Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, मार्च १२, २०२०

जंतर-मंतर वर ‘ओबीसी का ऐलान, पाटी लगाओ अभियान’

तर जनगणनेत आम्हा ओबीसींचा सहभाग नाही:डॉ ऍड अंजली साळवे
दिल्ली/
 ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेचा विषय राष्ट्रीय पातळीवर शासन दरबारी मांडण्यासाठी देशभरातील ओबीसी संघटनांतर्फ़े ‘लढा ओबीसी जनगणना 2021, ओबीसीका ऐलान पाटी लगाओ अभियान, अंतर्गत ह्या मोहिमेच्या संयोजक, सुत्रधार डॉ ऍड अंजली साळवे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज गुरुवार (दि. 12 मार्च) रोजी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे धरणा कार्यक्रमाचे आयोजन उमेश कोर्राम अध्यक्ष, स्टुडंट्स राईट्स असोसोसिएशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली तथा ओबीसी युवा अधिकार मंच, नागपूर ह्याच्या द्वारे करण्यात आले होते. ओबीसीच्या घटनात्मक अधिकाराचे हनन सरकारद्वारे होत असेल तर आम्ही ओबीसी नियोजित जनगणनेत सहभागी होणार नाहीत, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा आता बराच तापत असून, डॉ साळवे यांनी सप्टेंबर 2019 मध्ये सुरु केलेला न्यायालयीन ‘लढा ओबीसी जनगणना 2021’ आता मा. न्यायालयासोबतच, संसद आणि विधीमंडळ स्तरावर पोहचविला असून विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान डॉ. साळवे यांनी विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, ना. छगन भुजबळ, ना. विजय वाडेट्टीवार यांचेसह इतरही सदस्यांना डिसेंबर 2019 ला ओबीसी च्या जनगणनेचा ठराव पारित करून केंद्रा कडे रेटून धरा अश्या मागणीचे निवेदन दिले होते. ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेसाठीचे त्यांचे हे प्रामाणिक प्रयत्न लक्षात घेत महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव सरकार ने पारित करून घेत केंद्राकडे पाठविला मात्र तो ठराव केंद्र सरकारने फेटाळून लावल्याने ओबीसी जनगणनेबाबत राजकीय व सामाजिक वातावरण तापले आहे.

ओबीसीची स्वतंत्र जनगणना व्हावी यासाठी ‘जनगणना 2021 मध्ये ओबीसी (व्हीजे, एनटी, डिएनटी, एसबीसी) चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही’ अशी स्वतःच्या घरावर पाटी लावून डॉ साळवे यांनी 'पाटी लावा मोहिम' 26 नोव्हेंबर 2019 ला सुरु केली व त्यांच्या हया पाटी लावा मोहिमेला सामान्य ओबीसी नागरिकांकडून उत्सफ़ुर्त प्रतिसाद मिळत असून या मोहिमेचे लोण आता विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई आणि कोकणासह संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरले आहे. ‘जनगणना 2021 मध्ये ओ बी सी चा कॉलम नाही म्हणून आमचा जणगणनेत सहभाग नाही’ असा ठाम निर्धार अनेक ओबीसी संघटनांसह सर्वसामान्य ओबीसी बांधवांनी केला आहे. ओबीसी जनगणनेच्या इतिहासात डॉ साळवे यांची ‘पाटी’ हे असहभागाचे ऐतिहासिक शस्त्र पहिल्यांदाच ओबीसी बांधवांना मिळाले आहे.
.



आता या मोहिमेच्या माध्यमातून ओबीसीच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी राष्ट्रीय स्तरावार सरकार दरबारी पोहोचविण्यासाठी देशभरातील ओबीसी बांधवांनी पाटी लावा मोहिमेच्या समर्थानात 12 मार्च रोजी दिल्ली येथील जंतर-मंतर येथे डॉ ऍड अंजली साळवे, यांच्या विशेष उपस्थितीत आणि स्टुडंट्स राईट्स असोसोसिएशन ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली तथा ओबीसी युवा अधिकार मंच, नागपूरचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांच्या नेतृत्वात ओबीसीची जनगणना करा, ‘ओबीसी का ऐलान, पाटी लगाओ अभियान’ अंतर्गत धरणा आंदोलन करण्यात आले. या धरणा आंदोलनाच्या आयोजनाबाबत महाराष्ट्रातील युवा तरुणाचे कौतुक करत ओबीसीच्या जनगणनेचा मुद्दा जर सरकार सकारात्मक घेत नसेल आणि सरकारची हीच भूमिका राहीली व आम्हा ओबीसीचे घटनात्मक अधिकाराचे हनन सरकारद्वारे होत असेल तर आम्ही ओबीसी नियोजित जनगणनेत सहभागी होणार नाही, असा इशारा डॉ ऍड अंजली साळवे यांचेसह इतरही उपस्थित ओबीसी प्रतिनिधींनी यावेळी दिला. स्टुडंट्स राईट्स असोसोसिएशन ऑफ इंडिया ही संस्था विद्यार्थ्यांच्या अधिकारासाठी लढत असून, ओबीसीच्या जनगणनेची मागणी करत, पाटी लावा ह्या ऐतिहासिक मोहिमे चा आवाज संपूर्ण भारतात पोहचविण्यासाठी सर्व ओबीसी बांधवांना राष्ट्रीय स्तरावर एकत्र आणण्यासाठी डॉ ऍड अंजलीताई सोबत चर्चा करून त्यांच्या सहकार्याने या आंदोलनाचे आयोजन केल्याचे उमेश कोर्राम यांनी यावेळी सांगितले.

या आंदोलनात भारतीय (ओबीसीं) पिछडा शोषित संघटन नवी दिल्ली, ओबीसी क्रांती मोर्चा भंडारा, महाराष्ट्र ओबीसी जनगणना समन्वय समिती राजुरा, ओबीसी समन्वय समिती बल्लारपूर, स्वराज क्रांती फाउंडेशन बल्लारपूर, मातोश्री ओबीसी परिवार चंद्रपूर, सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट चंद्रपुर, राष्ट्रीय ओबीसी फाउंडेशन बीड, मराठा सेवा संघ नवी दिल्ली, ओबीसी सेवा संघ महाराष्ट्र यांचेसह इअतरही अनेक संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.