by
शेतकरी कामगार पक्षाची राष्ट्रपतींना विनंती; ठिकठिकाणी दिली निवेदने
गडचिरोली, ता. २५ : कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात बदल, आवश्यक वस्तू कायद्यात बदल आणि कंत्राटी शेती अशी तीन कृषीविरोधी विधेयके केंद्र सरकारने नुकतीच संख्याबळावर रेटून बेकायदेशीरपणे संसदीय कार्यपद्धतीचे सर्व संकेत व नियम पायदळी तुडवून पास करून घेतली आहेत. घटनाबाह्य असलेले शेतकरीविरोधी कृषी विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये, अशी विनंती भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे राष्ट्रपतींना करण्यात आली.
आज देशभरातील २६० राजकीय पक्ष आणि शेतकरी, शेतमजूर संघटना एकत्र येऊन सदरच्या अन्यायकारक विधेयकांवर माननीय राष्ट्रपती यांनी स्वाक्षरी करु नये व ही विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये यासाठी व्यापक विरोध करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने गडचिरोली येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांच्याकडे निवेदन देवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, विजयाताई मेश्राम,भाई चंद्रकांत भोयर यावेळी उपस्थित होते.तर आरमोरी येथे शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा सह चिटणीस भाई रोहिदास कुमरे यांच्या नेतृत्वाखाली आरमोरी तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी भाई अशोक किरंगे,भाई सोनूजी साखरे उपस्थित होते.धानोरा येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर यांच्या नेतृत्वात भाई हिरामण तुलावी,भाई अमीत पोरेट्टी,भाई आशिष तुलावी यांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.
शेतकरी कामगार पक्षाने राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषतः भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या करसंकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते. अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत.तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पर्यायाने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारेअसेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहेत.
तसेच कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामधे शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधन व्यापाऱ्यांवर असणार नसून सदरच्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे आणि राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, अशी टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
कृषी हा विषय राज्याचा असताना केन्द्र सरकारने असंविधानिक पद्धतीने विधेयक पास करून घेतलेले आहे.जीवनावश्यक वस्तुमधुन अनेक वस्तु वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील.बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल.यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान रचले आहे.तसेच शेतकर्‍यांचे सगळे संरक्षण काढून घेऊन त्यांना खुल्या बाजाराच्या जात्यात चिरडून मारण्याचे भांडवली धोरण आहे. अशा शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर विरोधी विधेयकांवर स्वाक्षरी करु नये व सदरची विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.
आज देशभरातील २६० राजकीय पक्ष आणि शेतकरी, शेतमजूर संघटना एकत्र येऊन सदरच्या अन्यायकारक विधेयकांवर माननीय राष्ट्रपती यांनी स्वाक्षरी करु नये व ही विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये यासाठी व्यापक विरोध करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाने गडचिरोली येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी धनाजी पाटील यांच्याकडे निवेदन देवून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले. शेतकरी कामगार पक्षाचे राज्य चिटणीस मंडळ सदस्य तथा जिल्हा चिटणीस भाई रामदास जराते, जिल्हा खजिनदार भाई शामसुंदर उराडे, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, विजयाताई मेश्राम,भाई चंद्रकांत भोयर यावेळी उपस्थित होते.तर आरमोरी येथे शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा सह चिटणीस भाई रोहिदास कुमरे यांच्या नेतृत्वाखाली आरमोरी तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन पाठविण्यात आले. यावेळी भाई अशोक किरंगे,भाई सोनूजी साखरे उपस्थित होते.धानोरा येथे शेतकरी कामगार पक्षाच्या युवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भाई अक्षय कोसनकर यांच्या नेतृत्वात भाई हिरामण तुलावी,भाई अमीत पोरेट्टी,भाई आशिष तुलावी यांनी तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.
