by 
माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांचा पुढाकार
ज्येष्ठ विधिज्ञ एडवोकेट पुरूषोत्तम सातपुते यांचे मार्गदर्शन
राजुरा विधानसभा क्षेत्रासह चंद्रपूर जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सीसीआय मार्फत खरेदीत जिनिंग मालक व ग्रेडर यांच्या संगनमताने शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण सुरू आहे. एकीकडे शेतीचा हंगाम तोंडावर आहे ,दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा कापूस मातीमोल भावाने विकल्या जात आहे. सीसीआय मार्फत खरेदी केंद्रावरील व्यापाऱ्यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या मनमानी कारभारामुळे दिनांक 28 मेला कोरपना तालुक्यात महामार्गावर शेतकऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने आंदोलन छेडले. कुठल्याही राजकीय पक्षाचा आधार न घेता स्वयंस्फूर्तीने रखरखत्या उन्हातही हक्कासाठी चक्काजाम आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाने आता तरी जागे होऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा , यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ मध्ये माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्या पुढाकाराने कुणबी समाजाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ विधिज्ञ ,एडवोकेट पुरुषोत्तम सातपुते यांचे मार्गदर्शनाखाली तालुक्यातील चुनाळा येथील महिला शेतकरी सौ. वर्षा सुदर्शन निमकर व कोरपना तालुक्यातील शेतकरी ज्ञानेश्वर शंकर निब्रड याने दिनांक 30 मे रोजी जनहित याचिका दाखल केली आहे.
सीसीआय मार्फत खरेदीसाठी शासनाच्या आवाहनानंतर शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये नोंदणी केली. जिल्ह्यातील राजुरा, कोरपना, चंद्रपूर, भद्रावती बाजार समिती अंतर्गत 22 हजार 262 गाड्यांची नोंद झालेली आहे .मात्र आतापर्यंत केवळ दहा टक्के गाड्यांची सुद्धा खरेदी झालेली नाही.
शेतकऱ्यांच्या कापूस खरेदी संदर्भात माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी कापूस खरेदी मधला घोळ व शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री , माननीय जिल्हाधिकारी ,सीआयसी अधिकारी व संबंधित यंत्रणांकडे पाठपुरावा केला होता.परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाने फारसे लक्ष दिले नाही , त्यामुळे सीसीआय केंद्रावर खाजगी व्यापारांचा मनमानी कारभार चाललेला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एडवोकेट अनिल ढवस व एडवोकेट आदित्य सातपुते हे शेतकऱ्यांची बाजू मांडणार आहेत. या याचिकेच्या निर्णयाकडे सर्वसामान्य कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.
******"****************
*याचिकाकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्या..*
-----------------------------------
नोंदणी केलेल्या सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं कापूस सीसीआय मार्फत खरेदी करणे बंधनकारक करावे. शेतकऱ्यांना खरेदी केलेल्या कापसाचा मोबदला तात्काळ देण्यात यावा. सीसीआय मार्फत शेतकऱ्यांची कापूस खरेदी जिल्ह्यातील सर्व जिनिंगवर करण्यात यावे. सीसीआय मार्फत कापूस खरेदी करताना त्या केंद्रावर खाजगी रित्या कापूस खरेदी तात्काळ बंद करण्यात यावी. कोरोणा महामारी च्या संकटामुळे लाकडाऊन करण्यात आले .त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांकडे ४० टक्के कापूस शिल्लक आहे. त्यामुळे केवळ वीस गाड्यांचा कापूस खरेदी करण्याचे बंधन सीसीआय केंद्रावर ठेवण्यात येऊ नये. सीसीआय केंद्रावर व्यापाऱ्यांनी केवळ 20 गाड्यांची खरेदी केली तर त्याच केंद्रावर खाजगीरित्या 100 ते 150 गाड्यांची खरेदी अत्यल्प दरात केलेली आहे. सि.सि.आय.चा दर व व्यापाऱ्यांनी दिलेल्या दारातील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना बोनस स्वरूपात देण्यात यावी.
या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी. यातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
