Steel production. With Annual Turnover of more than Rs. 61000 crores in 2019-20, SAIL is one of the ‘Maharatna CPSE’ of country and has been the pivot of the domestic steel industry has continuously moved with the times to carve a niche for itself among the leading steel producers of the World.
SAIL Plants together produce the widest spectrum of steel products in the country, covering both flat and long product segments, providing cost-effective and superior quality of products and services.
पोस्ट : वरिष्ठ सल्लागार, सल्लागार, वैद्यकीय अधिकारी, व्यवस्थापक, उपव्यवस्थापक, सहाय्यक व्यवस्थापक, खाण फोरमॅन, सर्वेक्षक, ऑपरेटर कम टेक्निशियन, मायनिंग मेट, अटेंडंट कम टेक्निशियन, फायरमन.
शैक्षणिक पात्रता : DM/DNB,MBBS, पदव्युत्तर पदवी, BE / B.Tech (विस्ताराने माहिती तुम्हाला वेबसाईटवर पाहायला मिळेल.)
पंतप्रधान उद्या 71,000 उमेदवारांना रोजगार नियुक्तीपत्रांचे वितरण करणार
पंतप्रधानांच्या हस्ते सर्व नवनियुक्तांसाठी कर्मयोगी प्रारंभ मोड्यूल-ऑनलाईन अभिमुखता अभ्यासक्रमाचे उद्‌घाटन
Posted On: 21 NOV 2022 3:15PM by PIB Mumbai
Karmayogi Bharat shall own, manage, maintain and improve the digital platform, ... for Civil Services Capacity Building (NPCSCB) - Mission Karmayogi .
नवी दिल्ली, 21 नोव्हेंबर 2022
रोजगार मेळा अंतर्गत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उद्या सकाळी 10:30 वाजता नव्याने नियुक्त झालेल्या 71,000 जणांना नियुक्तीपत्रे वितरित करणार आहेत. याप्रसंगी पंतप्रधान नवनियुक्तांना संबोधितही करणार आहेत.
रोजगार निर्मितीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या वचनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने रोजगार मेळा हे एक पाऊल आहे. रोजगार मेळा, रोजगार निर्मितीमधील प्रेरणादायी घटक म्हणून काम करेल तसेच युवावर्गाला त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि राष्ट्रविकासात त्यांच्या थेट सहभागासाठी अर्थपूर्ण संधी उपलब्ध करेल. यापूर्वी ऑक्टोबरमध्ये, रोजगार मेळा अंतर्गत 75,000 उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे वितरित करण्यात आली होती.
देशात 45 ठिकाणी (गुजरात आणि हिमाचलप्रदेश वगळून) नवीन नियुक्ती झालेल्यांना नियुक्तीपत्रांच्या लेखी प्रती सुपूर्द करण्यात येणार आहेत. यापूर्वी ज्या पदांकरता भरती झाली आहे, त्याशिवाय शिक्षक, प्राध्यापक, परिचारिका,नर्सिंग अधिकारी, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, रेडिओग्राफर्स (क्ष किरण तज्ञ) आणि इतर तांत्रिक तसेच निमवैद्यकीय शाखांमधील पदेही भरण्यात येत आहेत. केंद्रीय गृह व्यवहार मंत्रालयातर्फे विविध केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्येही महत्वपूर्ण संख्येने पदे भरली जात आहेत.
पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते कर्मयोगी प्रारंभ मोड्युलची सुरूवातही होणार आहे. हे मोड्यूल म्हणजे विविध सरकारी विभागांतील नवनियुक्तांसाठी ऑनलाईन अभिमुखता (दिशानि्र्देश) अभ्य़ासक्रम आहे. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचे नियम, कामाच्या ठिकाणी पाळावयाची तत्वे आणि एकात्मिकता, मनुष्यबळ विकास विषयक धोरण आणि इतर लाभ तसेच भत्ते यांचा समावेश असेल जे नवनियुक्तांना नव्या वातावरणाशी आणि धोरणाशी जुळवून घेण्यास तसेच नव्या भूमिकेत स्वतःला सामावून घेण्यास सहाय्यभूत ठरतील. नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांनाigotkarmayogi.gov.in या संकेतस्थळावर भेट देऊन अन्य अभ्यासक्रम घेण्याची संधीही मिळेल आणि त्याद्वारे ते आपले ज्ञान, कौशल्य आणि स्पर्धात्मकता वाढवू शकतील.
