by 
साठ वर्ष झालेली इमारत जीर्ण अवस्थेत.
प्रस्ताव केला पण मंजुरी नाही.
शिरीष उगे भद्रावती/प्रतिनिधी
:- पंचायत समिती भद्रावती ची इमारत मागील कित्येक वर्षापासून जीर्ण अवस्थेत उभी आहे. डागडूजी करून येथील अधिकारी व कर्मचारी आपले कामकाज काढत आहे. या जीर्ण अवस्थेत असलेल्या इमारतीवर आज पावतो लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. 2014 सालि इमारतीसाठी प्रस्ताव झाला मात्र निधीअभावी इमारत न झाल्याने पंचायत समिती नवीन इमारतीच्या प्रतीक्षेत आहे.
पंचायत समितीच्या इमारतीला 60 वर्षाचा कार्यकार लोटल्या ने ही इमारत पूर्णता जीर्ण झाली आहे याकरिता 4 सप्टेंबर 2014 च्या पंचायत समिती येथे झालेल्या मासिक सभेत नवीन इमारत बांधकाम मंजुरी प्रस्ताव सादर केला या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी बांधकाम यांनी 2019 मध्ये यासंदर्भात तहसील कार्यालय भद्रावती यांच्याशी पत्रव्यवहार करून अभी हस्ताकीत करण्याची मागणी केली होती. तसेच या संदर्भात माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय वानखेडे यांनीसुद्धा जिल्हा परिषद सभेत मागणी केली होती परंतु अजून पावेतो मंजुरी मिळाली नाही. सन 2019 मध्ये तहसीलदार भद्रावती यांनी एका पत्राद्वारे गटविकास अधिकारी पंचायत समिती भद्रावती यांना कळविले होते की भद्रावती येथील सर्वे नंबर 293 आराजी17.55 हेक्टर आर पैकी आराजी 0.55 हेक्टर आर आखीव पत्रिका क्रमांक 1050 क्षेत्र 2718 .70 अशी एकूण 821080 चौ .मी. शासकीय जमीन पंचायत समिती इमारत बांधकाम करण्याकरिता विहित नमुना अ ब क ड मध्ये तहसील कार्यालयाचा प्रस्ताव सादर केला व त्यानुसार प्रकरन पंजी करण्यात आले. या करताना लागणारा तलाठी अहवाल वनसंवर्धन कायद्याच्या तरतुदी लागू नाही या जमिनीला निस्तार हक्क लागू नाही. दुय्यम निबंधक भद्रावती यांचे मूल्यांकन अहवालानुसार या शासकीय जमिनीची किंमत एक कोटी 39 लाख 48 हजार 929 मिश्चीत केली इमारत बांधकाम करण्याकरिता जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 कलम 31 तसेच शासकीय जमिनीची विल्हेवाट लावणे नियम 1971 अन्वये अभिहस्ताकित करण्यात आले तरीसुद्धा पंचायत समितीच्या जीर्ण झालेल्या काम निधीअभावी अडकले आहे.
विजय वानखेडे माझी जिल्हा परिषद सदस्य भद्रावती 2014मध्ये मासिक सभेत नवीन इमारत बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली याकरता शासकीय अहवाल सुद्धा पूर्ण झाला नवीन इमारत बांधकाम करता निधी उपलब्ध करण्याकरिता जिल्हा परिषद तसेच खासदार बाळू धानोरकर यांना निवेदन दिले आहे पंचायत समितीला ग्रामीण जनतेची नाळ जोडलेली आहे त्या बांधकामाला मंजुरी मिळत नाही तसेच निधी प्राप्त होत नसेल तर आमरण उपोषण करावे लागेल.
