Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शनिवार, मार्च २७, २०२१

शासनाच्या धोरणाविरूध्द केलेली चुक दुरूस्त करा अन्यथा आंदोलन तीव्र करू - हंसराज अहीर

शासनाच्या धोरणाविरूध्द केलेली चुक दुरूस्त करा अन्यथा आंदोलन तीव्र करू - हंसराज अहीर




30 कि.मी. पायी चालून हंसराज अहीर यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर

 बरांज कोळसा खाण प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी निवेदन 


 
140.70 कोटी मोबदला शेतकऱ्यांना द्या,
 अन्यथा कोळसा उत्खनन परवानगी 31 मार्च पर्यत रद्द करा
 
चंद्रपूर:- प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांचा प्रलंबित मोबदला व थकीत वेतनाचा प्रश्न बरांज या गावाचे पुनर्वसन आदी प्रश्न मार्गी न लावताच केपीसीएलच्या बरांज कोळसा खाणीस उत्खननाची परवानगी देण्याची प्रशासनाची कृती अन्यायी तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांना चिरडणारी असल्याने या दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयाला विरोध दर्शवित केपीसीएलला दिलेली उत्खननाची परवानगी त्वरीत रद्द करावी या भावनेतून 30 कि.मी. अंतरावरून पैदल मार्च करीत प्रकल्पग्रस्त बांधव व कामगारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्याची भुमिका स्विकारली आहे. जिल्हा प्रशासनाने नैतिकता दाखवित प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना 140 कोटी 70 लाख रूपयांचा  मोबदला त्वरीत मिळवून द्यावा अन्यथा  उत्खननास दिलेली परवानगी 31 मार्च पर्यंत रद्द करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या भावनांचा सन्मान करावा अशी मागणी पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी करीत विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
आपल्या पूर्वघोषित कार्यक्रमानुसार दि. 26 मार्च रोजी केपीसीएलच्या बरांज कोळसा खाणीस उद्योगाव्दारे मागण्यांची पुर्तता करवून न घेता कोळसा उत्खननास दिलेली परवानगी त्वरीत रद्द करावी, सर्वप्रथम प्रकल्पग्रस्तांना देय असलेला प्रलंबित मोबदला, कामगारांचे थकीत वेतन तसेच बरांज गावाचे पुनर्वसन यासह अन्य न्यायोचित मागण्या पूर्ण केल्यानंतरच केपीसीएलला उत्खनन परवानगी देण्यात यावी या मागणीला घेवून पूर्व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, पक्षाचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांसह बरांज मानोरा फाटा, भद्रावती, सुमठाना, लोणारा, घोडपेठ, उर्जाग्राम, ताडाळी, मोरवा, पडोली, वरोरा नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय चंद्रपूर असे 30 कि.मी. चे अंतर पायी चालत  जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. सकाळी 9.00 वाजता या पैदल मार्च ला आपल्या सहकाऱ्यांसोबत सुरूवात करीत त्यांनी तब्बल 30 कि.मी. पायी चालुन आपल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांच्या हितासाठी लढणाÚया खंबीर नेतृत्वाचा पुन्हा एकदा परिचय दिला.
प्रकृतीची तमा न बाळगता केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे हित सर्वोपरी मानत त्यांनी पायी चालुन या मागील असलेल्या आपल्या भावनांची प्रचिती दिली. जिल्हा प्रशासनाने या भावनांचा सन्मान करून केपीसीएलला कोळसा उत्खननासाठी दिलेली परवानगी त्वरीत रद्द करून प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व कामगारांना न्याय द्यावा ही या पैदल मार्च च्या आयोजनामागील भावना आहे. केपीसीएल प्रकल्पग्रस्तांवर होत असलेला अन्याय सहन करण्याच्या पलीकडचा असुन त्यांना न्याय मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही अशी ठाम भुमिका या पैदल मार्च च्या पाश्र्वभुमिवर हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली. जिल्हा प्रशासनाने केपीसीएलला दिलेली कोळसा उत्खननाची परवानगी ही अक्षम्य चुक होती ही चुक परवानगी रद्द करून प्रशासनाने दुरूस्त करावी अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. जोपर्यंत या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लागणार नाही तोपर्यंत लोकशाही मार्गाने या  अन्यायाविरूध्द आवाज उठविला जाईल असा इशाराही अहीर यांनी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या निवेदन प्रसंगी हंसराज अहीर यांच्या समवेत विजय राऊत, खुशाल बोंडे, देवराव भोंगळे, ब्रिजभुषण पाझारे, नामदेव डाहुले, मंगेश गुलवाडे, नरेंद्र जिवतोडे, प्रविन ठेंगणे, पं.स. सभापती भद्रावती, राजु घरोटे, सौ. मनीषा ठेंगने, सरपंच ग्रा.प. बरांज (मोकासा), कु. प्रभा गडपी, सरपंच ग्रा.पं. चेक बरांज, आदींची उपस्थिती होती. सर्वश्री रमेश भुक्या, उपसरपंच ग्रा.पं. बरांज (मो.), अंकुश आगलावे, एम.पी.राव, प्रशांत डाखरे, किशोर गोवारदिपे, गंगाधर कुंटावार, विकास खटी, केतन शिंदे, अफझल भाई, संजय वासेकर, इमरान शेख, गोविंदा बिंजवे, सौ. उज्व्ला रणदीवे, वनिता भुक्या, श्रीनिवास ईदनुर, संजय ढाकने यांचेसह अनेक प्रकल्पग्रस्त बांधव आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.