by 
नागपूर हायकोर्टाची विचारणा
माजी खासदार नरेश पुगलिया यांची याचिका
नागपूर : चंद्रपूर शहर व जिल्ह्यात कोरोना नियंत्रणासाठी अद्याप किती निधी खासगी सामाजिक दायित्व(सीएसआर)अंतर्गत प्राप्त झालेला आहे, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली आहे. यावर 19 मे पर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
चंद्रपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोरोना संक्रमण वाढत आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा दावा करून जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर आणि बेडसाठी रुग्णांची कशाप्रकारे धावपळ होत आहे, यावर याचिकेत मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. खासगी सामाजिक दायित्व चंद्रपूरमध्ये ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी दोन कोटींचा निधी देण्याचे वेकोलीने स्पष्ट केले होते. तर, किती कंपन्यानी निधी दिला किंवा नाही? यावर सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ही याचिका माजी खासदार नरेश पुगलिया व इतरांनी दाखल केली आहे.
