शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत होती. जिल्ह्यातील रुग्णांचा भार एकट्या सामान्य रुग्णालयावर होता. त्यामुळे हाउसफुल्ल अशी स्थिती होती. त्यामुळे रुग्णांना सोयीचे व्हावे म्हणून खासगी जम्बो हॉस्टिलला तत्वत: मान्यता दिली आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून करण्यात आलेल्या सर्व सुविधांच्या तपासणीअंती जिल्हा प्रशासनाकडून अंतिम मान्यता घेतली जाणार असल्याची माहिती आयुक्त राजेश मोहिते यांनी आज मा. महापौर सौ. राखी कंचर्लावार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत दिली.
सभेत बोलतांना आयुक्त पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात मागील काही दिवसांत कोरोना रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यात चंद्रपूर शहरात हॉटस्पॉट झाले असून, येथील रुग्णसंख्या समूह संसर्गाच्या दिशेने वाढत आहे. जिल्ह्यातील सर्व रुग्णालये फुल्ल असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे बेड मिळत नसल्याच्या अनेक रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या तक्रारी आहेत. सर्व रुग्णांना उपचार मिळावा. कुणाचाही उपचाराअभावी मृत्यू होऊ नये, हा उदात्त हेतू ठेऊन खासगी जम्बो रुग्णालयाला परवानगी दिली आहे. अमरावती मनपाने अशाचप्रकारे सात केंद्रे सुरू केली आहेत. तेथील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून नेमकी माहिती जाणून घेतली. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत शहराची स्थिती बघून निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत.
त्यानंतर शहरातील हॉटेल, लॉन, सभागृह मालकांची बैठक घेतली. शहरातील कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या आणि उपचारासाठी बेड उपलब्ध होण्यासंदर्भात पुढाकार घेण्याबाबत चर्चा केली. त्यानंतर खासगी रुग्णालये सुरू करण्यासाठी मनपाकडे परवानगी मागण्यात आली. केवळ जनतेच्या हितासाठी खासगी जम्बो रुग्णालयाला परवानगी दिली आहे. ही परवानगी तत्वत: स्वरुपात आहे. खासगी जम्बो रुग्णालय प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा या नियमानुसार असल्याबाबतची तपासणी मनपाचे अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी करणार आहे. त्यानंतर पुढील मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले जाईल. जिल्हाधिकारी हेच या रुग्णालयाला अंतिम मंजुरी देणार असल्याचे आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
मनपा पथकांद्वारे पाहणी करण्यात आलेल्या रुग्णालय प्रशासनाने बिले सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे त्यांना आधी नोटीस बजावली जाईल. त्यानंतरही बिले सादर न केल्यास नर्सिंग होम अॅक्टनुसार परवानगी रद्द का करू नये, असे पत्र दिले जाईल. त्यानंतर परवाना रद्दची कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
यावेळी आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना १५ टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा विषय मंजूर करण्यात आला, तसेच मनपाच्या शाळांची पटसंख्या वाढविणाऱ्या शिक्षकांचा याप्रसंगी गौरव करण्यात आला. सभेला उपमहापौर राहुल पावडे उपस्थित होते.