by मुंबई : केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहिती आणि तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील कलमे ही डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मूलभूत अधिकारांवर आक्रमण करणारी तसेच मनमानीकारक आहेत असा आरोप करत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. डिजिटल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असा आरोप या याचिकेतून केलेला आहे.
केंद्र सरकारने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत (आयटी कायदा) आणलेला नियम ९ लक्षात घेता सुयोग्य कारण असूनही सार्वजनिक सेवेतील व्यक्तीविरोधात टीका करताना एखाद्याला दोनदा विचार करावा लागेल. शिवाय केंद्र सरकारच्या आंतरविभागीय समितीला अशी टीका रुचली नाही तर संबंधितावर थेट कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. हा भारतीय राज्यघटनेने लेखक, संपादक, प्रकाशकांना दिलेल्या भाषा व विचारस्वातंत्र्यावरच हल्ला आहे', असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी नव्या आयटी नियमावलीतील नियम ९(१) व ९(३) यांना स्थगिती दिली.
नियम ९(१) अन्वये आचारसंहितेचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले. तर नियम ९(३) अन्वये डिजिटल मीडियाच्या मजकूर व साहित्याविषयीच्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी प्रथम स्वनियमन, त्यानंतर डिजिटल मीडियाच्या स्वनियमन मंचाच्या स्तरावर आणि त्यानंतर केंद्र सरकारने नेमलेल्या देखरेख समितीच्या स्तरावर निवारण करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
'इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (इंटमीडियरी गाईडलाइन्स अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स २०२१' या नावाने केंद्र सरकारने २५ फेब्रुवारीला नवे नियम अधिसूचित केले. त्याअंतर्गत बातम्या व ताज्या घडामोडी प्रसिद्ध करणारे न्यूज पोर्टल व डिजिटल माध्यमे, संपादक, प्रकाशक तसेच सोशल मीडियावरही अनेक बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे हा विषय मागील काही महिन्यांपासून देशभरात चर्चेत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी अॅड. अभय नेवगी यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे तर 'दी लीफलेट डिजिटल न्यूजपोर्टल'ने ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांच्यामार्फत रिट याचिकेद्वारे या नियमांच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. हे नियम म्हणजे नागरिक व माध्यमांच्या विचार व भाषा स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कांचेच उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. या नियमांमुळे विचार व भाषा स्वातंत्र्यालाच मर्यादा येत असल्याने स्थगितीची विनंती त्यांनी केली होती. त्याविषयी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने शनिवारी अंतरिम निर्णय दिला.
याप्रश्नी देशभरातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये १५ ते १६ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या सर्व याचिका एकत्रित सुनावणीसाठी वर्ग करून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली असली तरी त्याविषयी अद्याप सुनावणी होऊ शकलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर, उच्च न्यायालयाचा स्थगितीचा हा पहिलाच अंतरिम निर्णय आल्याने केंद्राला मोठा धक्का बसला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
'सरकारला हवे आहे तेच प्रसिद्ध होण्यासाठी आणि बातम्या व ताज्या घडामोडींचे वृत्तांकन करणाऱ्या माध्यमांच्या मजकूर व साहित्यावर सेन्सॉरशिप आणण्याच्या हेतूनेच हे नवे नियम आणण्यात आले आहेत. मूळ आयटी कायद्यात अशी सेन्सॉरशिप नसतानाही या नियमांच्या माध्यमातून समांतर कायदा आणून कारवाईचीही तरतूद करत पत्रकार व माध्यमांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे', असा आरोप दी लीफलेटने आपल्या याचिकेत केला.
नियम १४ अन्वये तक्रारींविषयी देखरेख ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारचे माहिती व प्रसारण मंत्रालय, महिला व बालकल्याण मंत्रालय, विधी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दूरसंचार आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालय, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, संरक्षण व अन्य मंत्रालयांच्या प्रतिनिधींची आंतरविभागीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. मात्र, 'अद्याप केंद्र सरकारने अशी समिती स्थापन केलेली नसल्याने तूर्तास या नियमाला स्थगिती देत नाही. समिती स्थापन झाल्यानंतर याचिकादारांना त्याविषयी दाद मागता येईल. नियम १६ अन्वये प्राधिकृत अधिकाऱ्याला आणीबाणीच्या परिस्थितीत विशिष्ट मजकूर ब्लॉक करण्याचा अधिकार आहे. त्याला स्थगिती देण्याचे कोणतेही सबळ कारण याचिकादारांना दाखवता आले नसल्याने त्यालाही स्थगिती देत नाही', असेही खंडपीठाने आपल्या ३३ पानी अंतरिम निर्णयात स्पष्ट केले. 'याचिकादारांच्या याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेत आहोत. त्याला केंद्र सरकारने तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करावे आणि त्याला याचिकादारांना प्रत्युत्तर दाखल करायचे असल्यास पुढील दोन आठवड्यांत करावे', असे निर्देश देऊन खंडपीठाने पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबरला ठेवली.
