by 
सर्व सरपंच महोदयांना सूचित करण्यात येते की , ऑपरेटर अग्रीम मानधन 1 वर्षाचे देण्याबाबद पत्र प्राप्त झालेले असेल परंतु कुणीही अग्रीम मानधन देऊ नये शासन निर्णयानुसार 15 वित्तचे सर्व पेमेंट pfms प्रणाली प्रमाणे ऑनलाइन करण्यात येत आहेत तर ऑपरेटर चे मानधन देण्याकरिता शासन आपल्या पद्धतीने नियमात बदल करून प्रत्येक सरपंचांना मानधन देण्यास बंधनकारक करित आहे, परंतु नागपूर विभागातील असोत किंवा संपूर्ण राज्यातील सरपंच असोत कोणीही संगणक अॉपरेटरचे मानधन अदा करू नये. कारण वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतला आला तेव्हापासून प्रशासनाच्या डोळ्यात खुपत असून शासन/प्रशासन हा निधी आपल्याला कृती आराखड्यानुसार खर्च करु देत नाही. तर शासन आपल्या मर्जीनुसार खर्च करण्याच्या विचारात आहे, मग विशेष सभा घेऊन कृती आराखडा तयार कराण्याचा सोंग कशाला..?सरपंचांचे संपूर्ण अधिकार हिरावण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि हे आम्ही खपवून घेणार नाही... याकरिता शासनासोबत कायदेशीर लढाई करण्यास तयार राहू...
मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की कोणत्याही
हिच नम्र विनंती...!!!
आदेशान्वये
जितेंद्र गोंडाणे
नागपूर विभागीय अध्यक्ष
सरपंच सेवा महासंघ महाराष्ट्र
