Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

शुक्रवार, जुलै ०५, २०१९

प्रत्येक विद्यार्थ्याला गणवेश द्या:पुरोगामी शिक्षक संघटना यांची मागणी

चंद्रपूर/प्रतिनिधी:



शासकीय अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना शासनाच्या वतीने निशुल्क गणवेश देण्यात येतो मात्र तो देतांना विद्यार्थी विद्यार्थी असा भेदभाव न करता शाळेत शिकणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना निशुल्क देण्यात यावा अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी मा.मुख्यमंत्री, मा.शिक्षणमंत्री व मा. शिक्षण सचिव यांना पाठवलेल्या निवेदनातून केली आहे.

 शासनाच्या निशुल्क गणवेश योजने अंतर्गत गणवेश वाटप करतांना शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यापैकी 40 टक्के विद्यार्थ्यांना मागील अनेक वर्षांपासून गणवेशापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, शाळेत गणवेश वाटप करतांना ही मुले शिक्षकांकडे व गावातील पदाधिकाऱ्यांकडे केविलवाण्या नजरेने पाहत असतात व याच वेळी भेदभाव कसा होतो हे सुद्धा न सांगता शिकत असतात. 


आजमितीस राज्यातील शासकीय व अनुदानित शाळेतील सर्व मुली अनुसूचित जाती, जमाती ची मुले यांनाच गणवेश देण्यात येतो, इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या व विमुक्त जमाती, विशेष मागास व बिगर मागास प्रवर्गातील मुलांना मात्र गणवेश देण्यात येत नाही करिता ही मुले या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. 


याचवेळी निशुल्क पाठ्यपुस्तक वाटप योजनेत मात्र शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना सर्व पाठ्यपुस्तके निशुल्क दिल्या जातात मग गणवेश योजनेत असा भेदभाव का? काही जिल्ह्यात उर्वरित विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषद गणवेश पुरवते मात्र राज्यात बहुतांश जिल्ह्यात हे विद्यार्थी वंचित राहत आहेत, करिता प्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला निशुल्क गणवेश देण्यात यावा तसेच तो शाळा प्रारंभीच्या दिवशीच विद्यार्थ्यांना वितरित व्हावा अशी व्यवस्था करावी अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समिती चे राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, संबंधित सचिव तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.




SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.