by 
ब्राह्मण समाज जागृत आहे. बघावयाचे असेल तर उत्तर प्रदेशात जावे. तिथे सध्या ब्राह्मणांच्या हत्येचा विषय गाजत आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा अधिवेशन आजपासून आहे . मात्र विविध पक्षातील ब्राह्मण नेत्यांनी १५ दिवसापासून मोर्चे बांधणी केली. त्यात मायावती यांचा बसपा अखिलेश यांच्या सपाचाही समावेश आहे. ब्राह्मणांच्या हत्यांचा वाद तापला. परिणामी अधिवेशनापूर्वीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना तोंड उघडावे लागले.
एनकांउटरचे समर्थन
योगी म्हणाले, १३ मार्च २०१७ पासून कुख्यात गुन्हेगारांच्या विरोधात मोहिम उघडण्यात आली. तेव्हापासून ९ ऑगस्ट २०२० पर्यंत फक्त १४१ गुन्हेगारांचे एनकाउंटर केले. त्यात ४५ अल्पसंख्यांक, ११ ब्राह्मण आणि ८ यादव आहेत. अन्य ओबीसी, एससी, एसटी, वैश्य व ठाकूर आहेत. ७७ चे जातीय वर्गिकरण नाही. १४१ माणसांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. ते सुध्दा भगव्या वस्त्रातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या आदेशावर. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री म्हणावे की आणखी काय? कायद्याने फाशी द्यावयासही विरोध केला जातो. येथे कायदा बाजूला ठेवला जातो. उघडपणे गोळ्या घातल्या जातात. तरी न्याय व्यवस्था गप्प आहे. कायद्याचे राज्य आहे की नाही. हे बघण्याचे काम सुप्रिम कोर्ट, हायकोर्टाचे. तिथे बसलेले मान्यवरही गप्प कसे? हत्या ही हत्या असते. तिला एनकाउंटरचा मुलामा दिला की पावन होते ? पोलिसच निर्णय घ्यावययास लागले. तर न्यायालयाने काय करावे. एनकाउंटर झाला .ती व्यक्ती मुस्लिम की ब्राम्हण यास महत्व नाही. कदाचित अन्य ७७ मध्ये ओबीसी व एससींचा आकडा ११ पेक्षा जास्त असेल. योगी सोयींचे तेवढे आकडे बोलले.
ब्राह्मण खवळले
ब्राह्मण समाजाच्या नेत्यांनी सरकारला धारेवर धरले. ब्राह्मणांवर अत्याचार वाढले. हत्या वाढल्या. ब्राह्मण समाज असूरक्षित आहे. सरकारने ब्राह्मणांचा विमा काढावा. शस्त्र परवाने द्यावे आदी मागण्या सुरू झाल्या. ब्राह्मण समाज जागृत असल्याने आवाज उचलत आहे. ही जागृती स्वागतार्ह आहे. विधान सभेत यावर गदारोळही माजेल.
आणखी एक आकडेवारी
या एनकांउटर व्यतिरिक्त आणखी एक आकडेवारी आहे. ही आंकडेवारी लोकतंत्र बचाओ अभियानाचे एस. आर. दारापूरी यांनी दिली. हे सेवानिवृत आयपीएस अधिकारी आहेत. त्यांनी २०१८ ला सरकारने घोषित केलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला. एनसीआरबीच्या काही ताज्या नोंदीही आहेत. त्यानुसार उत्तर प्रदेशात अनुसूचित जातींवर सर्वाधिक अन्याय,अत्याचार होत आहेत. योगी आदित्यनाथ सत्तेत आल्यापासून वाढ झालेली आहे. हत्या, बलात्कार, छेडछाडीच्या घटना वाढल्या आहेत.
अनुसूचित जातींवरील अत्याचाराच्या देशभरात एकूण घटना ४० हजार ७७ आहेत. ही टक्केवारी १९ टक्के आहे. तर उत्तर प्रदेशात ही संख्या ९ हजार ४३४ आहे. ही टक्केवारी २३.५ टक्के आहे. उत्तर प्रदेशात दरवर्षी सुमारे २३९ दलितांच्या हत्या होतात. ४३८ बलात्काराच्या घटना. ही टक्केवारी २९ टक्के आहे. छेडछाडीच्या घटना ७११, अपहरणाच्या घटना १५८ आहेत. ही टक्केनारी ५२.२४ आहे. हत्येसाठी दलित महिलाच्या अपहरणाच्या घटना देशभरात १३ आहेत. त्यापैकी १२ घटना एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत. ही टक्केवारी ९२.३० आहे. सरासरी दरवर्षी या प्रमाणात दलित अत्याचाराच्या घटना घडत असतात.२०१५ पासून या घटनांमध्ये वाढ झाली. गुन्हेगारांचे एनकाउंटर वाढले. त्या प्रमाणात दलित अत्याचार घटले नाहीत. ही शोकांतिका आहे.
दलित नेते गप्प..
ही आकडेवारी समाज कल्याण खात्याकडे आहे. तरी या खात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले गप्प आहेत. नाही त्या प्रश्नावर बोलतात. यावर तोंड उघडत नाहीत. अन्य नेत्यांपैकी काही नेते परशूरामाचा जप करीत आहेत. तर कोणी शिवाच्या दर्शनात समाधानी दिसतात. पंढरी वारीची तयारी करतात. उत्तर प्रदेश वाऱ्यावर आहे. जनतेचे सोडा नेतेच जागृत नाहीत. नेतृत्व आघाडीवर सामसूम आहे. ११ ब्राह्मण हत्यांवर तो समाज जागा होतो. आवाज उचलतो. इकडे शेकडो हत्यानंतर नेत्यांचे तोंड उघडत नाही. त्या समाजाने कोणकडे बघावे?
-भूपेंद्र गणवीर
......................
