मंगळवार, मार्च २९, २०२२

पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्ट | RTE 25 % प्रवेशाअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून रक्कम घेतल्याचे उघड |

विद्यार्थ्यांची लूट करणाऱ्या पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टची मान्यता रद्द करा

आम आदमी पक्षाच्या तक्रारीनंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली चौकशी

बाबुपेठ येथील पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टमध्ये RTE 25 % प्रवेशाअंतर्गत प्रवेशित वर्ग पहिली ते ८ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेत असल्याबाबतची तक्रार आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील मुसळे यांनी दिली होती. त्यावर झालेल्या चौकशीत RTE 25 % प्रवेशाअंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून रक्कम घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची लूट करणाऱ्या पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे.

बाबुपेठ येथील पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टमध्ये इयत्ता पहिली ते 8 वी पर्यंतच्या वर्गासाठी आरटीइ म्हणजेच शिक्षणाचा अधिकार कायद्याअंतर्गत २५ टक्के राखीव जागा आहेत. त्यात प्रवेशित झालेल्या विद्यार्थ्यांकडून बळजबरीने धमकी देऊन चुकीच्या पद्धतीने प्रत्येक पालकांकडून पैसे वसुल करण्यात येत आहे. याबाबतीत याअगोदर पालकांनी शिक्षणाधिकाऱ्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, दखल आल्याने आम आदमी पार्टीने संबंधीत शाळा व्यवस्थापनावर तात्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी करीत आंदोलनाचा इशारा दिला. त्यानंतर गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, चंद्रपूर यांना RTE 25 % प्रवेशा अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थाकडून शुल्क घेत असल्याबाबतची तक्राऱीवर तात्काळ चौकशी करण्याची सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली. त्याचा चौकशी अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यात बाबुपेठ येथील पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टच्या व्यवस्थापनाने विद्यार्थांकडून बेकायदेशीररित्या लुटल्याचे स्पष्ठ झाले आहे.परीक्षा न दिलेल्या विद्यार्थ्यांची तात्काळ परीक्षा घेण्यात यावी आणि RTE 25 % प्रवेशा अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून घेतलेली रक्कम संबंधीतास तात्काळ परत करून रक्कम परत केल्याचा अहवाल आवश्यक दस्तऐवजांसह गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, चंद्रपूर यांच्यामार्फत सादर करण्याचे सूचित केले आहे.

बाबुपेठ येथील पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्ट व्यवस्थापन अत्यंत मुजोर आहे. अधिकारी आमच्या खिशात आहेत. त्यामुळे कितीही तक्रारी करा, आमचे कुणी वाकडे करू शकत नाही, अशा तोऱ्यात वावरत आहेत. अशा गरीबाची लूट करून स्वतःची मालमत्ता वाढविणाऱ्या पॅरामाउंट कॉन्व्हेन्टची मान्यता कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पक्षाने केली आहे. जर आठ दिवसात मान्यता रद्द झाली नाही तर मोठे जन आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.