नागपूर दि. 13 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये केलेल्या उत्कृष्ट नियेजनामुळे राज्यात 2018-19 या वर्षात 17 लक्ष 90 हजार कुटुंबातील सुमारे 32 लाख 71 हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या आर्थिक वर्षात 846 लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील पाच वर्षात सर्वाधिक मनुष्यदिन निर्मितीचे लक्ष्य राज्यात पूर्ण केले आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या गावातच शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत असून रोजगाराची हमी राज्य शासनाने दिली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये या योजनेतून अंमलबजावणी सुरु असून ग्रामीण भागात स्थायी स्वरुपाची मालमत्ता निर्माण करण्यासोबतच रोजगारासाठी स्थलांतराची वेळ नागरिकांवर येवू नये. हा मुख्य उद्देश या योजनेचा अंमलबजावणीचा आहे.
राज्यामध्ये या योजनेच्या सन 2018-19 या वर्षात 2 हजार 396 लक्ष 79 हजार कोटी रुपये खर्च झाला असून यामध्ये मजुरीकरिता (अकुशल) 1 हजार 654 कोटी तर साहित्य व पुरवठ्याकरिता(कुशल) 742 कोटी 13 लक्ष रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. हा खर्च मागील पाच वर्षामध्ये सर्वात जास्त आहे. ग्राम पंचायत पातळीवरील योजनांचा केंद्रबिंदू ठेवून त्यांच्याच गावात शंभर दिवस रोजगार उपलब्ध करुन दिला असल्याने गावातच रोजगार मिळत असल्यामुळे मजुरांवर स्थलांतर करण्याची वेळ येत नाही.
या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये नियोजनाला प्राधान्य दिले आहे. प्रत्येक वर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा तयार करुन 2 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये ग्रामसभा घेवून कामे मंजूर करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक गावाचे लेबर बजेट तयार झाले आहे. मागील पाच वर्षात सर्वाधिक म्हणजे 17 लाख 90 हजार कुटुंबातील 32 लाख 71 लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यावर 846.01 लक्ष मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे. मागील वर्षी 825.32 मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात विविध वैयक्तिक कामांनासुद्धा प्राधान्य देण्यात आले आहे. सन 2014-15 या आर्थिक वर्षात 21 हजार कामे पूर्ण झाली असून तर या वर्षात 2 कोटी 07 लक्ष वैयक्तिक कामे या योजनेंतर्गत पूर्ण झाली आहेत. सर्वाधिक वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण करणाऱ्या जिल्ह्यामध्ये नाशिक जिल्ह्यात 20 हजार 365 कामे, अमरावती 15 हजार 293, जळगाव 12 हजार 505, यवतमाळ 11 हजार 840 तर नंदुरबार जिल्ह्यात 11 हजार 621 कामे पूर्ण झाली आहेत.
मनरेगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सिंचन विहिरींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या विहिंरीसाठी कमाला 3 लक्ष रुपयांची रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. राज्यात सन 2018-19 या वर्षात 39 हजार सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेमुळे मागील पाच वर्षामध्ये 1 लक्ष 42 हजार सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या असून प्रति विहिर सरासरी दोन एकर याप्रमाणे किमान 2 लक्ष 84 हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. राज्यात सर्वाधिक सिंचन विहिरी बीड जिल्ह्यात 3 हजार 808 विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. यतमाळ जिल्ह्यात 3 हजार 297, धुळे 3 हजार 107, अमरावती 2 हजार 970 तर जालना जिल्ह्यात 2 हजार 468 सिंचन विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत.
