लाखावर धान उत्पादक चिंतेत....!

महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई. तिच्या शेवटच्या टोकावर गोंदिया. हे अंतर 1068 किलोमीटर . महाविकास आघाडी सरकारला दूरचे ऐकू जात नाही. आमदारही ऐकवण्यात अपुरे पडतात. त्यांना आवाज नाही. असे शेतकऱ्यांना वाटू लागले. शेतीचा हंगाम तोंडावर आला. तरी चुकारे नाहीत. रक्कम थोडी नाही. आठशे कोटीच्या घरात आहे. प्रत्येकाचे 15 ते 25 हजार रुपये नक्की आहेत. त्यात बोनसही आहे. हंगामात पैसान् पैसा कामात येतो. तो सहा महिन्यापासून अडून आहे.अनेक राज्य सरकारे हंगामात एकरी निधी देतात. ठाकरे सरकार मदतीचे सोडा. हक्काचे चुकारे देत नाही. कशी करावी शेती...!भंडाऱ्यांचे दोनशे कोटी. तर गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे 668 कोटी रु.थकित आहेत. गोदिया जिल्ह्याची साक्षरता 84 टक्के आहे. बेटी बचाओ, बेटी पढाओ यातही आघाडीवर . लिंग गुणोत्तर प्रमाण 999 आहे. जंगलांनी समृध्द .निसर्ग व पर्यावरण प्रेमी जिल्हा. सरकारी उपेक्षाचा शिकार बनला आहे. सरकार योजना देत नाही. दिल्या तर पैसा वेऴेवर मिळत नाही. विकासात मागे राहिला. आता हक्काच्या पैशासाठी विनवण्या करावे लागते. सरकार व लोकप्रतिनिधीं बिळात आहेत. त्यांचे मौन क्लेशदायक ठरत आहे.

सरकार झोपेत.....

विकेल ते पिकेल म्हणणारे उध्दव ठाकरे. जाणता राजा शरद पवार. किसानपूत्र नाना पटोळे .या तिघांच्या पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार. या सरकारला लाखावर शेतकऱ्यांनी धान विकले. ते खरिप पिकाचे होते. त्यांचे 868 कोटीचे चुकारे बाकी आहेत . रब्बीचे धान घरात आहेत. गोदामं हाऊसफुल. मार्चपर्यंत भरडाई हवी होती. तेव्हा कमिशन चक्करची कश्मकश चालली. अखेर राईस मिलवाल्यांना जादा दर दिला. कदाचित कोणाचा वाटा असेल. घोषणा केली. जीआर लालफितीत अडलं. मान्सून तोंडावर आलं. 10 जुनला धडकणार. त्या अगोदर धुडवड पेरणी होते. हे ठाकरे सरकारला कोण सांगणार. गरीब शेतकरी त्यांचा आवाज कोण ऐकणार ! दिल्लीत मोदींनी सहा महिन्यापासून शेतकऱ्यांना रोखले. महाराष्ट्रात ठाकरेंनी धानाचे चुकारे थकविले. शेवटी वेळेत पेरणी व्हावी. शेतकऱ्यांनी घरातील दागिने काढलं. बँक, सावकरांकडे गहाण टाकलं. हंगामात वेळेच्या आंत बी- बियाणे ,खतं घरात हवं. वेळापत्रक चुकलं की संसाराचं गाडं बिघडतं. ही स्थिती गोंदिया व भंडारा जिल्ह्यासह शेजारच्या धानपट्टयात आहे. गावागावांत थकित चुकाऱ्यांची प्रतीक्षा आहे. रब्बीचे पीक हातात आले. ते पावसाळ्यापूर्वी विकण्याची घाई आहे. सरकार झोपेत आहे. आमदार मुके आहेत. सुकेही आहेत. उंटावरून शेळ्या हाकतात. खासदार बेपत्ता आहेत. लाखावर शेतकरी म्हणजे लाख कुटुंब . त्या घरात मतदार किती असतील ! राजकारण्यांसाठी तो गणिताचा विषय. शेतकऱ्यांसाठी जगण्याचा संघर्ष होय. ते चिडून आहेत. इतिहासात पहिल्यादा असं घडतयं. खासदार कधी तरी उगवतात. भंडारा शहरात तेवढे दिसतात. ही तक्रार आहे. त्यात दमही आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारला सडो की पडो करून सोडावयास हवं. तसं होताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला कुलुप आहे. शेतकरी संघटना हवी आहे.

