by 
आज दारूबंदीला सहा वर्षे झालीत. पण, प्रशासनाने दारूबंदी यशस्वी व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. उलट, तस्करांना साथ देण्यात आली. केवळ दारूवाल्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी एका मंत्र्यांने अख्या राज्य मंत्रीमंडळास वेठीस धरून आज दारूबंदी उठविण्यास भाग पाडले, ही खेदाची बाब आहे. कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आरोग्यासाठी वैद्यकीय उपाययोजना, १०० टक्के लसीकरण होण्याऐवजी "दारूचा डोस" देण्याचा अत्यंत चुकीचा निर्णय झाला, हे निषेधार्ह आहे, अशी प्रतिक्रिया दारुबंदीच्या प्रनेत्या ॲङ पारोमिता गोस्वामी यांनी दिली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील महिला देखील याच दारूमुळे त्रस्त होत्या. अनेक महिला विधवा झाल्या. अनेक मातांनी मुलांना गमावलं. कुटुंबाची वाताहत झाली. दारूतून मुक्त होण्यासाठीच दारूबंदीची मागणी महिलांनी रेटून धरली.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी गडचिरोली, तर काँग्रेसच्या काळात वर्धा जिल्हा दारूबंदी झाला. मागील ६ वर्षांपूर्वी काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या काळात चंद्रपूरच्या महिलांनी दारूबंदीसाठी लढा दिला. भाजपच्या काळात त्यास मंजुरी मिळाली. मागील ५ वर्षे दारूबंदीच्या काळात अवैध दारूवर प्रतिबंध घालण्यात प्रशासन अपयशी ठरलं.
दारूबंदीची समिक्षा करताना बंदीची मागणी करणाऱ्या वं. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज दारूबंदी अभियानाच्या कार्यकर्त्याच्या भावना समजून घेण्यात आल्या नाहीत. पीडित महिलांचे प्रश्न, त्यांच्या वेदनांची विचारपूस झाली नाही. समीक्षा करतानाही केवळ राजकीय हीत साधण्यासाठी सोयीचा अहवाल तयार करण्यात आला. लगतच्या दोन जिल्ह्यात पूर्वीपासून दारूबंदी आहे. मात्र, तिथे समीक्षा झाली नाही. केवळ चंद्रपूरची दारूबंदी उठविण्यात आली, हा अन्याय आहे. गोरगरीब जनतेचा कोणताही विचार न करता केवळ दारूवाल्यांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी अर्थकारणासाठी मांडलेला हा राजकीय डाव आहे, अशी टीका ॲङ. पारोमिता गोस्वामी यांनी केली आहे.
