by हातावर पोट भरणाऱ्यासाठी पॅकेज जाहीर करा
नागपूर ग्रामीण तहसीलदाराला निवेदन
नागपूर / अरूण कराळे ( खबरबात)
महाराष्ट्र राज्यात कोवीड -१९ चे रुग्ण इतर राज्याच्या मानाने दिवसेंदिवस वाढत असून महाराष्ट्र क्रमांक एक वर नेऊन ठेवला आहे. यामध्ये महाआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा असून महाराष्ट्रातल्या जनतेची दयनीय अवस्था झालेली आहे. राज्यामध्ये प्रशासन नावाचं काही चीज अस्तित्वात नसल्याची भावना लोकांमध्ये उरलेली आहे .किंबहुना राज्य करणारे जे सत्ताधारी आहेत यांचं अस्तित्व याठिकाणी जाणवत नाही आणि अशा प्रचंड मोठ्या संकटाच्या वेळेला राज्यकर्त्यांनी जनतेला पूर्णपणे वा-यावर सोडलं आहे अशा प्रकारची लोकांमध्ये स्वभाविक भावना निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे या सरकारनी जागे व्हा आणि कोरोना रोखण्यासाठी काम करा तसेच हातावर पोट भरणाऱ्यासाठी पॅकेज जाहीर करा अन्यथा महाआघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय जनता पक्ष नागपूर तालुका अध्यक्ष सुनील कोडे ,भाजयुमोचे जिल्हाध्यक्ष अजय बोढारे , वाडीमंडळ अध्यक्ष प्रमोद गमे ,वाडी शहर अध्यक्ष केशव बांदरे यांच्या नेतृत्वात नागपूर गामीणचे तहसीलदार मोहन टिकले यांना निवेदनाद्वारा दिला . यावेळी आनंदबाबू कदम ,मनिष गाडे ,सचिन धोंडे उपस्थित होते .
कोवीड - १९ विरोधात केंद्र सरकारने ज्या उपाययोजना केल्या त्या उपाययोजनांचा पुढचं पाऊल उचलण्यामध्ये राज्य सरकार संपूर्णतः अपयशी ठरले आहे. मग पीपीई किट असतील, हॉस्पिटलची निर्मिती असेल, राज्यातील सर्व क्षेत्रातल्या लोकांना एकत्र करून एक चांगलं नेतृत्व देऊन कोवीड-१९ विरोधात लढण्याकरिता बळ देणे असेल अशा सर्वच बाबतीत राज्य सरकारचे नेतृत्व हे मोठ्या प्रमाणावर अपयशी झालेले आहे. दुर्दैवाने सगळं जग, देश कोवीड - १९ संघर्ष करत असताना महाराष्ट्रात मात्र हे महाआघाडीचा सरकार राजकारण करण्यात सातत्याने मग्न आहे . राज्याचे मुख्यमंत्री खरं तर या संघर्षाच्या काळामध्ये जनतेत जातील, जिल्हया-जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या सर्व गोष्टींची पाहणी करतील अशी लोकांची स्वाभाविक अपेक्षा होती. पण दुर्दैवाने राज्याचे प्रमुख आपल्या घरातून बाहेर पडायला तयार नाहीत अशा प्रकारचं एक दुर्दैवी चित्र उभं राहीलं आहे. ज्या वेळेला सर्वसामान्य जनतेला रोजच्या जेवण्याची भ्रांत पडली असताना आघाडी सरकारने कोट्यवधीच्या घोटाळ्यातील वाधवानला परगावी जाऊ देण्यास परवानगी देणा-या अमिताभ गुप्ता यांना क्लीन चिट दिली आणि बदल्या न करण्याचा शासन निर्णय जारी केलेला असताना सुद्धा मुख्यमंत्री कार्यालयाने मात्र मोक्याच्या ठिकाणी आवडत्या अधिका-यांच्या अर्थपूर्ण बदल्या करण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्यातील पोलिसांवरील हल्ल्यांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढलेलं आहे. केंद्र सरकारने अनेक माध्यमातून राज्य सरकारला कोवीड- १९ च्या विरोधात लढण्याकरिता पैसे दिले आहेत हे पैसे नक्की कुठे आणि कसे खर्च होत आहेत? याची माहिती जनतेला त्वरित उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे व ती द्यावी अशी आम्ही मागणी करत आहोत. राज्यातल्या शेतक-यांच्या हालाला पारावार राहिलेला नाही. केंद्र सरकारने आधारभूत किंमतीच्या आधारावर शेतमाल खरेदी करण्याची यंत्रणा उभी केल्यानंतर सुद्धा राज्य सरकार शेतमाल खरेदी करत नाही. त्यामुळे शेतक-यांना बिनव्याजी कर्ज तातडीने उपलब्ध करून देणे त्याचबरोबर अवकाळी पावसामुळे झालेले नुकसान भरपाई सुद्धा देण्याची आवश्यकता आहे. राज्य सरकारने जनतेकरता कुठल्याही स्वरूपाचं पॅकेज जाहीर केलेल नाही .कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, केरळ या सर्वांनीच आपापल्या राज्यातील जनतेकरता काही हजार कोटीचे पॅकेज जाहीर केले परंतु या सरकारने शून्य रुपयाचे पॅकेज जाहीर केले. रेशनवरच धान्य मोफत देणं तर सोडाच पण धान्य आठ रुपये आणि बारा रुपयाने त्या ठिकाणी दिलं आणि ते सुद्धा एप्रिलचे धान्य न देता मे महिन्यामध्ये हे धान्य द्यायला या सरकारने सुरुवात केली. यामुळेच गरिबांचे निम्नमध्यमवर्गीयांचे, हातावर पोट असलेल्या लोकांचे अतोनात हाल चालू आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेचे पैसे लोकांना आजही मिळत नाहीत. पीपीई किटसची उपलब्धता नाही तसेच राज्यातील ठिकठिकाणची विलगीकरण केंद्रांची स्थिति भयावह आहे, तेथे जेवण, पाणी अशा प्राथमिक सोयीसुविधांचा पुर्णपणे अभाव आहे आणि त्यामुळे सर्व दृष्टीने हे राज्य सरकार यासंदर्भात विफल ठरल्याचं दुर्दैवी चित्र आहे. स्थलांतरित मजूरची अवस्था या सरकारने इतकी वाईट करून ठेवली की लाखो मजूर राज्यातून आपापल्या गावी चालत जाण्याकरता निघाल्याचे करुण, हृदय विदारक चित्र आज उभ राहिले आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या अंतर्गत जिल्ह्याजिल्ह्यात अडकलेले विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याकरता कुठल्याही प्रकारची सोय राज्य सरकारने गेल्या तीन महिन्यात केली नाही. किंबहुना या अडकलेल्या लोकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याकरिता म्हणून की काय राज्याच्या परिवहनमंत्र्यांनी दहा हजार एसटीच्या माध्यमातून या सर्व लोकांना मोफत प्रवास करून देऊ अशी फसवी घोषणा केली व लोकांच्या हालाला पारावार उरला नाही. वृत्तपत्र वितरणावर बंदी घालणार्‍या या सरकारने दारू दुकानं उघडण्याकरिता विलक्षण तत्परता दाखवली. राज्याच्या मंत्र्यांमध्ये व प्रशासनामध्ये कोणताही समन्वय नाही असे चित्र वारंवार समोर येत आहे. काँग्रेस पक्षाचे नेते व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सुद्धा सरकारवर या सर्वच बाबतीत कठोर टीका केलेली आहे. राज्यकर्ते स्वतःच्या भांडणांमध्ये आणि स्वतःच्या स्वार्थामध्ये मग्न आहेत असं आज या महाराष्ट्राचे चित्र आहे. या सर्व गोष्टीचा आम्ही भारतीय जनता पार्टी नागपूर तालुक्यातील कार्यकर्ते आणि नागरिक तीव्र निषेध करतो. आणि कोवीड - १९ विषयात तातडीने पावलं उचलून याला अटकाव करावा व महाराष्ट्रातल्या सर्वसामान्य लोकांकरीता आर्थिक पॅकेज घोषित करावे, अशी मागणी सुद्धा आम्ही या निमित्ताने करत आहोत.
तसेच तालुक्यातल्या काही समस्याची दखल या निवेदनामार्फत घेण्यात यावी
तालुक्यातील चालु असलेल्या भारतीय कपास निगम खरेदी केंद्रात स्थानिक शेतक-यांना प्राधान्य देणे आदीची माहीती निवेदनातून केली आहे .