मजुरांना 94.01 वेळेवर मजुरीचे वाटपमनरेगांतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांच्या मजुरीचे प्रदान वेळेत करण्याच्या दृष्टीने नावीन्यपूर्ण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली असल्यामुळे मजुरांना वेळेवर मजुरी देण्यात येत आहे. 1914 मध्ये केवळ 26.42 टक्के एवढी वेळेवर मजुरी प्रदान करण्यात येत होती. 2018-19 या वर्षात वेळेवर मजुरी प्रदान करण्याची टक्केवारी 94.01 झाली आहे. भंडारा व बुलडाणा जिल्ह्यात मजुरांना वेळेवर मजुरी दिल्या जाते. नागपूर जिल्ह्यात 99.92 टक्के, नंदुरबार जिल्ह्यात 99.76 टक्के तर यवतमाळ जिल्ह्यात हेच प्रमाण 99.46 टक्के एवढे आहे. मजुरांना वेळेवर मजुरी मिळावी यासासाठी मनरेगा आयुक्तालयातर्फे नियमित पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती आयुक्त के. एस. आर . नायक यांनी दिली.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा. तसेच या योजनेमध्ये काम करणाऱ्या मजुरांचे जीवनमान उंचवावे याला प्राधान्य आहे. त्यामुळे सार्वजनिक विहिरी, पाझर तलाव, खोलीकरण, रस्ते, नाला सरळीकरण आदी कामे घेण्यात येत आहे. या कामांमुळे भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ श्वाश्वत सिंचन क्षमता निर्माण होते. या सोबततच वैयक्तिक स्वरुपांच्या कामांना सुद्धा प्राधान्य असल्यामुळे मागेल त्याला 15 दिवसांच्या आंत अकुशल रोजगार व 15 दिवसांच्या आतच बँक अथवा पोस्ट खात्यात मजुरी जमा केल्या जाते.
राज्यातील जास्ती जास्त ग्रामपंचायतीमध्ये मजुरांना त्यांच्या मागणीनुसार कामे उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशानुसार 2019-20 या वर्षासाठी केंद्र शासनाने 9 कोटी मनुष्यदिन निर्मितीच्या उद्दिष्टाला मान्यता दिली आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्यातील प्रत्येक ग्राम पंचायतीमध्ये कामांचे नियेाजन प्राधान्य पूर्ण करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ७२ हजार जागांची मेगाभरती केली जाणार आहे. याचा एक भाग म्हणून कृषीसेवक, परिवहन महामंडळ (एसटी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, महापालिका व जिल्हा परिषद यांमध्ये एकूण ३२ हजार जागांच्या भरतीसाठी जाहीरीताही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या सर्व जागांसाठी सोमवार, दि. ७ ते २५ जानेवारीपर्यंत इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. मेगा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया व परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत होणार आहे.
मेगा भरतीच्या निमित्ताने नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांना दिलासा मिळाला आहे. नोकरीसाठी इच्छुकांना www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. या संकेतस्थळावर जाहिरातीही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मेगाभरतीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी ४०० रुपये तर मागास प्रवर्गासाठी २०० रुपये शुल्क असणार आहे. खुल्या प्रवर्गासाठीची वयोमर्यादा १८ ते ३८ व मागास प्रवर्गासाठी १८ ते ४५ एवढे निश्चित करण्यात आले आहे.
कृषिसेवक (१४१६), राज्य परिवहन महामंडळ (४८३३), कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (४०५), भारतीय रेल्वे (१४०३३), महापालिका व जि. प. (१२०००) यांसह सोलापूर महापालिकेच्या ४५ जागांसाठीही जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ७२ हजार जागांची मेगाभरती केली जाणार आहे. याचा एक भाग म्हणून कृषीसेवक, परिवहन महामंडळ (एसटी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वे, महापालिका व जिल्हा परिषद यांमध्ये एकूण ३२ हजार जागांच्या भरतीसाठी जाहीरीताही प्रसिद्ध झाल्या आहेत. या सर्व जागांसाठी सोमवार, दि. ७ ते २५ जानेवारीपर्यंत इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. मेगा भरतीची संपूर्ण प्रक्रिया व परीक्षा १५ फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत होणार आहे.
मेगा भरतीच्या निमित्ताने नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या युवकांना दिलासा मिळाला आहे. नोकरीसाठी इच्छुकांना www.mahapariksha.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल. या संकेतस्थळावर जाहिरातीही प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. मेगाभरतीची संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी ४०० रुपये तर मागास प्रवर्गासाठी २०० रुपये शुल्क असणार आहे. खुल्या प्रवर्गासाठीची वयोमर्यादा १८ ते ३८ व मागास प्रवर्गासाठी १८ ते ४५ एवढे निश्चित करण्यात आले आहे.
कृषिसेवक (१४१६), राज्य परिवहन महामंडळ (४८३३), कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (४०५), भारतीय रेल्वे (१४०३३), महापालिका व जि. प. (१२०००) यांसह सोलापूर महापालिकेच्या ४५ जागांसाठीही जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत.
.jpeg.jpg "स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड चंद्रपूर (SAIL) येथे पदभरती । Current Job Openings")
.jpeg.jpg)
