Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, फेब्रुवारी १६, २०२२

वनहक्क पट्टे धारक मागिल एक वर्षापासून सात- बारा पासून वंचित; जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचाऱ्यांचे दुर्लक्ष : प्रवीण चीचघरे

जिवती तालुक्यातील वनहक्क पट्टे धारक मागिल एक वर्षापासून सात- बारा पासून वंचित

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी दुर्लक्ष

*श्रमिक एल्गार ची निवेदनातून सातबारा साठी मागणी*

महसूल विभागाचा कोलाम बांधवाकडे दुर्लक्ष



जिवती/ प्रतिनिधी
जिवती तालुक्यातील भुरियेसापुर, टाटाकोहाड, काकबन,. सिंगरपाठर येथील 43 वनहक्क पट्टेधारक कुटुंब मागील एक वर्षापासून सात- बारा पासून वंचित असून, सातबारा नसल्याने शेतीच्या सर्व योजनेपासून सदर आदिवासी बांधव मागील एक वर्षापासून वंचित असून मागील एक वर्षापासून शासन दुर्लक्ष करीत असून जिवती तहसील कार्यालयातून झाडू भिमु मडावी, इसतराव कोटणाके यांचे पट्टे दुरुस्तीचा प्रस्ताव सात ते आठ महिन्या अगोदर पाठवून सुद्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सदर आदिवासींचे पट्टे दुरुस्ती करून पाठविले नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे कर्मचारी दुर्लक्ष करीत असल्याचे आरोप श्रमिक एल्गार चे अध्यक्ष प्रविण चिचघरे यांनी केला आहे.


तसेच जिवती तालुक्यात मान. जिल्हाधिकारी सदर गावात भेटी दिल्या असताना संबंधित अधिकारी बरोबर काम करीत नसल्याने आदिवासी बांधवांना मागील एक वर्षापासून सातबारा पासून वंचित राहावे लागत आहे अशी खंत श्रमिक एल्गार चे उपाध्यक्ष घनशाम मेश्राम यांनी व्यक्त केले असून जिवती तालुक्याचे तहसिलदार चिडे यांना निवेदन देऊन सात दिवसात सातबारा देण्याची कार्यवाही सुरू करावी अन्यथा कार्यालयासमोर आंदोलन करू असे निवेदन कार्यकर्त्यांच्या उपस्थित दिले आहे. यावेळी मारोती कोडापे, जालीम कोडापे, भीमराव कोडापे, रामू कोडापे, नायकु मडावी, इसतराव कोटणाके, ताणू कोटणाके, भुजंगराव कोटणाके, फाकरुबाई कोटणाके निवेदन देण्यासाठी उपस्थित होते.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.