Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, ऑगस्ट १९, २०२०

पॅन इंडिया बनावट इन्व्हॉइस रॅकेटचा पर्दाफाश; 23 संस्थांकडून 434 कोटीचा घोटाळा


नागपूर- विशिष्ट माहितीच्या आधारे, डीजीजीआय, नागपूर झोनल युनिट नागपूर विभागातील अधिका-यांनी एकाचवेळी शोध घेतला. या शोधांच्या दरम्यान सापडलेल्या कागदपत्रांवर आधारित मोठ्या प्रमाणात बनावट इनव्हॉईस रॅकेटचा भंडाफोड झाला. त्यानंतर जालंधर, सोनीपत येथे शोध घेण्यात आला. 
तामीळनाडू ते नवी दिल्ली पर्यंत भारतभरातील अनेक संस्था बनावट इनव्हॉईस जारी करण्यात आल्या.  फसव्या इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वस्तूंचा पुरवठा न करता गुंतवणूकीत गुंतल्या आहेत. ते फक्त लोहापासून कागदाच्या मालाच्या व्यवहारात गुंतले होते. या संस्थांच्या घोषित ठिकाणे ही निवासस्थाने असून, या संस्थांनी अपलोड केलेल्या सहाय्यक कागदपत्रे बनावट असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. असंबंधित व्यक्तींच्या कागदपत्रांच्या आधारे जीएसटी नोंदणी मिळविणे आणि बोगस व्यवहार करणे ही संपूर्ण संस्था कागदावरच वस्तूंची प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हालचाल न करता केली गेली. या व्यवहाराचे नियोजन या नेटद्वारे केले गेले. 

या कंपन्यांनी जीएसटीआयएनचा वापर पद्धतशीररित्या रद्द केला किंवा कोटींच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्यापूर्वी थांबविला आणि नवीन भागीदारी संस्था तयार करून आणि नवीन कंपन्यांना पॅनसॉफचा वापर करून त्यांचे अवैध काम सुरू ठेवण्यासाठी जीएसटीआयएन प्राप्त केले. या संस्थांकडून व्युत्पन्न झालेल्या ई-वे बिलांच्या छाननीत असेही समोर आले आहे की या जीएसटीआयएनने व्युत्पन्न केलेल्या ई-वे बिलांमध्ये नमूद केलेली वाहन वाहने, दुचाकीसारख्या वाहनांच्या वर्गातील असल्याचे आढळले आहे.

या रॅकेटमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक संस्था - तामिळनाडू ते नवी दिल्ली पर्यंतच्या भारतभरातील २३  फर्मांचा समावेश आहे.

(ii). शोध घेण्यात आलेली ठिकाणे = नागपूर (महाराष्ट्र), जालंधर (पंजाब), सोनेपत (हरियाणा) आणि नवी दिल्ली

(iii). बनावट चलनातून बनावट व्यवहारांचे मूल्य = रू. 434 कोटी

(iv). इनपुट टॅक्स जमा = रु. 78.13 कोटी

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.