शेतकरी कामगार पक्षाने राष्ट्रपतींना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कायदेशीर तरतूदींमधे शेतीमालाला कुठेही विक्री करण्यास शेतकर्‍यांना कधीही कसलेही निर्बंध नव्हते. परंतु तशी बंधने असल्याचा खोटा प्रचार भांडवली पक्षांनी विशेषतः भाजपने आणि काही दलाल संघटनांनी सातत्याने केला. राज्यांतर्गत असणारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची रचना ही शेतकर्‍यांना किमान आधारभूत किंमत खात्रीने देऊ शकणारी एक अधिकृत कायदेशीर रचना आहे. शिवाय कृषीमालाच्या व्यापारातून अडते दलालांना कर आकारणी करून राज्यांच्या करसंकलनाचा संघीय हक्क सुनिश्चित करणारी अशी ही रचना आहे. यामध्ये कुठेही शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही तर व्यापारांना नाममात्र कर आकारणी होते. अडते दलालांची मनमानी वगैरे दोष या रचनेत निश्चितच आहेत. परंतू या दोषांचे स्वरूप हे राज्य शासनाच्या धोरणात्मक आणि कार्यसंचलनापुरते मर्यादित आहे, की ज्यावर उपाययोजना करून सुधारणा शक्य आहेत.तसेच आवश्यक वस्तू कायदा हा शेतकरी विरोधी असल्याचा प्रचारही साफ खोटा आहे. सदर कायद्यातील तरतुदी या प्रामुख्याने शेतीमालाची किंवा अन्य आवश्यक वस्तूंची साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि खुल्या बाजारातील व्यापारी अपप्रवृत्तींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कुठेही शेतमालाच्या मुल्याबाबत कसलाही अन्यायी उल्लेख नाही. रिटेल उद्योगाशी संबंधित बड्या उद्योगपतींना फायदा पोहोचवण्यासाठी, साठेबाजीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, बाजारपेठेतील मक्तेदारी मजबूत करण्यासाठी आणि पर्यायाने शेतकरी व सामान्य ग्राहक जनता यांना पुर्णपणे नाडणारे, लुबाडणारेअसेच या कायद्यातील प्रस्तावित बदल आहेत.
तसेच कंत्राटी शेती हा शासकीय नियंत्रणमुक्त बाजारात शेतीमाल लुटण्याची खुली सुट देणारा आणि आधीच तोट्याच्या शेतीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांना देशोधडीला लावणारा कायदा आहे. यामधे शेतीमाल किमान आधारभूत किंमत किंवा योग्य न्याय्य भावात विकला जाण्याची कसलीही शाश्वती किंवा बंधन व्यापाऱ्यांवर असणार नसून सदरच्या तीनही कायद्यांचा अट्टाहास हा निव्वळ भांडवलदारांच्याच हितांसाठी प्रस्तावित आहे. शेतीमालाला रास्त हमीभाव ही सर्वात मुलभूत उपाययोजना की ज्याची शेतीक्षेत्राला आज नितांत गरज आहे, त्याला बगल देण्याचे काम केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे आणि राज्य सरकार त्याकडे सोयीस्करपणे कानाडोळा करत आहे, अशी टिकाही शेतकरी कामगार पक्षाने केली आहे.
कृषी हा विषय राज्याचा असताना केन्द्र सरकारने असंविधानिक पद्धतीने विधेयक पास करून घेतलेले आहे.जीवनावश्यक वस्तुमधुन अनेक वस्तु वगळल्याने भांडवलदार साठा करून लूट करतील.बाजार समित्या नष्ट झाल्याने नियंत्रण नष्ट होईल.यात अडते दलालांच्या कचाट्यातून अजिबात सुटका केली नसून, उलट अडते दलालांनी कर देण्याच्या कायदेशीर जबाबदारीतून सुटका करून उलट शेतीमालाला हमीभाव व शासकीय खरेदीची जबाबदारी झटकण्याचे कारस्थान रचले आहे.तसेच शेतकर्‍यांचे सगळे संरक्षण काढून घेऊन त्यांना खुल्या बाजाराच्या जात्यात चिरडून मारण्याचे भांडवली धोरण आहे. अशा शेती, शेतकरी आणि शेतमजूर विरोधी विधेयकांवर स्वाक्षरी करु नये व सदरची विधेयके देशात कुठेही लागू करण्यात येवू नये, अशी विनंती राष्ट्रपतींना करण्यात आली आहे.