चुकारे थकीत आहेत....

शेतकरी धान खरेदी केव्हा सुरु होणार. शेतकऱ्यांचे डोळे सरकार व पावसाकडे आहेत. हाच प्रश्न गावागावांत चर्चेत आहे. ते अनलॉकने कोरोनातुन सुटले. अन् धान विक्रीच्या चक्रात अडकले. ते चिंतेत आहेत. पेरणीसोबत मुलांच्या पुस्तक,वह्या खरेदीचं वेगळं टेन्शन आहे. या दोन्ही जिल्ह्यंतील लाखावर शेतकऱ्यांनी सुमारे तीन हजार कोटी रूपयांचं धान विकलं. ही विक्री सरकारी केंद्रांवर केली. त्यात एकट्या गोंदिया जिल्ह्याचा 2 हजार 554 कोटी रुपये वाटा आहे. निवडणुका झाल्या. नवे सरकार आले. या सरकारने क्विटलमागे 700 रूपये बोनस दिला. शेतकरी कधी नव्हता. एव्हढा खूष होता. तो 868 कोटींचे चुकारे अडल्यानं नाराज आहे. सोबत रब्बी धान विक्रीचा विषय गरम आहे. मान्सून आगमना अगोदर धान विकावयाचं आहे. तो खरेदी केंद्रांवर रोज फेऱ्या मारतो. केव्हा खरेदी करणार म्हणून विचारणा करतो. दिसत नाहीत ! गोदामं भरली आहेत. हे खाली झाल्याशिवाय खरेदी नाही. या शब्दांनी नाराज आहे. रब्बी उत्पादकही पन्नास हजारावर असावेत. भंडाऱ्यापेक्षा गोंदिया जिल्ह्यात चिंता अधिक. इथं धान उत्पादकांची संख्या मोठी आहे. हे तांदळाचे कोठार . राईस मील सर्वाधिक असलेला जिल्हा. गोंदियाला राईस सिटी ही नवी ओळख मिळाली. तांदुळ निर्यातीत आघाडीवर. निर्यातदारांना सुगीचे दिवस आहेत. अन्नदाता अडचणीत आहे.

शेवटच्या टोकावरून आवाज.....

गोंदिया जिल्हा छत्तीसगड, मध्यप्रदेश राज्याच्या सिमेला लागून. शेजारी बालाघाट, राजनांदगाव लागून आहे. तिथला शेतकरी मजेत आहे. इथं पालकमंत्रीही दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी यावे. ते येत नाहीत. संबधित खात्याचा मंत्री फिरकत नाही. हा तलावांचा जिल्हा. ही तलाव संस्कृती घटत आहे. बोअरवेलचे जाळे वाढत आहे. तलाव व बोअरच्या पाण्यावर उन्हाळी धानाचे उत्पादन वाढलं. ते धान विकावयाचं आहे. या जिल्ह्यात 2 लाख 48 हजारावर शेतकरी. त्यापैकी 93 हजार शेतकऱ्यांनी खरिपातील सरप्लस धान सरकारला विकला. काहींनी व्यापाऱ्यांनाही विकला असेल. तर बहुतेक छोट्या शेतकऱ्यांनी पोटापुरते पिकविले. ते भरडून घरी ठेवले. सध्या गावागावांत शेती हंगामाची तयारी . दुसरीकडे धान विकण्याची प्रतीक्षा . थकीत चुकारे द्याची मागणी आहे. विक्री केंद्रांवर बराच धान उघड्यावर पडून आहे. पावसाने किती धान भिजणार. किती धानाची नासाडी होणार. त्यास जबाबदार कोण राहणार. हे सुध्दा बघावे लागेल. त्या अगोदर सरकारने थकीत चुकारे द्यावे. रब्बी धान विकत घ्यावे.अन्यथा असंतोषाला सामोरा जावे लागेल . हे सरकारला ठरवावं लागेल. अन्यथा चालते व्हा ! चा नारा. शेवटच्या टोकावरून घुमेल. हळूहळू राजधानीचं दुध, भाजीपाला, वीज, धान्य संकटात आणेल. वेगळ्या विदर्भाची थंडावलेली मागणी जोर धरेल.

-भूपेंद्र गणवीर

................BG...................